आफ्नै 'कच्चा' निर्णयले पछुताउँछन् माधव नेपाल

काठमाडौं– हालैको एक अन्तर्वार्तामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै टिप्पणी गरेका थिए, ‘बढी व्यवहारिक देख्दा लाग्ने, पोलिटिकल विषयलाई कम प्राथमिकता दिने।’ राजनीतिको पछिल्लो ‘कोर्स’मा नेता नेपालसँग बाक्लै संगत गरेका प्रचण्डले राजनीतिक विषयलाई कम ध्यान दिने व्यक्तिको रुपमा उनलाई चित्रण गर्नु अस्वाभाविक पनि हैन। 

जस्तो– हालै सम्पन्न नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद् बैठकका १७ बुँदे निर्णयलाई नै हेरौं। जहाँ नेता नेपालको राजनीतिक स्वाभाव प्रतिबिम्बन हुन्छ। यो दस्तावेजमा पार्टीको रणनीतिलाई लिएर विरोधाभाष देखिन्छ। यसमा एकातर्फ मौजुदा गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएर सँगसँगै लैजाने निर्णय भएको छ भने अर्कोतर्फ बामपन्थी दलहरुलाई एक हुन आह्वान पनि गरिएको छ। 

नेपालको विरोधाभाष र कच्चापन यो एउटा बुँदामा मात्र सीमित छैन। निर्णयको १२ नम्बर बुँदामा मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा सहि विचार र राजनीतिक कार्यदिशा अंगालेका तर विभिन्न पार्टी र समूहमा विभक्त भई क्रियाशील रहेका कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकातावद्ध हुन आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै, १३ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘समाजवादी कार्यदिशा अंगालेका सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिलाई राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा संविधानको रक्षाको लागि एकतावद्ध हुन यो बैठक आग्रह गर्दछ।’

१२ र १३ नम्बर बुँदमा बामपन्थी शक्तिलाई एक हुन गरिएको स्पष्ट आह्वानलाई १४ नम्बर बुँदाले काटेको छ। ‘प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुन सक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै यो बैठक वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछ,’ उक्त बुँदामा उल्लेख छ।

नेकपा एसले बारबार दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी भनेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको एमालेप्रति संकेत गर्ने गरेको छ। त्यसैले यस्ता शक्तिबाट सजग रहँदै अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आशय सो बुँदामा उल्लेख छ। जबकि त्यही बैठकले बामपन्थीहरुलाई एक हुन आह्वान पनि गरेको छ।

अघिल्लो शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बेठकले त एमालेसँग सर्तसहित वार्ताको ढोका खुल्ला नै गर्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संवाद सुरु गर्नका लागि राजनीतिक र कानुनी रुपमा एमालेले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र संसद् विघटनको बारेमा मन्थन गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। 

पछिल्लो दृष्टान्तलाई केलाउँदा माधव नेपाल र उनको पार्टीको अबको बाटो के हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन। एकातिर गठबन्धनलाई रिझाउने प्रयत्न, अर्कोतर्फ बामशक्ति एक हुन गरिएको आह्वानले नेपालको द्वैध चरित्र स्पष्ट देखिन्छ। ‘दुवै हातमा लड्डु’ पाउनुपर्ने जस्तो गरी नेपालले परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिने गरेको देखिन्छ।

हुन त नेपालको कच्चापन र अवसरवादी चरित्र अहिले आएर मात्र देखिएको हैन। २०६० जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री बनिपाऊँ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रसामु दरबारमा बिन्तीपत्र चढाएका नेपालले २०६१ जेठमा प्रधानमन्त्रीमा  देउवाको पुनर्स्थापनासँगै ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै फेरि सत्तामा पुगेको घटनाले उनको अवसरवादी चरित्र छताछुल्ल भएको थियो।

२०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गराएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा मनोनित प्रथा शुरु भइसकेको थियो। सोही मौकामा नेपाल राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाउन पुगे।

ज्ञानेन्द्रको ‘सफ्ट कू’पछि २०६० जेठ १९ गते नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बिन्तीपत्र चढाएका थिए। जबकि १ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले अपनाएको मार्गमा ज्ञानेन्द्र लागेको अन्य दलको निष्कर्ष थियो। जुन कुरा उनका विपक्षीहरुले बेलाबेला उप्काइरहन्छन्। यद्यपि, नेपालको बिन्तीपत्रलाई अरु दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेका थिए। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै राजाले जेठ २२ गते सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए।

