कहिले खुल्छ सिमरा सेज ?

वीरगञ्ज- बारामा निर्माणाधीन सिमरा विशेष आर्थिक (सेज) क्षेत्र दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै सेज निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।

पटक-पटक बन्दै र रोकिँदै आए पनि पछिल्लो समयमा निर्माण तीव्र भएको सेज सहयोग समिति 'ब्लक ए'का संयोजक अमिताभ चौधरी बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सेजलाई ०७६ सालभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा एक सय ६० बिघामा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना छ।

सेजमा रोजगारीको अवसरमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले स्थानीय सय जनालाई पहिलो चरणमा सिलाइ-कटाइसम्बन्धी आधारभूत तालिममा सहभागी गराएको थियो। सिलाइ मेसिनमा अभ्यस्त बनाउन र सामान्य सिलाइ-कटाइ सिक्ने अवसर मिले पनि गार्मेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न गहन प्रशिक्षण आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक पूर्णकुमारी कार्की बताउँछिन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा स्थानीय बासिन्दालाई उपेक्षा गरिएको 'ब्लक ए' संयोजक चौधरीको गुनासो छ। उनी भन्छन्, 'विकास समितिमा मन्त्रीको सिफारिसमा जागिर पाएका छन्। भौतिक निर्माणमा पेटी कन्ट्रयाक्टमार्फत् स्थानीयवासीलाई सहभागी गराइनुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन।'

समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले अहिले स्थानीय बासिन्दालाई ठेक्कापट्टामा सहभागी नगराइएको सिमरा सेज विकास समितिका प्रमुख इन्जिनियर दिनेश न्यौपाने बताउँछन्। भन्छन्, 'सञ्चालनमा आइसकेपछि आवश्यकताअनुसार स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।'

सरकारले चालु आव ०७५/७६ मा सेज पूर्वाधार निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आव ०७४/७५ मा विनियोजित ९५ करोडमध्ये करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको समितिको भनाइ छ। जितपुर-सीमरा उपमहानगरको वडा ४, १४ र १५ मा फैलिएको सेजमा पहिलो चरणमा वडा ४ स्थित 'ब्लक ए'भित्र सडक, प्रशासनिक भवन, सेवा केन्द्र र पोलिक्लिनिक भवन एकसाथ निर्माणाधीन छन्।

सडक र ढल निर्माणमा असार मसान्तसम्ममा ५२ प्रतिशत प्रगति भए पनि भवन निर्माणमा १५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको इन्जिनियर न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार र विद्युत् सब-स्टेसनको निर्माण सकेर ०७६ सालको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।
 

सेज विकास समितिले १८ महिनामा निर्माण सक्ने शर्तमा ९५ करोड रुपैयाँमा गत भदौमा शर्मा-अमर-कान्छाराम जेभी निर्माण कम्पनीलाई सडक, ढल र भवन निर्माणको ठेक्का दिएको हो। 'ब्लक ए' मा साढे दुई बिघासम्मका ६७ वटा प्लट उद्योग निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।

'ब्लक ए' सञ्चालनमा नआउँदै 'ब्लक बी'मा समेत समितिले पूर्वाधार निर्माण थाल्ने भएको छ। इन्जिनियर न्यौपाने भन्छन्, 'डीपीआर तयार भएर ठेक्का सम्झौताको चरणमा रहेको 'ब्लक बी'मा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरिसकेका छौं।'

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सेज सञ्चालनका लागि स्थानीय बासिन्दा सबैखाले सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको जितपुर-सीमरा उपमहानगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्। भन्छन्, 'उनीहरूलाई पनि रोजगारी र विकास निर्माणमा सहभागी गराउने सहमति भएकाले खासै ठूलो अवरोध आउँदैन।'

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको उखु खेतीका लागि प्रयोगमा रहेको सिमरा र डुमरबानाको आठ सय ३३ बिघा उक्त कारखानाको खारेजीपछि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो। सरकारले सन् २००४ मै सेज निर्माणको घोषणा गरे पनि नीतिगत अस्पष्टता, स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र न्यून बजेट विनियोजनका कारण सन् २००७-२००८ देखि पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै दुई वर्षयता निरन्तर जारी छ।

व्यापार घाटा कम गर्न वैदेशिक लगानीसँगै निर्यात प्रबद्र्धनमा जोड दिँदै सरकारले सेज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशैभर सेजको विकास र सञ्चालनको नियमनका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मार्फत् विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेको छ। 

प्राधिकरणले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सेज निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ। प्रदेश-१ का विराटनगर र दमक, २ को सिमरा, ३ को काभ्रे पाँचखाल, ४ को गोरखा, ५ का बाँके र भैरहवा, ६ को जुम्ला र ७ को धनगढीमा सेज सञ्चालन गर्ने योजना छ।

सिमरा सेजको ‘ब्लक ए’ परिसरमा निर्माणाधीन गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको स्केच। 

भैरहवा सेजबाट सिक्दै प्राधिकरण

भैरहवा-बुटवल सडक विस्तारका कारण विद्युत् प्राधिकरणले समयमै पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा बिजुली अभावमा भैरहवा सेज उद्घाटनको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। भैरहवा सेजबाट शिक्षा लिँदै प्राधिकरणले विद्युतकै कारण सिमरा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुन नदिन ६६ केभी क्षमताको विद्युत् सब-स्टेसन निर्माण शुरु गर्दैछ। सेज प्राधिकरणले सब-स्टेसन निर्माणको काम विद्युत प्राधिकरणको जिम्मा लगाएको छ।

भैरहवा सेज सञ्चालन कार्यविधिबारे निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै सिमरा सेज कार्यविधिको प्रारूप तयार पारिने इन्जिनियर न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सेजभित्रको जग्गाको भाडा रकम, न्यूनतम निकासी प्रतिशत, विद्युत् प्रसारणलगायत भैरहवामा देखिएको समस्या यहाँ नदोहोरियोस् भन्नेमा सेज प्राधिकरण सचेत छ।

सरकारले सेजअन्तर्गत् स्थापित उद्योगका लागि कूल उत्पादनको ७५ प्रतिशत अनिवार्य विदेश निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। निजी क्षेत्रले आयातीत कच्चा पदार्थ, उच्च ढुवानी लागत, प्राविधिक कमजोरीलगायत कारण देखाउँदै सरकारले तोकेको अनुपातमा निर्यात गर्ने क्षमताका उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको जिकिर गर्दै आएको छ। 

सेजभित्रकै अन्य उद्योगलाई गरिने बिक्रीलाई समेत निर्यातसरह गणना गर्ने सुविधा सरकारले दिए पनि निजी क्षेत्र हौसिन सकेको छैन।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमणमा

सेज प्राधिकरणले कुल आठ सय ३३ बिघामा सेज निर्माणको योजनासहित एदेखि ईसम्म गरी पाँच भागमा विभाजन गरेको छ। 'ब्लक बी' र 'सी'को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौताको चरणमा छ। 'ब्लक बी'मा एक सय २८ बिघा, 'सी'मा ४९.५ बिघा, 'डी'मा एक सय ७८ बिघा र 'ई' मा एक सय ३३ बिघा छुट्याइएको छ।

दुधौरा खोलादेखि पूर्वमा पर्ने 'ब्लक ए'मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण थाल्न चुनौती छैन। तर, खोलाभन्दा पश्चिमतर्फ डुमरवानामा अवस्थित ६ सय ७३ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ। यो क्षेत्रको जग्गा बस्ती, बजार, विद्यालय, प्रहरी चौकीलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी खेतीपातीमा प्रयोग भइरहेको छ।