काठमाडौं– यौन हिंसामा परेकाले राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकालाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसापीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो।
समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमतिअनुसार यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिमाना राज्यकोषमा जम्मा हुनेछ ।
हलको व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाका व्यावहारिक नहुँदा पीडितलाई थप पीडा हुने देखिएपछि सांसदहरुले पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने बताएका थिए।