लन्डन- बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले गरेको नियुक्तिको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा पछिल्लो २४ घण्टामा उनको क्याबिनेटका ४४ मन्त्री र सहयोगीहरुले राजीनामा दिएका छन्।
जोनसनले सहयाक प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका व्यक्ति 'यौन दुर्व्यवहार' आरोपित भएको र उनको नियुक्ति नै गलत भएको भन्दै मन्त्रीहरुले नै विरोध गरेका थिए। यसबीचमा बीबीसीलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री जोनसनले क्रिस पिन्चरविरुद्ध लागेका दुर्व्यवहारसम्बन्धी आरोपबारे आफू जानकार भएको बताएका थिए। यद्पि उनले नियुक्ति 'नराम्रो गल्ती' भएको स्वीकार पनि गरेका थिए।
जोनसन क्याबिनेटका अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविदले राजीनामा दिएपछि राजीनामाको लहर चलेको हो।
आफ्नो सरकारमा यौन दुर्व्यवहारको आरोपको सामना गरेका टोरी सांसदलाई नियुक्त गरेकोमा प्रधानमन्त्री जोनसनले मागेको माफी पर्याप्त नहुने भन्दै क्याबिनेटबाट बाहिरिएका हुन्। सुनकले आफ्नो राजीनामा पत्रमा ‘सरकार छाड्दा दुखी’ भए पनि सरकारलाई साथ दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए।
लन्डनको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको समयमा सुनकले दिएको राजीनामालाई गम्भीररुपमा हेर्नुपर्ने सांसद्हरुले बताइरहेका छन्।
जोनसनको कदमविरुद्ध राजीनामाको लहर चलिरहँदा उनीमाथि पनि राजीनामा दिनुपर्ने चर्को दबाब छ। यद्पि जोनसले पनि आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री जोनसले आफ्नो राजीनामा माग गर्ने एक मन्त्री माइकल गोभलाई बर्खास्त गरेका छन्। उनले गोभलाई 'सर्प' को संज्ञा दिँदै सर्पलाई क्याबिनेमा स्थान नभएको बताएका छन्।
त्यसैगरी सेक्रेटरी अफ स्टेट वेल्स सिमोन हार्टले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आफू पनि क्याबिनेटबाट बाहिरिएका छन्। गृहमन्त्री प्रिति पटेलले पनि बुधबार राति प्रधानमन्त्री जोनसनसँग भेट गर्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।
यही मंगलबार चान्सलरको रुपमा नियुक्त गरिएको नादिम जाहावीले भने आफू प्रधानमन्त्री जोनसनको पक्षमा बलियोरुपमा उभिने बताएका छन्। यसअघि भने उनले पनि प्रधानमन्त्री जोनसले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
यसैबीच लेबर नेता सर केयर स्टाररले जोनसन सरकारको पतन हुन लागेको टिप्पणी गरेका छन्। केही महिनायता जोनसन सरकार विभिन्न विवादमा मुछिएको छ। कोभिड लकडाउनका बेला डाउनिङ स्ट्रीटमा नियम विपरित भोज गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरेको थियो।
केही कन्जटर्भेटिभ सांसदहरूले करवृद्धि, जीवनयापन गर्न लाग्ने खर्च बढेकोमा सरकारको प्रतिक्रिया र सरकारको नीतिगत दिशाप्रति पनि असहमति व्यक्त गरेका छन्। विपक्षी र आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले राजीनामाको माग गर्दै दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्रीले भने राजीनामा नदिने बताइरहेकै छन्।
जोनसन केही साताअघि मात्रै दलभित्र प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिएका हुन्। बेलायत संसद्को नियमित प्रश्नोत्तर सत्रमा उनले आफूले सन् २०१९ को निर्वाचनबाट 'व्यापक जनादेश' पाएको र त्यो 'जारी रहने' बताए।
अब के गर्छन् जोनसन्?
आलोचकहरूले जोनसनका लागि अब सबै कुरा 'सकिएको' बताएका छन् भने विपक्षी लेबर पार्टीले जोनसनको नेतृत्वमा रहेको दल 'भ्रष्ट' भएको टिप्पणी गरेको छ। यद्यपि जोनसनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै आफू पदमा बहाल रहने योजना स्पष्ट पारेका छन्।
उनले नदिम जहावीलाई नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको 'चीफ अफ स्टाफ' रहेका स्टीभ बार्क्ले नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन्। लेबर नेता कीअर स्टार्मरले आफू मध्यावधि निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
कन्जर्भेटिभ दलका सांसद तथा भूतपूर्व प्रमुख सचेतक एन्ड्रू मिचलले बीबीसी न्यूजनाइटसँग कुरा गर्दै जोनसनका लागि 'सबै सकिएको' बताएका छन्।
'उनीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्ने न त चरित्र न त स्वभाव नै,' उनले भने। तर, कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले जोनसनको नेतृत्वलाई चुनौती दिने घोषणा गरेका छैनन्।
बरु विदेशमन्त्री लिज ट्रस समेत केही मन्त्रीहरूले जोनसनप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन्। दलको नेताका रूपमा जोनसनको स्थानमा आउन सक्ने सम्भावित नेतामध्ये ट्रस पनि पर्छिन्। आफू प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा शत प्रतिशत भएको उनले बताएकी छन्।
डोमिनिक राब, टरेज कोफी र बेन वालेसले पनि सरकार नछोड्ने संकेत गरेका छन्। कुनै सरकारी पदमा नभएका एक टोरी सांसद ड्यान्ल काभ्चिन्स्कीले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदा अन्ततः जोनसनको स्थान अझ बलियो हुने तर्क गरेका छन्। 'तिनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पहिरो ल्याउन सक्थे तर ल्याएनन्,' उनले भने।
यसअघि पार्टीको संसदीय दल भित्रको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा जोनसनले ५९ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। त्यसैले पार्टीको विधानअनुसार आगामी वर्ष जुन महिनासम्म जोनसनको नेतृत्वविरुद्ध चुनौती दिन पाइँदैन।
तर जोनसनको नेतृत्व नरुचाउने विद्रोही टोरी नेताहरूले पार्टीको विधानमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरू शीर्ष नेतालाई चुनौती दिन नपाइने एक वर्षको समयावधिलाई घटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।