काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बलात्कार मुद्दाको हदम्याद बालिगको हकमा एक वर्ष र नाबालिगको हकमा २ वर्ष बढाउन सहमति जुटेको छ।
समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो। महिला अधिकारकर्मीले भने बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नै हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार अब बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) ३ वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्नु पर्नेछ।
यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्षभित्र उजुरी गर्नु पर्नेछ। थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष ३ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो।
यसैगरी अपांगता, जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।