मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। विश्व नै आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको बेला आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन चुनौतीपूर्ण छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ ले मौद्रिक नीतिका तीन वटा उद्देश्य उल्लेख गरेको छ। पहिलो हो- आर्थिक स्थायित्व। यसका लागि मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो उद्देश्य हो।

त्यसका लागि नेपालको तत्कालको अवस्था भने सकारात्मक छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४१ प्रतिशत बराबरका वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने नेपाल जस्तो देशमा मूल्यवृद्धि पनि उत्तिकै बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुन्छ। 

अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धिका कारण व्यापारघाटा उच्च दरले बढ्दा शोधनान्तर र विदेशी विनियम सञ्चितिमा ठूलो दबाब छ। चालू आवको १० महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातका लागि पुग्ने मात्र वैदेशिक मुद्रा सञ्चयमा छ भने २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा गएको छ। बाह्य क्षेत्रको यस्तो दबाबलाई सन्तुतल गर्ने जिम्मा मौद्रिक नीतिको हो।

ऐन अनुसार मौद्रिक नीतिको दोस्रो काम भनेको वित्तीय स्थिरता र वित्तीय पहुँच कायम गर्ने हो। समाजका सबै तहले बैंकिङ सेवाको उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको छ। वित्तीय स्थिायित्वको मापकको रुपमा रहेको खराब कर्जा भने नगण्य मात्रामा देखिएको छ। तर विगत दुई वर्षमा वित्तीय मापदण्ड स्थगनमा परेकोले वित्तीय स्थायित्वको अवस्था खल्बलिने खालको देखिएको छ। यसलाई सरलीकरण गर्ने जिम्मा पनि मौद्रिक नीतिको नै हो।

कानुनतः नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने पूर्ण अधिकार छ। ऊ सर्वोपरी हो। आगामी मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनतः आफ्नो जिम्वेवारी पूरा गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी जनताको हो। 

त्यस्तै मौद्रिक नीतिको तेस्रो उदेश्य भनेको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने हो। माथिका तीन उद्देश्यमाथि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने पनि अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्र बैंकको हो। त्यसैले कानुनतः नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने पूर्ण अधिकार छ। ऊ सर्वोपरि हो। आगामी मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनतः आफ्नो जिम्वेवारी पूरा गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी जनताको हो। 

मौद्रिक नीति बनाउँदा गर्नुपर्ने काम

यी कानुनी उद्देश्य भए पनि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाको गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको छ। नेपालको शोधनान्तर (बीओपी) घाटा, विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था ओरालो लागेको छ।  बीओपी र विदेशी विनियम सञ्चितिले मौद्रिक नीतिलाई 'स्पेस' दिने काम गर्छ। १० महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको चालू खाता घाटा कुल जीडीपीको ११.३ प्रतिशत पुगेको छ। यो भनेको स्रोतको खाडल हो। 

चालू खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। विभिन्न देशको अध्ययनले जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा माथिको चालू खाता घाटा दिगो नहुने देखाएको छ। यसले संकट ल्याउँछ र अर्थतन्त्रलाई उठ्न दिँदैन। स्रोत अभाव हुनु, तरलता अभाव र ब्याजदर बढ्नुको मुख्य कारण नै चालू खाता घाटा हो। जबसम्म हामीले चालू खाता घाटालाई जीडीपीको ५ प्रतिशत वरिपरि सीमित गर्दैनौँ, तबसम्म हामी सुविधाजनक अवस्थामा हुँदैनौँ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले चालू खाता घाटा ५ प्रतिशतको वरिपरि राख्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई अनदेखा गर्न हुँदैन। 

त्यस्तै नेपालजस्तो मुलुकमा ७ देखि १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति हुनुपर्छ। यदि त्यसो हुन सकेमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको जुन तनाव छ, त्यो कम हुने छ। विदेशी विनियम सञ्चिति ७ महिनाभन्दा तल झर्न दिन हुँदैनथ्यो। तरलताको अभाव विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न 'मनी सप्लाइ'लाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यस्तै कर्जा तथा लगानीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 

वित्तीय पहुँच विस्तार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को लक्ष्य हो। तर अहिले नेपालमा वित्तीय संकुचन आइरहेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या कम हुँदै गएको छ। वाणिज्य बैंक पनि मर्जरको प्रकृयामा छन्। यसले सबै जनतामा वित्तीय पहुँच स्थापना गर्न कठिनाइ भएको हुन सक्छ। वाणिज्य बैंक मर्ज भएर थोरै भएपछि उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नेछन् जसले व्यापार घाटा बढाउने देखिन्छ। साना बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा गएर व्यापार व्यवसाय खोज्ने थिए, तर उनीहरुको संख्या कम हुँदा र वाणिज्य बैंक कर्पोरेट र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केन्द्रित हुँदा वित्तीय पहुँचको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले यसको पनि उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

