संसदीय समितिका निर्देशनलाई उपेक्षा गर्छन् संघीय र प्रदेश सरकार

काठमाडौं– संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले गुनासो गरेका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन्। समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवको बुझाइमा फरक छैनन्। समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरू बताउँछन्।

समितिले पनि अपेक्षाअनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ। प्रदेशसभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री नै आउन आनाकानी गरेको बताए। उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्री समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे। उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीले थर्काउने गरेकोसमेत बताए।

समितिले दिएका निर्देशनात्मक सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ। सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप उनले लगाए। उनले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरू चुनावमुखी हुँदा प्रि–बजेटको छलफल हुन नसकेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘गठबन्धनको सरकार बनेपछि सामाजिक विकास समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौं। यस पटक हामीले प्रि–बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, त्यो खेल्ने सवालमा हामी चुनावमुखी भयौं। सबै सांसदहरू चुनावमा केन्द्रित भएकाले हामीले प्रि–बजेटको छलफल गर्ने, त्योबारेमा जाने भन्ने किसिम रहेन। हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दथ्यो, जिल्ला–जिल्लामा हामीभन्दा पहिलो सरकार नै भयो। सरकारले नै सरोकारवालासँग छलफल चलाइदियो। त्यसपछि हाम्रो त्यो योजना नै क्लोज भयो।’ 

सरकारलाई दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आएका र ६० प्रतिशत थन्किएर बसेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीहरू समितिमा उपस्थिति हुने माग गर्दा मुख्यमन्त्री भन्दा समिति ठूलो हो ? भन्ने कुरा आउने गरेको र सचिवलाई थर्काइने गरेको उनको गुनासो छ। समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आफैं चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै, प्रदेशसभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेशसभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए/नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगिनसकेको बताए। दिएका निर्देशन केही पालना भएको र केही नभएको अवस्था रहेको उनको जिकिर छ। समिति सचिव चापागाईंले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनमा छलफल भई पास गरेको र उक्त ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘प्रदेशसभा पनि नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले निर्देशन दिने र सुझाव दिने साथै ती निर्देशन, सुझाव कति कार्यान्वयन भए/नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं। दिएका निर्देशन केही पालना भएको र नभएको अवस्था छ। सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनमा छलफल भएर सुझाव दिएर ती ऐन पास भइसकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन्।’

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिब ७० प्रतिशत निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए। उनले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसापीडित महिलाका लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाबारे अनुगमन गर्दा जाजरकोटलगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको सुनाए।

कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्न बजेट अभाव समस्या रहेको उनको दाबी छ। कतिपय ठाउँमा हिंसापीडित महिलालाई काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था नभएको अनुगमनबाट पत्ता लागेको उनको भनाइ छ। समिति सचिव पौडेलले समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका काम गर्ने गरेको बताए। उनले कार्यान्वयन नभएका ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन, समिति सभापति, सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रीसँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हिंसापीडित महिलाका लागि सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर जाजरकोटलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेका थियौं। सरकारले गरेको काम त्यहाँ त्यति प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो कतिपय ठाउँमा। कतिपय ठाउँमा बजेट अभाव रहेको पाइएको थियो। त्यस्तै, कतिपय ठाउँमा हिंसापीडित महिलालाई काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था नभएको पनि पाएका थियौं।’

जुम्लामा अनुगमनमा जान नसक्नुको कारण व्यवस्थापकीय पक्ष सचिवालयले मिलाउन नसक्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले हो। एक ठाउँमा अनुगमनमा जाने भनेर हिँडेका बेला माननीयहरूले कालीकोट पनि जान भनेको उनले सुनाए। तर सचिवालय जुन एजेन्डामा हिँडेको हो, त्यसमा काम गर्न भने नसकेको उनको भनाइ छ।

साविक कर्णालीका जिल्लामा अनुगमनमा जान नसकिने भनेर त्यहाँका पालिकाका उपप्रमुखसँग कोभिडको समय र कोभिडपछि पनि अनलाइन छलफल चलाइएको उनले बताए। ‘त्यहाँका महिलाको अवस्था के छ भनेर छलफल चलाएका थियौं। छलफलमा राम्रा सुझाव आएका थिए। जुम्लाका महिलाको अवस्था दयनीय रहेको छ। त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र त्यससम्बन्धी कानुन ल्याई बजेटको व्यवस्था गर्न पटक–पटक निर्देशन दिने काम भएका छन्’, उनले भने।

गत आर्थिक वर्षमा करिब ७० प्रतिशत समितिले दिएका निर्देशनहरू विषयगत मन्त्रालयहरूले पालना भएको पाइएको उनले बताए। समितिले वर्षमा ९ वटासमेत सामाजिक क्षेत्रका काम गर्ने गरेको उनको दाबी छ। 

त्यस्तै, संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरी लैंगिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकलगायत कानुन निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन्। उनले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए। समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशीलतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने औंल्याए।

उनले भने, ‘लैंगिक विभेदका कुरा छन्, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकलगायतका कुरा छन् । नीतिगत पक्षमा, कानुन निर्माणका पक्षमा भएका कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने र संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले संघीय सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। यी विषयलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति ध्यान पुग्न नसकेको भन्ने लाग्छ।’

भौतिक विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षमा कम प्राथमिकता भएको हो कि भन्ने आभास बेलाबेला हुने गरेको उनको भनाइ छ। समितिको गतिशीलताको विषयवस्तुलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु बजेट एवं बजेटसँग सम्बन्धित पक्ष हुन्।

यदि बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशलीतामा पनि वृद्धि हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा बजेट मात्र नभई समितिको आफ्नो सक्रियता अन्य तत्त्वले पनि निर्धारण गर्छन्। समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षाअनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताए।