संसदीय अनुमोदनको दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन 'पालेर्मो प्रोटोकल'

काठमाडौं- नेपालको संसदले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ अनुमोदन गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। 'पालेर्मो प्रोटोकल'को कार्यान्वयन सम्बन्धमा महिला, कानुन र विकास मञ्‍चले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रोटोकलको मर्ममा मेल खाने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। 

संसदले प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने तर त्यसअनुसारका कानुनी संरचना निर्माण गर्न सरकार/संसद्/सांसद उदसीन भएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख पालेर्मो प्रोटोकल' व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए। 

'पालेर्मो प्रोटोकल' अनुमोदनपछि मानव बेचबिखन (महिला तथा बालबालिका) सम्बन्धी मुद्दामाथि न्याय सम्पादन अझै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपालको विद्यमान कानुनले नेपालका नागरिक/व्यक्ति अन्य देशमा बेचबिखनमा पर्न सक्ने मात्र परिकल्पना गरेको तर अन्य देशका नागरिक नेपालमा बेचबिखनमा पर्न सक्ने विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरेकाले पनि प्रोटोकलअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पालेर्मो प्रोटोकल मानव बेचबिखनविरुद्धको कोसेढुंगा भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए। आफू नेतृत्वको समितिले गृह मन्त्रालयलाई प्रोटोकल कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो। 'मानब बेचबिखन निर्मूल गर्न समिति सधैँ प्रतिबद्ध छ,' उनले भने। 

मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएकी शक्ति समूहकी संस्थापक/अध्यक्ष चरिमाया तामाङले मानव बेचबिखनविरुद्ध प्रोटोकल अनुसार हुने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको तर त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताइन्। 'प्रोटोकल अनुसार हुने गरी कानुन संशोधन गर्न हामीले माग गर्दै आएका छौँ। यस्ता कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'सहज उद्धार र घरफिर्तीका लागि सम्बन्धित देशहरुबीच दुईपक्षीय (बहुपक्षीय) समन्वय गर्न सजिलो पर्ने भएकाले पनि यो प्रोटोकल कार्यान्वयन हुनुपर्छ।'

नेपालका लागि अस्ट्रेलियाकी राजदूत कुनै पनि देशले एक्लै मानव बेचविखनविरुद्ध लड्न सजिलो नभएकाले सबैको साझा प्रयास आवश्यक पर्ने भएकाले प्रोटोकल अनुसार कानुनी संरचना निर्माणमा जोड दिइन्। 'मानव बेचबिखन र दासता क्रुरतापूर्ण व्यवहार हो। सभ्य समाजमा यसको कुनै स्थान छैन। कुनै पनि सरकार र देश एक्लैले यससलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यसका लागि हामी सबैको जिम्मेवारी छ। यसलाई रोक्नका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी न्याय प्रणालीलाई सशक्त बनाएर पीडितको संरक्षण हुनुपर्छ,' भोल्कले भनिन्। कार्यक्रमले सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो। 

पालेर्मो प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र सुपुर्दगी ऐन, २०७० लगायत दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मञ्चको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव बसन्त भट्टराईले प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरे। नेपालको बाटो भएर वा नेपालमा मानव बेचबिखनमा परेकाहरूलाई आश्रय दिने गरिएको उल्लेख गरेका थिए। उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनलाई प्रोटोकलसँग मेल खाने गरी बनाउने काम भइरहेको समेत उल्लेख गरे। उनले प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासमा ध्यान दिइएको जिकिर गरेका थिए। 

अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ। यो उपलेख सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको हो। सन् २००० को १५ नोभेम्बरमा उपलेखलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले पारित गरेको हो। सन् २००० डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मो सहरमा हस्ताक्षरका लागि उपलेखलाई खुला गरिएको थियो।

सन् २००३ डिसेम्बरदेखि अन्य देशमा कार्यान्वयनमा आएको उपलेखलाई नेपालको संसद्ले १६ जुन २०२० मा अनुमोदन गरेको थियो। महासन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल १७६औँ देश हो। प्रोटोकल अनुमोदन गरेका मुलुकले बेचबिखनमा परेका पीडितको सुरक्षा, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आवास र स्वास्थ्योपचारलगायतका सुविधा पाउने गरी आन्तरिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। 

आलेखको धारा ७ मा पीडित जुन देशको नागरिक भए पनि बेचिएको वा बेचिन लागेको अवस्थामा सम्पर्कमा आए उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासको अनुमति दिनुपर्ने भनेको छ। यस्तै मानवबेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्तिलाई राज्य पक्षले उचित ध्यान दिई अनावश्यक विलम्बबिना घरफिर्तीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेसमेत भनिएको छ। 

नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले कानुन पालेर्मो प्रोटोकलअनुसार बनाउन सुझाव दिएको थियो।