ऐन बनेको चार वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आएन खुला कारागार अवधारणा

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको गत साउन ९ को बैठकमा खुला कारागार अवधारणामाथि सांसदहरूले आ–आफ्नो भनाइ राखे। खुला कारागार अवधारणाअन्तर्गत कैदी बन्दीलाई जेलभित्रै सन्तान जन्माउन सक्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।

खुला कारागारसम्बन्धी कानुन बनेको चार वर्षपछि पुनः उक्त अवधारणा कार्यान्वयनको नयाँ विधेयक संसद्ले पारित गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमै खुला कारागारको अवधारणा भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

ऐन २०७५ भदौ १ देखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि उक्त व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि लागू हुने व्यवस्था थियो। आइतबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कारागारसम्बन्धी कानुन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले पनि खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको छ। 

अहिलेकै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ। खुला कारागारसम्बन्धी अवधारणा सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफाबार छलफलमा यस्तो व्यवस्था थपेको हो। 

पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘कैद अवधिको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले प्रचलित कानुनबमोजिम खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ।’ 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन तर्जुमामा तत्कालीन विधायन समितिको उपसमिति संयोजक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा पहिलाको कानुन कार्यान्वयनमा अल्झन थपिएको बताउँछन्। 

प्रस्तावित नयाँ विधेयकले खुला कारागारमा राख्दा बन्दीलाई कस्ता काममा लगाउने भन्ने सीमा पनि तय गरेको छ। त्यस्ता कैदीलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजनामा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ। यसरी काममा लगाउँदा बन्दीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा कम रकममा काम लगाउन नपाइने नयाँ विधेयकमा उल्लेख छ। 

नयाँ विधेयकमा आजीवन कैद सजाय पाएका कैदीलाई विशेष कारागारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकले पहिलो पटक कारागारको वर्गीकरण गरेर विशेष कारागार व्यवस्था गरेको हो। 

सरकारले संघीय कारागार, प्रदेश कारागार तथा विशेष कारागार स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा लेखिएको छ। 

विधेयकअनुसार जीवित रहेसम्म कैद सजाय तोकिएका कैदीलाई विशेष कारागारमा राख्ने उल्लेख छ। मुलुकी अपराधसंहिताले ६ प्रकारका कसुरमा दोषी ठहर भएका कसुरदारलाई आजीवन कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। क्रूर यातनापछि ज्यान मारेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिई ज्यान लिएको, जबर्जस्ती करणीपछि ज्यान लिएको, जाति हत्या र खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान लिएको कसुरका कसुरदारलाई आजीवन कैद हुने व्यवस्था छ। 

विधेयकले कैदीको प्रजनन अधिकारलाई संरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ३८ ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको हकलाई महिलाको मौलिक हकमा व्यवस्थित गरेको छ। सोहीअनुसार पारित विधेयकले गर्भावस्थाको ६ महिना पूरा भएका बन्दीलाई कारागारबाहिर बस्ने सुविधा दिएको छ। 

नयाँ विधेयकमा ६ महिना ८ दिन बन्दी महिला बाहिर जान सक्ने सुविधा दिइएको छ।