२३ जिल्लामा दुई लाख २३ हजार परिवार गरिब, सबैभन्दा बढी डोटीमा ६३.७ प्रतिशत

काठमाडौं- सरकारले विभिन्‍न २३ जिल्लामा दुई लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिबको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिवारको सूचीमा सूचीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार २३ जिल्लाका ११ लाख २४ हजार दुई सय ९ परिवारमध्येबाट दुई लाखभन्दा बढी गरिब परिवार पहिचान गरेको हो। 'गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–०७५' मा अनुसार  विभिन्न सूचकहरुका आधारमा गरिब घरधुरी पहिचान गरिएको हो। 

निर्देशिकाले परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, औसत आयु, आम्दानीका स्रोत र आश्रित व्यक्ति, घरको स्वामित्व, छानो र कोठा, पिउने पानी, शौचालय र इन्धनको उपयोग, सवारी साधन, सञ्चार सुविधा, चौपाया, भौगोलिक बनावट, जातिगत समूह र अन्य सम्पत्तिको आधारलाई गरिब पहिचानका सूचक तोकेको छ।

तीनै सूचकका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गणक परिचालन गरेको थियो। सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी डोटीमा गरिब रहेको पाइएको छ। डोटीमा ६३.७ प्रतिशत, दार्चुलामा ६२.२, र डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २८.३, संखुवासभामा ३१.५, सोलुखुम्बुमा २०.४, धनकुटामा १४.२ र पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ।

त्यस्तै, उदयपुरमा २६.३, महोत्तरीमा २९.३, रसुवामा २२.८, धादिङमा १४.४, काभ्रेमा १३.६, मकवानपुरमा २३.४, म्याग्दीमा १३.९, लमजुङमा १८.९ र स्याङजामा ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। त्यस्तै, पाल्पामा ११.४, दाङमा १७.८, बाँकेमा ३०.१, दैलेखमा ३९.२, सल्यानमा २३.६ र सुर्खेतमा २६.५ गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले गरिब घरधुरीको पहिचान गर्ने र तिनको अवस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसरी पहिचान भएकामध्ये अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगको परिचयपत्र वितरण गरिन्छ। तर, सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पहिचान भएका गरिब परिवारले भने कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन्।

मन्त्रालयले यसअघि २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब परिवारको पहिचान गरिसकेको छ भने ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, रुपन्देही, कञ्चनपुर र बैतडीमा गरिब पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, कास्की, पर्वत, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिममा पनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना छ।