प्रदेश १ को नामकरणबारे सर्वदलीय बैठक बस्दै, अर्को संसद्लाई थाती राख्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री

विराटनगर– प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार दिउँसो सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीेले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्।

नामकरणबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई बोलाएर सभामुखले दलको धारणा बुझ्ने बताइएको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको भन्दै अहिले सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेशको नाम पहिचान झल्किने हुनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय किरात राई यायोख्खा र लिम्बूवान संघसंस्थाहरुले दबाबमूलक कार्यक्रम अघि सारेपछि नामकरणको विषय जटिल बन्दै गएको छ।

किरात सम्वद्ध संस्थाहरुले प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने माग गरेपछि लिम्बूवान सम्वद्ध संस्थाहरुले पनि लिम्बूवान किरात राख्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन्।

सभामुख भण्डारीले दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि किरात सम्वद्ध संस्थाहरुले प्रदेशसभा अगाडि प्रर्दशन गर्ने तयारी गरेका छन्। ढोल झ्याम्टासहित प्रदेशसभा अगाडि प्रर्दशनको तयारी भएको किरात राई यायोख्खाका प्रचार विभाग प्रमुख अर्जुन जम्नेली राईले बताए। उनले भने, ‘आजको बैठक घेराउ गर्ने हाम्रो तयारी छ।’

प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर प्रदशर््न शुरु भएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सुरक्षा चुनौतिबारे सजग रहन सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। केही दिनअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक बोलाएर उनले नामकरणका बेला हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका बारे सजग रहन भनेका थिए।

प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया साउन १५ गतेबाट सुरु हुने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन्। साउन ८ गतेबाट प्रदेश सभा बैठक सुरु भई त्यसको एक हप्तापछि नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। सभामुखले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकबाट एउटा खाका आउन सक्ने उनले बताए।

प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय र जिम्मेवारी प्रदेश सभाको भएको भन्दै उनले सरकारले यसमा सहजीकरणमात्रै गर्ने बताए। मुख्यमन्त्री राईले पहिचान नहुने खालको नाम राख्नुभन्दा नराख्नु उचित हुने बताउँदै आएका छन्। उनले भने,‘ नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो हो , नराम्रो नाम राख्नु भन्दा अर्को संसदलाई छोडिदिनु पर्छ।’

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा भुगोलका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। नेकपामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पहिचानको पक्षमा उभिएको छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख सहित ३९ जना, नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ जना सदस्य  छन्। प्रदेशसभाबाट एमालेका २ जनाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएका थिए।