बलात्कारको झुटो मुद्दा लगाउनेलाई हुने सजाय घट्यो, पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति

काठमाडौं– बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ।

यौन हिंसा र बलात्कारज्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरेर उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपिएको छ।

पारित विधेयकअनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरेर घटना भएको २ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ। यसलाई पनि परिवर्तन गरी थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अपांगता भएका, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ।

त्यसैगरी यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटो उजुरी दिनेलाई कसुर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो। तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ।

‘‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो। यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेका महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए। जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो। समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार यौन हिंसाका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ। पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रचलित व्यवस्था बदलेर प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको हो।

पारित विधेयकअनुसार १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई कैद सजायका अतिरिक्त ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उमेरका बालिकालाई हिंसा गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए हिंसा गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।

प्रचलित कानुनअनुसार जरिवानाबाट प्राप्त रकम पीडितलाई दिइन्थ्यो। तर अब यसलाई बदलेर जरिवानाबाट प्राप्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने र पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ।