नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएकी छन्।

शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एसियाको सन्दर्भ’ विषयक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको स्मरण गरिन्। 

भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुद्रसम्बन्धी कानुन निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसमा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्रराष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरिन्।

न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विवेचना गरेर ठोस धारणा तय गर्ने विश्वाससमेत राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलतको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना एवं अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताइन्।

उनले भनिन्,  ‘हामीले करिब ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं। किनभने, यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने विश्वास छ। हामी सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्दछौं।’

नेपालले राष्ट्र–राष्ट्रका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भए समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको र विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना र अहस्तक्षेपको र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालनामा योगदान पुग्ने नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको धारणा छ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि निर्वाध अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुद्रसम्बन्धी कानुन निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका राष्ट्रपति भण्डारीले स्मरण गरिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा अहिले प्रशस्त सुनिँदै आएको उनको भनाइ छ। ‘आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गर्नुपर्छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्।

सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरूबीचमा हुने व्यापारिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले सम्मेलनले विश्व व्यवस्थालाई नै न्यायसम्मत ढंगले अघि बढाउन सघाउ पु¥याउने धारणा राखिन्।

न्यायाधीश प्रधानले राष्ट्रहरूबीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिन्।