श्रीलंका : 'सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु

कोलम्बो- श्रीलंका सरकारले संकटमा परेको मुलुकमा 'सर्वदलीय’ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा बिहीबार विपक्षी दलहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घेले श्रीलंका फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी) सँग ‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता गरेका र यो प्रक्रिया देशका अन्य दल तथा समूहसँग पनि जारी रहने र एक हप्तामा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सामागी जाना बालावेगया (एसजेबी) भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। तथापि, यसका केही सांसदहरू व्यक्तिगत तवरमा शासकीय प्रक्रियामा सामेल हुनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

सांसद विमल विरावाणसाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनता मोर्चा (एनएफएफ) ले पनि हिजो राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक सङ्केत पठाएको सरकारले जनाएको छ। उनले बिक्रमासिंघेलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका थिए। लिखित रुपमा सरकारलाई दिएको जानकारीमा सांसद वीरावाणसाले मुुलुकलाई दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताए। डेली मिररले वीरावाणसालाई उद्धृत गरी लेखेको छ, 'हाइटीमा जस्तै अराजक परिस्थितिको बाटोबाट राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्ने वा कम्तीमा पनि अन्तिम समयमा सहमतिमार्फत वर्तमान गडबडीबाट त्यसलाई समाधान दिन तयार हुने भन्ने निर्णय श्रीलंकाको राजनैतिक नेतृत्वले सोच्नु जरूरी छ।' 

यस सन्दर्भमा एनएफएफले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावहरू पेश गरेको थियो। एनएफएफले जुलाई २० मा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदानमा सांसद दुलास अलाहाप्परुमालाई समर्थन गरेको थियो। यद्यपि, जुलाई २७ मा संसदमा आकस्मिक नियमको लागि मतदान गर्दा पार्टीले अर्कै अडान लियो। 

न्युज वायरका अनुसार मुलुकका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्न सर्वदलीय सरकारको स्थापना गर्न वीरावाणसाले थप आह्वान गरेका छन्। विक्रमसिङ्घे २० जुलाईमा भएको संसदीय मतदानमा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए।

त्यसको एक दिनपछि उनले शपथ लिएका हुन्। जुलाई ९ मा प्रदर्शनकारीको भीडले उनको निवासमा आक्रमण गरेपछि ७३ वर्षीय गोटाबाया राजपाक्ष माल्दिभ्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेर राजिनामा दिएपछि बिक्रमासिङ्घे नयाँ श्रीलंकाली राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएका थिए।

यतिबेला श्रीलंकाले बढ्दो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो विदेशी ऋण चुक्ता गर्न वैदेशिक मुद्राको चलन गरेपछि सरकारले त्यसपछि खाद्यान्न, इन्धनलगायतका अतिआवश्यक सामग्री खरिदका लागि समेत डलरको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन भने संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलंकामा ५७ लाख मानिसहरूलाई ‘तुरुन्तै मानवीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको छ।