प्रदेश १ नामकरण : प्रस्तावित नाममा दलहरू लचक भए चालू अधिवेशनबाटै टुंगो

विराटनगर– प्रदेश १ को नामाकरणका लागि दलहरु प्रस्तावित नाममा लचक हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ।

यसअघि प्रस्तावित कोशी, सप्तकोशी, किरात, किरात–लिम्बूवान–शेर्पालुङ–मधेस, लिम्वुवान–किरात नामहरुमा लचकहुनु पर्ने दलहरुवीच शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको छ। दलहरुले प्रस्ताव गरेका नामहरुमा लचकहुन सके चालू संसद अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गोमा पुग्न सक्ने निश्कर्षका वीच शुक्रबारको सर्वदलीय बैठक सकिएको नेताहरुले बताएका छन्। 

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको सहजीकरणमा बसेको सर्वदलीय वैठकमा सहभागी दलका नेताहरु संसदको चालु अधिवेशनबाटै सहमतिमा नाम राख्न सहमत भएका छन्। दलहरुवीच घनिभूत छलफल जारी राख्ने सहमति भएको सभामुख भण्डारीले बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएपछि स्थागीत संसद बैठक साउन ८ गते बोलाईए पनि सो दिन नामाकरणको विषयमा छलफल नहुने उनले बताए। 

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभामा प्रकृयामा लैजानुअघि बाक्लै छलफल गर्नुपर्ने बैठकको निश्कर्ष रहेको बताए।  दलहरुले यसअघि प्रस्ताव गरेका नामको अडान छाडेर लचकता देखाउनुपर्ने विषयमा छलफल बढी केन्द्रीत उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘नामकरणका लागि रोष्टर तयार गरी नाम छनौट गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ।’ भाषा, संस्कृति, पर्वहरुका नामबाट पनि नामाकरण गर्न सकिने दलहरुबाट सुझाव आएको उनले बताए। शुक्रबारको बैठकबाट प्रदेशको नाम टुङ्गोमा पुग्नेमा धेरै विश्वास बढेको उनको भनाइ छ। सभामुखले बैठक सकेपछि पनि दलहरुवीच फेरि छुट्टै छलफल गरिएको उनले बताए। तर, मुख्यमन्त्री राईले नकारात्मक नाम राख्नुभन्दा नामाकरण गर्नै नहुनेमा आफू दृढ रहेको बताए। 

सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नामकरणको प्रकृया तत्काल थाल्नुपर्ने बताएको थियो। प्रकृया शुरु गरेपछि सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिने आफूहरुले धारणा रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘हामीले सहमति हैन प्रकृया शुरु गरौं भन्यौं।’ उनका अनुसार कांग्रेस साझा पहिचानको पक्षमा छ। 

चालू संसदबाटै प्रदेशको नाम टुङ्याउन एमाले दृढ रहेको र शुक्रबारको बैठकमा सोही अनुसार प्रस्तुत भएको एमाले नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य जीवन घिमिरेले बताए। बैठकमा तुरुन्त प्रकृया शुरु गर्ने की दलहरुवीच सहमति भएपछि मात्रै संसदमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। नेता घिमिरेका अनुसार दलहरुवीच भएको छलफलले सहमतिपछि मात्रै प्रकृयामा जाने निश्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न यसअघि दलहरुवीच साझा सहमति भए जस्तै नामाकरणमा पनि साझा मिलन विन्दु खोजेर जानेकुरा भएको उनको भनाइ छ।  

शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा बाहेकका सवैदलको सहभागिता रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए। प्रदेशसभा सचिवालयमा सर्वदलिय बैठक चलिरहँदा पहिचान पक्षधरहरुले भने प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरुले साकेला नाच्दै प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।