लुम्बिनीको बजेट : ४० अर्बमध्ये असारमा मात्रै खर्चियो १२ अर्ब

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४.५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार असार २५ सम्म चालू र पुँजीगत गरी ३० अर्ब ५४ करोड ९५ लाख ४१ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।  शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति रहे पनि करिब ७५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए।

उनका अनुसार पुँजीगततर्फ ७७.४७ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३३ हजार २ सय १३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी चालूतर्फ ७१.०७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ८ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको विवरणमा केही प्रतिशत बढ्न सक्ने प्रदेश नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए। सरकारले ७५ प्रतिशतको नजिक बजेट खर्च गरे पनि बजेटको ठूलो हिस्सा असार लागेपछि खर्च भएको हो।

असार १ देखि २५ गतेसम्म ११ अर्ब ९८ करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँको भुक्तानी दिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जबकि जेठ मसान्तसम्म लुम्बिनीमा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको लुम्बिनीमा असारे खर्चले सरकारको खर्च अनुपातलाई ह्वात्तै बढाएको हो। 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म ८ अर्ब ४५ करोड १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर २५ गते शनिबार एकै दिन ३ अर्ब ५३ करोड ५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो। वर्षभरि निद्रामा रहेका लुम्बिनीका मन्त्रालयहरूले असार सकिनै लाग्दा पुरानो मितिमा सम्झौता गर्दै निर्माणदेखि तालिम, अन्तरक्रिया, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम गरेका थिए। 

मन्त्रालयहरूको प्रगति असारले बढायो  

जेठ मसान्तसम्म २.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा खर्च अनुपात ह्वात्तै बढाएको छ । तालिम अन्तरक्रिया र संस्कृति निर्माणजस्ता पूर्वाधारको काम गर्ने यो मन्त्रालय कर्मचारीकै कारण सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। जेठ मसान्तमा २.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको मन्त्रालयले असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा बजेटको खर्च ३० प्रतिशतमा पुगेको छ। 

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार थापाले मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्री रमा घर्तीसँग समन्वयसमेत नगरेपछि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो।

अन्य मन्त्रालयहरूले असारमा पनि पुरानो मिति राखेर धमाधम कार्यक्रम गरिरहँदा यो मन्त्रालय भने सचिवविहीन भएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहेका थापालाई जेठ अन्तिममा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । 

त्यसपछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका कोमल धमलालाई मन्त्रालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइयो। तर उनी विदामा गएपछि सोही मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्याल बेल्बासेलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो।

बेल्बासेले निमित्त सचिव भएसँगै कर्मचारीले असहयोग गरेपछि फेरि राजेन्द्र थापालाई नै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनमा असार १६ मा मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

मुख्यमन्त्री स्तरको निर्णयले सचिवको जिम्मेवारी तोके पनि थापाले २२ सम्म पत्र नै बुझेका थिएनन्। पछि असारको अन्तिममा कार्यभार सम्हाल्दा असारमा कामै नभएपछि यो मन्त्रालयले लजास्पद रूपमा बजेट कार्यान्वयन गरेको हो।

महिला, बालबालिका, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रालयले जातीय छुवाछूतविरुद्ध सचेतनाका लागि छुट्याएको ५० लाख बजेट फ्रिज गराएको छ। ६१ करोड ११ लाख ७ हजार बजेट रहेको यो मन्त्रालयले १८ करोड ३३ लाख ६० हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको हो। 

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५३.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले असार लागेपछि मात्रै सञ्चारसम्बद्ध बजेटका लागि सम्झौता गरेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले एकै दिन ४/५ वटा कार्यक्रम गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीसमेत भएको छ।

कर्मचारीले ११ महिनासम्म कार्यविधि र कानुन अभाव देखाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका थिए। यति हुँदा पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि छुट्याइएको २० लाख, संघ–संस्थालाई दिने अनुदानबापतको २० लाख, उपकरण खरिदजस्ता बजेट प्रक्रियामा लगेर पनि कार्यान्वयन गरेन ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै ९१.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७३ करोड ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सफल देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ८२.७० प्रतिशत खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.७८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि सचिव नटिक्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो। यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७४.७६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८७.५९ प्रतिशत, कृषि खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५१.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। 

यस्तै, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ७८.३८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७९.०७ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७७.८४ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए।