शुक्लागण्डकीमा अव्यवस्थित र सुकुम्वासी जग्गाको तथ्यांक संकलन सुरु

तनहुँ- जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा सुकुम्वासी जग्गाको तथ्यांक संकलनको काम सुरुआत भएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ बाट सोमबारदेखि जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको हो। विसं २०७७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार दर्ता हुन आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत जग्गाको नापजाँच सुरु गरिएको शुक्लागण्डकी नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिए। जग्गा नापजाँच सुरु गर्नु अगाडि नगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गरेको थियो।

शुक्लागण्डकीमा करिब पाँच हजार ५०० भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। विगत लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको चाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन। पटक–पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाएपनि त्यो सपना अधुरै छ। निर्वाचनका बेला भोट तान्न आश्वासन पाए पनि स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ। बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयजस्ता आधारभूत विकास भए पनि पुर्जाविहिन हुनुको पीडाले स्थानीयवासी चिन्तित छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले देवघाट गाउँपालिकामा पनि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ र २, देवघाट गाउँपालिका–५ र व्यास नगरपालिका–१ र २ मा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले सुनाए।

जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ।

यो कामका लागि सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको बताइएको छ। तथ्यांक दर्ता, निस्सा वितरण, सार्वजनिक सूचना जारीपश्चात् उजुरी संकलनलगायतका काम हुने आयोग अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका हकमा सात दिने र अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी हुनेछ।  -रासस