त्यस्तैगरी सरसर्ती हेदा आगामी मौद्रिक नीतिको फोकस तीनवटा कुरामा हुनुपर्छ। पहिलो, आर्थिक मन्दीलाई चलायमान बनाउन, दोस्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ देखि १० महिनालाई पुग्ने गरी राख्न र तेस्रो स्रोत ग्याप (चालू खाता घाटा ५ प्रतिशत)मा राख्नमा ध्यान जरुरी हुन्छ। 

कहिलेकाहीँ देशमा विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर घाटा र चालू खाता घाटा हुन सक्छ तर लगातार हुँदा संकट आउँछ। त्यसैले आगामी दिनमा नहोस् भनेर तीनवटा कुरामा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। 

सन्तुलित मौद्रिक नीतिका लागि उपकरण के?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न 'मनी सप्लाइ'लाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यस्तै कर्जा तथा लगानीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसो नगरिए आयात नियन्त्रण हुँदैन। आयात नियन्त्रण नभए व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्छ साथै चालू खाता थप घाटामा जान्छ। जसले स्रोतको खाडल ठूलो हुँदै जान्छ। तरलताको संकट वित्तीय क्षेत्रले भोग्नुपर्छ। 

राष्ट्र बैंकले नोमिनल जीडीपी (हालको मूल्यमा लिइएको जीडीपी)सँग मनी सप्लाइ (मुद्रा प्रवाह)को वृद्धि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मनी सप्लाइको लक्ष्य १५ प्रतिशतभन्दा माथि राख्न हुँदैन। सरकारले आर्थिक वृद्धि ८ र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत तोकेको छ। हाल नोमिनल जीडीपीसँग टाइअप गर्दा १५ प्रतिशत पुग्यो तर कहिलेकाहीँ १० वा ११ प्रतिशतमात्र पुग्छ। सोही अनुसारको मनी सप्लाइको लक्ष्य राख्नुपर्ने बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ वा १९ प्रतिशतसम्मको राख्यो। 

एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आफ्नो हिसाबले १० वा ११ प्रतिशतले बढ्ने तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै हिसाले १८/२० प्रतिशतको मनी सप्लाइ गरिदिएपछि जीडीपीसँग तालमेल मिलेन र बजारमा धेरै रकम गयो। जसको प्रतिफल आयातमा कर्जा गयो, व्यापार घाटा बढ्यो र त्यसले शोधनान्तर, चालू खाता र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई दबाबमा राख्यो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले सन्तुलित मुद्रा आपूर्ति कायम गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर खुला बजारलाई छोडिदिनुपर्छ। नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। बजारको माग अनुसार ब्याजदर माथितल जान्छ, जसले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि सहयोग गर्छ। ब्याजदर नियन्त्रण गर्दा बजारको जानकारी हुँदैन। तर ब्याजदर बजारको हातमा छोडिएमा कर्जाको अवस्थाको जानकारी राम्रोसँग हुन्छ। बजारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कटुवालको काम गर्छ। यदि ब्याजदर माथि जान लागेमा कर्जाको माग बढी तरलता कम भन्ने हुन्छ, र ब्याजदर कम भएमा तरलता पर्याप्त तर कर्जाको माग कम छ भन्ने हुन्छ। जसले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ। यदि कटुवाल नै नराख्ने हो भने राष्ट्र बैंकका लागि आत्मघाती हुन सक्छ। 

त्यस्तै अर्को मौद्रिक उपकरण भनेको बृहत्तर विवेकशील नियमहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नु हो। यसलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने औजारको रुपमा लिनुपर्छ। विगत दुई वर्षयता बृहत्तर विवेकशील नियम स्थगित थियो। अब भने त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यस्तै नीति सरलीकृत, व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउनुपर्छ। यसअघि जुन जुन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नियमलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको छ, सो समयमा सफल पनि भएको छ। 

पछिल्लो दुई वर्ष यो नियमलाई लागू नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो। त्यसैले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर सीडी रेसियो, एलटीभी रेसियो (लोन टु भ्यालु), डीटीआई (डेब्ट सर्भिस टु इनकम) रेसियो समेतलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जसले गर्दा बैंकले थाम्नै नसक्ने गरी कर्जा नदियोस् र वित्तीय अराजकता नहोस्। 

