पूर्वतयारीबिना घोषणा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुस्त

काठमाडौं– राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीबिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन्।

प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या रहेको उनले जानकारी दिइन्। सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाइन्।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय सामाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुने गरी रोजगारी, गरिबी र असमानताको अन्त्य र समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजाँदा आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार तयार गरिएका थिएनन्। त्यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनै नभएका वा अन्य पूर्वतयारी नगरिएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिए। त्यसैले अझै केही आयोजनाको मोडालिटीसमेत प्रस्ट गर्न नसकेका अन्य आयोजनामा धेरै समस्या देखिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्न रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइनुपर्ने देखियो।’ 

यसरी आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय सामाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुने गरी रोजगारी गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशीको विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गर्नुपर्ने बताइन्। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याइन्।

सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटानसम्बन्धी व्यवस्था सहज र छिटो–छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।

उनले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रस्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरिन्। सभापति थापाले सरकारले तीन वटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिनुपर्छ। वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटानसम्बन्धी व्यवस्था सहज र छिटो–छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखियो।’

एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेर पनि पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रस्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रस्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसले तीन वटै आयोजनाको सुरुको अनुमानित लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले यी आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र्र टुंगो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सभापति थापाले गौरवका आयोजनाको ढिलाइ तथा लागत बढ्नुमा समयमै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताइन्। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुन सक्ने निर्माण सामग्रीको माग अनुमान गरी आपूर्ति क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको औंल्याइन्। सभापति रावलले खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी अदालतका गएका विवादलाई अन्य मुद्दाभन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साउनदेखि जिल्ला दररेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समयभित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाई बाँकी अवधिमा निर्माणमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवदनमा भनिएको छ। सभापति रावलले वैदेशिक लगानीका आयोजनामा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धति लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुनाइन्।

उनले भनिन्, ‘गौरवका आयोजनाको ढिलाइ तथा लागत बढ्नुमा समयमै  अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध नहुनु पनि हो। त्यस कारण बृहत्तर आयोजना भएको क्षेत्रमा हुन सक्ने निर्माण सामग्रीको माग अनुमान गरी आपूर्ति क्षमताको विश्लेषण केन्द्रबाटै गर्नुपर्छ। खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ।’

आयोजनामा स्थानीयको सहभागिता बढाउनुपर्ने, आयोजना समयमै  सम्पन्न हुन सके पँुजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रादेशिक सन्तुलन, अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता, दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम बन्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।