काठमाडौं- सातवटै प्रदेशको गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको भेला जनकपुरमा सुरु भएको छ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनामा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको अगुवाइमा बिहीबारबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको भेला सुरु भएको हो।
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई दिन आलटाल गरिरहेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको हो। प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम राखे पनि प्रहरी समायोजनको लागि दबाब दिने उद्देश्य लिएको छ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारको लागि सबै संगठित हुनुपर्ने बताए। उनले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्वहरुले नै प्रहरी प्रदेशको हातमा अधिकार ल्याउन नदिने चलखेल गरेको अरोप लगाए। मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बेमाइनी भइरहेको आरोप लगाए।
उनले प्रहरी प्रशासनको नाममा रजाइँ गर्नेहरु नै अहिले प्रहरी समायोजना नहोस् भन्नेतर्फ लागेको बताए। उनले प्रहरी समयोजनबिना संघीयताको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे। मुख्यमन्त्री राउतले अहिले वन ऐनको नाममा समेत प्रदेशको अधिकार मिच्न खोजिएको बताए। उनले मधेससहित शोषित पीडित जनता लडेर आफ्नो अधिकारको पहिचानको लागि संघीयता ल्याएको बताउँदै संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गराउने दायित्व सबैको रहेको बताए।
भेलामा सात वटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको छ।