काठमाडौं- बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकले चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान पदकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश युवा परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
यसैबीच प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन तथा स्थानीय तहका सेवा गठनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै विपक्षी नेकपा (एमाले) ले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य केशवराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको ख्याल नगरेको तथा ऐन निर्माणको क्रममा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले माफी माग्नुपर्ने भन्दै माफी नमागे बैठक सुचारु गर्न नदिने बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा त्रुटि भएको भन्दै क्षमा याचना गर्दै त्रुटि सच्याउने भनेपछि बैठक सुरु भएको थियो। आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने सरकार कता र केमा अल्मिलिएको छ भन्ने प्रश्न गरे।
सरकारले प्रस्तुत गरेको दुईवटा विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत उद्देश्य र कारणमा प्रदेशमा दुईवटा सदनको बारेमा चर्चा गरिएको छ। तर नेपालको संविधानमा प्रदेशमा एउटा मात्र सदन रहने व्यवस्था रहेको छ।