ओली सरकारले अघि बढाएको 'गिट्टी–बालुवा दोहन' कार्यक्रममा रोक

काठमाडौं– संयुक्त सरकारले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुरेको गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत ओली सरकारको योजनलाई रोक लगाउने उल्लेख छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानी क्षेत्रबाट सीमा क्षेत्रसम्म केवलकारको निर्माण गर्ने योजना ल्याएका थिए।

‘पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने। 'चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने। जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ।  

यस्तै विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण अदिका कारण तापमान वृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उणवायु, आंधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्नेसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने नीति लिएको सकरारले विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्योचित ढंगले अघि बढाउने भएको छ।