संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट अस्वीकार्य, इन्टरनेशनल छानबिन गरौं : ओली

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा संसदीय समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।  उनले उक्त छानबिन प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएको भन्दै 'इन्टरनेशनल' छानबिन गर्न मागसमेत गरेका छन्। 

राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको दोस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले शनिबार संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन मान्‍न नसक्ने बताएका हुन्। उनले भने, 'गल्ती नै भएको छैन। प्रमाणित भएन रे? प्रमाणित हुनै दिइएन। प्रमाणित गर्नै मानेनन्।'

उनले संसदीय छानबिनको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्‍न गरेका छन्। 'सात जना आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतले फैसला? त्यो त त्यहीँ संसद्‌मै हुन्छ/हुन्‍न भनेको भए भइहाल्थ्यो नि। गठबन्धनसँग हाल बहुमत छँदैछ। त्यहाँ (समितिमा) पनि हुन्छ र हुन्‍न भनेर निर्णय गर्ने भएपछि', उनले भने, '११ जनाको समिति बनाउने र सात जना राखेर हुन्छ कि हुन्न भनेर लिएर आउने रिपोर्ट? यो कुनै रिपोर्ट होइन। तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन। त्यसकारण यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। नेपाली जनताले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ।'

उनले इन्टरनेश्‍नल छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। उनले थपे, 'कल डिटेल किन हेर्न मान्दैनन्। म भन्न चाहन्छु, यदि मेरो भनाइलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने, ठीक छ, इन्टरनेसनल छानबिन गरौं, यो देशका विरुद्धमा गरिएको अपराधमा कसैलाई जोगाउने काम भएको छ। देशका अर्थतन्त्र विरुद्धको अपराध भएको छ।' 

उनले एकाध घरानालाई पोस्‍नका लागि देशको उद्योग र अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्नका लागि जानी-जानी गरिएको अपराध हो। उनले भने, 'यस्तो कुरा मामुली कुरा हो? आइन्दा सच्याउँला भन्ने कुरासम्म पनि छ। यति गम्भीरताका साथ लिइएन, गल्ती भयो भन्ने कुरा पनि छैन।'

उनले सत्तापक्षको बहुमत राखेर किन समिति बनाइयो? भन्दै प्रश्न गरे। 'अर्थात्, बजेट बनाउँदा राष्ट्रको ढुकुटीमारा काम, बजेटमारा काम, देशमारा काम, भयानक एउटा अनैतिक र आपराधिक काम भएकै हो। त्यो पुष्टि भयो। छानबिन समितिको निर्माण, हामीले त्यही पनि केही भनेनौँ। हामीले निष्पक्ष छानबिन गर्न खोज्यौँ। तर कतै फुटेज डिलिट भएको छ। दिनै चाहेको छैन। अर्कै केही ल्याएको छ,' ओलीको भने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ। बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएपछि यसको विश्‍वसनीयतमाथि प्रश्‍न उठेको हो। 

समितिले नै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज 'रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसैका आधारलाई सफाइ दिएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्डडिक्स पठाउँदा जेठ १४ र १५ गतेको ५१ वटा सिंगल फ्रेमका क्लिपहरू प्राप्त हुन आए। उक्त क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन्।’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन।’

संसदीय छानबिन विशेष समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, मानबहादुर विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव रहका थिए।