लुम्बिनीको वन मन्त्रालयले गर्‍यो खादा र प्लाष्टिजन्य सामग्रीलाई निषेध

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशको वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायमा खादा र प्लाष्टिक जन्य सामाग्रीहरु पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार सञ्‍चारकर्मीसँगको छलफलपछि बसेको मन्त्रालयको बैठकले खादा र प्लाष्टिकजन्य माला, ब्याज तथा अन्य सामग्रीहरुलाई पूर्ण निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्री सुरेन्द्र हमालले वातावरणको संरक्षण र स्वदेशकै वनस्पतीजन्य सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने गरी यस्तो नीति लिइएको बताए। मन्त्रालयले बिहीबार नै मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा खादा र प्लाष्टिकजन्य सामग्री प्रयोग नगर्न परिपत्र गरेको सचिव दुर्गा बहादुर कार्कीले बताए। 

‘पहिलो चरणमा हामीले आफ्नै कार्यालयबाट यसको सुरुवात गरेका हौं,’ सचिव कार्कीले भने। मन्त्रालयले शनिबार जगदिशपुर ताललाई 'बर्ड सेन्चुरी' घोषणा गर्ने जनाएको छ। औपचारिक रुपमा विशेष समारोह गरेर जगदीशपुर ताललाई 'बर्ड सेन्चुरी' घोषणाको तयारी गरिएको सचिव कार्कीले जानकारी दिए। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ सालमा ७८.२१ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको बताएको छ। 

मन्त्रालयले ४० करोड बजेट फ्रिज भएको जनाएको छ। वन मन्त्रालयले वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता क्षेत्रहरुको नियमनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेको बताएको छ। प्रदेश वन ऐन २०७८ तथा वन नियमावली २०७९ पारित भई लागू गरिएको मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत केशर खड्काले बताए। 

सामुदायिक वन र कर्मचारी सम्मानित 

मन्त्रालयले गौतमबुद्ध वृक्ष संरक्षण प्रबल पुरस्कार र उत्कृष्ट वनकर्मीबाट कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेको छ। ५१ हजार १ सय पुरस्कार राशीबाट रुपन्देहीको चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बुटवल १२, पाखुरे सामुदायिक वन तथा उपभोक्ता समूह रैनादेवी छहरा पाल्पा र बैगलपुर सामुदायिक वन तथा उपभोक्ता समूह बाणगंगा कपिलबस्तु पुरस्कृत भएका छन्। 

यस्तै २३ हजार राशीको पुरस्कारबाट तीन जना पुरस्कृत भएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका सहायक वन अधिकृत उप्रेन्द्र अर्याल, डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाका वनरक्षक गगनसिंह गोसाईं, कपिलवस्तु गौतमबुद्ध सामुदायिक वनका जमदार पर्शुराम थारु उत्कृष्ट वनकर्मी पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन। पुरस्कार मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले प्रदान गरेका हुन्।