राजदूतसँगको भेटमा मन्त्रीले उठाए भारतमा नेपाली मजदुरको मुद्दा

काठमाडौं- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भएको भेटवार्तामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारको विषयमा छलफल भएको छ। 

सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा भारतमा काम गर्ने नेपाली मजदुरको सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। 

 मन्त्री कुँवरले भारतमा काम गर्न जाने नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या र उनीहरुको सुरक्षाका लागि सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले भारतमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि भारतीय सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताएका हुन्। 

परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालय एवं गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। त्यसमध्ये करिब एकतिहाइ अर्थात् १५ लाख भारतमा छन्। तर, सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको भारतको रोजगारीलाई नेपाल सरकारले नै विभेद गरेको हुँदा मासिक ५ हजारभन्दा कममा त्यहाँको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेच्न नेपालीहरू विवश छन्। निड्स नेपाल कञ्चनपुरको सर्वेक्षणअनुसार भारतमा काम गरिरहेकामध्ये १४ दशमलव ६६ प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँभन्दा कम छ। अर्थात्, भारतमा काम गरिरहेका १५ लाख नेपालीमध्ये सवा २ लाख ५ हजार रुपैयाँभन्दा कममा काम गर्न बाध्य छन्। 

निड्स नेपालको तथ्यांकअनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीको मासिक आम्दानी औसतमा १० देखि १५ हजार छ। तर, औसत रकम आम्दानी गर्ने श्रमिकको संख्या ४६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै छ। त्यस्तै, १० दशमलव ३३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले १५ हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएका छन् भने २६ प्रतिशत श्रमिकको ५ देखि १० हजार पारिश्रमिक छ। 

खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकका लागि सरकारले विभिन्न नीति–नियम बनाएको छ, ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ। तर, नजिकको गन्तव्य भारत जाने श्रमिकहरूका विषयमा भने सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ। भारत रोजगारीका विषयमा सरकारले हालसम्म न कुनै नीति–नियम बनाएको छ, न त श्रम सम्झौता नै गरेको छ। त्यसो हुँदा भारतमा काम गर्ने अधिकांश नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा चरम शोषण सहेर अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्।

धेरैले भारतमा ५० देखि ६० लाख नेपाली श्रमिकहरू रहेको अनुमान गरे पनि गत साल श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघले गरेको सर्वेक्षण देखाएको तथ्यांक यथार्थनजिक छ, त्यसअनुसार भारतको श्रम बजारमा १५ लाख नेपाली कार्यरत छन्। तर, भारतमा रहेका श्रमिकहरूको यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग नरहेको वैदेशिक रोजगारविद् गणेश गुरुङको भनाइ छ। ‘नेपाल र भारत दुवैले अहिले जनगणना सुरु गर्दै छन्। यो जनगणनामा यकिन तथ्यांक निस्कन सक्छ। यकिन तथ्यांक भए मात्रै श्रमिकका बारेमा विश्लेषण गर्न सकिनेछ,’ उनले भने। नेपाल र भारत सीमानाकामा रहेका प्रहरीको विवरणअनुसार गत वैशाखदेखि असार पहिलो सातासम्म १ लाख २५ हजार २ सय ८८ नेपाली भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यस्तै, १ लाख ७८ हजार ५ सय २४ नेपाली रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। 

रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली श्रमिकहरू सरकारले प्रदान गर्दै आएको सुरक्षित कार्यक्रममा समेटिएका छैनन्। अन्य देशमा जाने नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारले म्यादी जीवन बिमा, कल्याणकारी कोषलगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। 

०७३ माघ ११ गते वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई पनि बिमा सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने घोषणा गरेको थियो। तर, सो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै, सरकारले भारतमा जाने श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन हालसम्म पनि कार्यान्वनय भएको छैन। सरकारले ०७३ फागुन १ गतेदेखि ७ लाख रुपैयाँको म्यादी बिमा, घातक रोगको उपचारका लागि ५ लाख र बोर्डबाट अधिकतम साढे १ लाखसहित १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेका थियो। सर्वोच्च अदालतले ०७७ असार २६ गते प्रम कार्यालयसहित ६ निकायलाई ‘भारतमा कार्यरत नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा नसमेट्नुको कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो। तर, यसप्रति कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैनन्।