मेलम्चीवासीको समस्या समाधान गरेर मात्र पानी काठमाडौं लैजान आग्रह

सिन्धुपाल्चोक- स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच तालमेल नमिल्दा विगत लामो समयदेखि काठमाडौंवासीको सपनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ।

स्थानीयवासीका समस्याप्रति आयोजना र संघीय सरकार उदासीन रहेका कारण मेलम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको अध्यक्ष शेर्पाको आरोप थियो।

पछिल्लो समय गत असार र साउनमा आएको भीषण बाढीले बाटोघाटो पुल-पुलेसा सबै बगाएपछि अवरुद्ध भएको आयोजनामा गाउँपालिकाकै सक्रियता र सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो।

मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउने क्रममा गत चैत २९ गते उक्त गाउँपालिकाले स्थानीयवासीको समस्या समेटेर खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो।

मेलम्ची खानेपानी पीडित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सञ्चालित स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीले पाउने खानेपानीको महसुल लेबीको टुंगो लगाउनुपर्ने, स्थानीय बाढीपीडितहरूलाई कम्तीमा प्रतिपरिवार २० लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढीका कारण बगेका व्यवसायीहरूको व्यवसाय पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायत मागहरू उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको थियो।

हेलम्बुका समस्याबारे जानकार हुँदाहुँदै र पटक-पटक स्थानीय जनसरोकारका विषयमा अवगत गराउँदा पनि नेपाल सरकारको आव ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजनाका विषयमा एक शब्द पनि नबोलिनु दुःखद भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले गुनासो गरे।

आयोजनामा अप्ठ्यारो पर्दा स्थानीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेर केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरे पनि आफूहरूको समस्या समाधानमा भने चासो नदेखाएको उनको गुनासो थियो।    -रासस