रेडक्रसका प्रदेश र जिल्ला समितिले भने- कार्यालय तोडफोड गर्ने नेत्रको नेतृत्व मान्न सकिन्न

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुंग्याउँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा पुनः विवाद बल्झिएको छ। शुक्रबार सातै प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै छिटो मुद्दा टुंग्याउन र मनसुनी विपद्‍मा उद्धारा कार्यमा खटिने रेडक्रसको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले विवाद नटुंग्याइदिँदा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले तदर्थ समितिका लागि भन्दै नियुक्त गरेका डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संलग्नतामा कार्यालयमा हुलहुज्जत भएको समेत रेडक्रसका सातै प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले आरोप लगाएका छन्। तिम्सिनाको उक्साहटमा रेडक्रसमा असार २१ गते हुलहुज्जत भएको उनीहरूको आरोप छ। 

तिम्सिनाको नेतृत्व मान्न नसकिने र प्राध्यापक सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समितिले नै महाधिवेशनका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यद्यपि डा तिम्सिनाले आफू नै आधिकारिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। उनको मुद्दाको फैसला दिन सर्वोच्चले ढिलाइ गर्दा विवाद निस्किएको हो। 

२०७६ चैत २३, २४ र २५ गते सुनसरीको धरानमा महाधिवेशनको मिति तय गरिएको थियो। महाधिवेशनका लागि ७६ जिल्लाका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ गइसकेका थिए। तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समय चैत २२ मा महाधिवेशन स्थगित गर्न पत्र काटेको थियो। ओली सरकारले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट २०७६ चैत २२ मा पत्र काट्न लगाएपछि महाधिवेशन स्थगित भएको थियो।

निर्वाचन गराउनकै लागि ओली सरकारले तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले थप एक वर्ष समय लिएर पनि निर्वाचन पनि गराउन सकेन। 

शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएपछि २०७९ जेठ ३१ गतेको निर्णय अनुसार तीन महिनाभित्र अधिवेशन सक्न सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा ३३ जना रहेको तदर्थ समिति गठन गरेको छ। तर यसपछि पनि उनलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै तिम्सिना सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले असार १६ गते छलफलमा बोलाएर कुनै पनि समितिलाई काम गर्न दिन नभनेकाले समस्या भएको जिल्ला र प्रदेश समितिको भनाइ छ।  

'अनधिकृत रूपमा जत्था जम्मा गरी नेत्र तिम्सिना नेतृत्वमा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय कब्जाको प्रयास गर्ने, कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, सचिवालयका सामग्री तोडफोड गर्ने हुलहुज्जत गर्नेजस्ता कार्य अमानवीय र अवाञ्छित गतिविधि प्रदर्शन गरेकोमा त्यसको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ,' प्रदेश र जिल्ला समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्व कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन। आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जोडदार माग गर्छौँ।'

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उदयपुरका अध्यक्ष विनोदकुमार बस्नेतले अहिले बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउने समय भएको अवस्थामा आफूहरूलाई असज पार्नु गलत भएको बताए।

‘तत्कालीन तिम्सिना नेतृत्वबाट केन्द्रीय कार्यलय कव्जा गर्ने, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, सचिवालयका सामाग्री तोडफोड गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने जस्ता अमानवीय र अवाञ्छित गतिबिधि भए’, उनले भने, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको सामाजिक संस्थाको मर्यादामाथि प्रहार भएको छ,’ उनले भने। 

रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य उत्तम जोशीका अनुसार विधान विपरीतको काम गर्नमा तिम्सिना  सक्रिय रहेकाले अझै पनि उनले दुश्चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाए। ‘त्यो सयमा निर्वाचन गराउनुको साटो कोरोना प्रतिकार्यका लागि संस्थालाई प्राप्त बजेट दुरुपयोग गर्नमा तिम्सिना सक्रिय रहे। उनले बहुमत सरकारको दम्भ देखाएर विधान विपरित संस्थाका प्रदेश र जिल्ला समिति विघटन गरि आफू अनुकूलका व्यक्ति समावेश गरेर नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नमा सक्रिय रहे। जुन विधान विपरित थियो। तदर्थ समितिलाई निर्वाचन गराउने अधिकार मात्रै हुन्छ,’ जोशी भन्छन्, ‘सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा पटक–पटक पेसी सर्दै अहिलेसम्म विचाराधीन छ। जसले हामीलाई काम गर्न निकै असज भइरहेको छ। अदालतले चाँडो फैसला गरेर बाधाअड्काउ सहज पार्नुपर्छ।’