त्यस्तै तरलता प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरलाई सक्रियताका साथ लागू गर्नुपर्छ। यसको सहयोगले राष्ट्र बैंकलाई राम्रो गर्छ। सोझै बैंकरहरुलाई यो महिना ब्याजदर घटाउ वा नघटाउ भन्नु भन्दा नीतिगत रुपमा ब्याजदर करिडोर प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै हाल ३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा बैंकहरुसँग थप २ प्रतिशत रकम रहन्छ। त्यसैले आवश्यकता परेको ठाउँको लागि तरलता सहज हुन्छ। त्यस्तै अहिले सीडी रेसियो चुस्त रूपमा लागू भएको भए बजारमा जथाभावी कर्जा जाँदैनथ्यो। जसले आजको तरलताको संकट आउँदैनथ्यो। सीडी रेसियो अनुपातको व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिनुपर्छ।

अहिले फाइनान्सियल आर्बिट्रेज (वित्तीय बिचौलिया)को काम भइरहेको छ। बैंकहरुले ७ प्रतिशतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिने र ११ प्रतिशत ब्याज लिएर ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र बसीबसी तीन प्रतिशतको मार्जिन खाने गरिरहेका छन्। जुन पछिल्लो ३/४ महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको छ। 

माथि उल्लेख गरिएका विषयकै सेरोफेरोमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आए अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जाको गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) गर्नुपर्छ। यसले एनपीएको स्तर निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। 

दुई प्रतिशतभन्दा कमको एनपीएले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खोक्रो बनाइदिन्छ। त्यसैले कम्तीमा ५/६ प्रतिशतको एनपीए हुनुपर्छ। जसले कर्जामा अनुशासन कायम हुन्छ। मानिसलाई एनपीए धेरै हुनुपर्छ भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीए ५/६ प्रतिशत भएमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने लाभांश वितरण कम हुन्छ। जसले बैंकको जगेडा कोषमा रकम धेरै हुन्छ र बैकिङ क्षेत्रले ठूलो धक्का पनि थाम्न सक्ने अवस्था आउछ। 

एनपीए कम हुँदा बैंकहरुले जगेडा राख्दैनन्। नाफा जति लाभांश बाँड्छन् जसका कारण यसभन्दा बढी संकट आएमा बैंक ढल्छ। त्यसैले कर्जाको गुणस्तर परीक्षण बढाउनुपर्छ। यो सामान्य प्रकृतिको अनुगमन वा निरीक्षण होइन। यो विशेष प्रकृतिको सुपरीवेक्षण हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले अवको मौद्रिक नीतिमा यस्तो सर्वेक्षण गरी समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। यसले वित्तीय अराजकतालाई अनुशासित राख्न सकिन्छ। 

वास्तवमा अहिले फाइनान्सियल आर्बिट्रेज (वित्तीय बिचौलिया)को काम भइरहेको छ। बैंकहरुले ७ प्रतिशतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिने र ११ प्रतिशत ब्याज लिएर ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र बसीबसी तीन प्रतिशतको मार्जिन खाने गरिरहेका छन्। जुन पछिल्लो ३/४ महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय अराजकता निम्त्याउँछ। यदि ऋणपत्रको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ, भने एसएलएफको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्छ किनकि एसएलएफ भनेको त कारबाही गरेको हो।

बैंकहरुको बिजनेस राष्ट्र बैंकले बढाइदिइरहेको छ। त्यसैले बजारमा प्रतिमहिना एसएलएफमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ पठाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यापार बढाउनका लागि प्रतिमहिना ३ खर्ब नगद छापेर बाँडिरहेको छ। यसको सही भाषा भनेको वित्तीय बिचौलियापन नै हो। यो चार महिनासम्म निरन्तर चल्दा वित्तीय अराजकता निम्तनु स्वाभाविक हो। 

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य १९ प्रतिशत गरेर बैंकहरुलाई उत्तेजित पार्ने काम गरेको छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्नेछ। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने रकम १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन हुँदैन। 

हाल नेपालमा भएको तरलता अभाव नेपाल राष्ट्र बैंकले गलत नीति लिँदा भएको हो। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी पैसा छाप्न हुँदैनथ्यो। धेरै पैसा छापेका कारण आन्तरिक कर्जा धेरै गयो र अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो। 

मूल्यवृद्धि एकल अंकमा ल्याउन सम्भव छ

अहिले विश्व स्तरमा मूल्यवृद्धि औषत ८ देखि ९ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा कुल आयातको ४१ प्रतिशत आयात हुँदा मूल्यवृद्धि पनि आयात हुन्छ। तेलको मूल्य बढ्दा र अरु वस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ तर यसलाई एकल अंकमा भने राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आपूर्ति र मनी सप्लाइमा कडाइ गुर्नपर्छ। अर्कोतर्फ सरकारले बजार अनुमगन, अति आवश्यक वस्तुको आयात, स्टोरेज र समानुपातिक वितरण गर्न सकेमा मूल्यवृद्धिलाई एकल अंकमा राख्न सकिन्छ।

(नेपाल समयकर्मी शर्मिला ठकुरीसँगको कुराकानीमा आधारित)