प्रहरी विधेयकमा सत्तापक्षको विरोध, प्रतिपक्षको समर्थन

काठमाडौं- संसदमा विचाराधीन 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'का विषयमा सत्ता पक्षले विरोध गर्दा प्रतिपक्षले भने समर्थन गरेको छ। सत्तापक्षकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने विधेकयको प्रस्तावित व्यवस्थाका विपक्षमा धारणा राख्दा प्रतिपक्षी एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भने विधेयकको उक्त व्यवस्थामा समर्थन रहेको बताएका थिए। 

सोमबार भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको उनको जिकीर छ। 

‘सरकारले संघीयताको मर्मसँग मेल नखानेगरी राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय प्रहरी दिने गरी यो विधेयक ल्याएको छ,' उनले भनिन्, 'भ्यालीको सुरक्षामा कुनै समस्या छैन अहिलेको विद्यमान कानुनीले नै यहाँको सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। संघीयतामाथि नै मेल नखानेगरी यस्तो विधेयक ल्याउनु भनेको राम्रो होइन।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले भने अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा राखेका थिए। पूर्वगृहमन्त्री समेत रहनु भएका अधिकारीले भने, ‘अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही गर्नु हुन्न। काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर संघीय प्रहरीलाई यसमा परिचालन हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन आवश्यक छैन। यो ठिक छ।’ सांसद अधिकारीले बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरे। 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्थाको तयारी गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि उनले दोहोर्‍याएका थिए। ‘सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ। यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो। यसमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने कुनै मनसुवा नै होइन,' उनले भने, 'खाली काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई काठमाडौं उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ। त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो।'

उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाका कारण जनताले आन्दोलन गर्ने भएकाले गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखापर्ने भएकाले त्यस्ता चुनौती कम गर्नका लागि उपत्यका सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिन लागिएको प्रष्ट पारे।