लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। विशेष अधिवेशन आह्वान बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको हो।  

आइतबार रिटका विषयमा छलफल हुँदा हकदैया अभावमा दर्ता गर्न नमिलेकाले दरपीठ मात्रै भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी वलीलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमडौं गएका थिए। काठमाडौं गएर सरकारकै योजनामा कानुन व्यवसायी केसीले अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको एक एमाले नेताले बताए। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठबन्धनले साउन १९ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए। उक्त समावेदन अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। 

तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले पक्ष भने विशेष अधिवेशन आह्वानलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने पक्षमा थियो। तर रिट दर्ता नभएपछि  साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने निश्चित भएको छ। विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। 

प्रदेश सभामा कायम रहेको ८० सांसदमध्ये बहुमतको सरकार बनाउन ४१ मत आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा सत्तारुढ एमालेका ३८ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन्।