काठमाडौं- न्यायपरिषद्ले योग्यता नपुगेर नै नियुक्त लिएको ठहर गर्दै उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषदले जिल्लादेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्ती, सरुवा, बढुवा र बर्खास्तसम्मको सिफारिस गर्ने गर्दछ।
न्यायपरिषदको सिफारिस प्रधानन्यायाधीशले कार्यान्वयन गरेपछि उनी बर्खास्त हुनेछन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि महाभियोग लागेका कारण यो सिफारिस कामु प्रधानन्यायधीश दिपककुमार कार्कीले कार्यान्वयन गर्नेछन्।
उनी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत थिइन्। रेणुका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्मा कार्यरत रेणुका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको जोडबलमा नियुक्त भएकी थिइन्।
उनले निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको तथा न्याय क्षेत्रमा काम गरेका प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि परिषद्ले अयोग्यता लुकाएको ठहर गरेको हो।
नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, न्याय परिषद ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद नियमावली, २०७४ ले गरेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा,
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न सिफारिस, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू उपर उजुरी सुन्ने र अनुशासन सम्वन्धी कारबाही गर्नेलगायतका कामहरु गर्ने गर्दछ।
के चाहिन्छ योग्यता?
उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक हुनपर्दछ।