आरक्षण पटकपटकका लागि होइन : सर्वोच्च [फैसलाको पूर्णपाठ]

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षित गर्नुभन्दा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। धनुषाका विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। 

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन  भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय रूपमा भन्दा लक्ष्यकेन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश छ। 

आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक रहेको समेत फैसलामा उल्लेख छ। संविधानत: आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

'सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समयसमयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरीब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमश: बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,' फैसलाको बुँदा नम्बर ११८ मा लेखिएको छ।