पछिल्लो दृष्टान्तलाई केलाउँदा माधव नेपाल र उनको पार्टीको अबको बाटो के हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन। एकातिर गठबन्धनलाई रिझाउने प्रयत्न, अर्कोतर्फ बामशक्ति एक हुन गरिएको आह्वानले नेपालको द्वैध चरित्र स्पष्ट देखिन्छ। ‘दुवै हातमा लड्डु’ पाउनुपर्ने जस्तो गरी नेपालले परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिने गरेको देखिन्छ।

त्यसपछि एमाले पुनः आन्दोलनमै होमियो। कांग्रेस, एमालेसहित पाँच पार्टी (जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना) आन्दोलनमा गए। तर, २०६१ जेठ २१ मा फेरि नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाए। सरकारमा जान बिन्तीपत्रै चढाइसकेका नेपाललाई यो ठूलो अवसर थियो। आन्दोलन छोडेर नेपालले सरकारमा सहभागी हुने अवसरलाई छोपिहाले। माधवकुमार नेपाल र उनको पार्टी (एमाले) ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सरकारमा जान हतारियो। ‘उहाँलाई रोक्न हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं तर एमालेलाई सरकारमा जानबाट रोक्न सक्ने स्थितिमा माधवजी हुनु हुन्नथ्यो। अनि हामी चार पार्टीमात्र आन्दोलमा गयौं,’ त्यसबेला माधव नेपालसँग पटकपटक वार्ता गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सम्झन्छन्।

सोही साल माघ १९ मा ‘कू’ गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्णरुपमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मात्र एमाले ब्युँझियो। यसबीचमा सत्ताको लोभमा माधव नेपाल ‘यताउता’ भइरहे। जसलाई लिएर उनले बेलाबेला पश्चाताप गर्ने गरेका छन्। केही समय अगाडिमात्र उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि दाबा पत्र लेखेर ज्ञानेन्द्रलाई दिएँ। त्यो नै मेरो जीन्दगीको ठूलो भूल हो। त्यो कुनै बिन्तिपत्र थिएन। त्यसबाट विरोधीले खेल्ने मौका पाए र मेरो ‘विकनेस’ देखियो। मलाई लागेको थियो– त्यो हाम्रो हक हो, ज्ञानेन्द्रले तोक्ने होइन।’

त्यसो त नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम राखेर ढोगेको कुराको चर्चा पनि बेलाबखत हुन्छ। यसलाई उनले जीवनको दोस्रो भूलको संज्ञा दिएका छन्। ‘मेरो अर्को भूल ज्ञानेन्द्रलाई दाम राखेर ढोगेको कुरा पनि हो। अरु त मैले केही गर्न सक्दिनथें, शीर ननिहुर्याएको भए हुन्थ्यो। विनम्रता पनि कहिलेकाहीँ अभिशाप हुँदो रहेछ,’ उनले भनेका छन्।

यसरी तत्कालीन परिस्थितिको हेक्कै नराखी आफूअनुकूल गरिएको ‘अपरिपक्व’ निर्णयलाई लिएर नेपाल पटकपटक पछुताएका छन्। यसले उनलाई हतारमा कच्चा निर्णय गर्ने र आफ्नै निर्णयमा अडिग नहुने नेताको रुपमा चित्रण उनकै सहकर्मीहरुले गर्ने गरेका छन्। 

मुलुकमा शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले दुईवटा क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। एकातिर हारे पनि अर्कोतिरबाट जितिने आशमा नेपालले रौतहट–६ र काठमाडौं–२ बाट उम्मेदवारी दिए। माओवादीको रापतापमा नेपालको रणनीति ‘फेल’ खायो। माओवादीका देवेन्द्र पटेल र झक्कु सुवेदीले नागरिकप्रति गरिएको नेपालको ‘झेल’लाई सफल हुन दिएनन्। माधव सभासद हुन पाएनन्। नेपालकै नेतृत्वमा रहेको एमाले पनि त्यसबेला तेस्रो पार्टी बन्यो। हारको नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेपालले महासचिवबाट राजीनामा गरे। उनको स्थानमा झलनाथ खनाल महासचिव भए। 

तर, महासचिवबाट राजीनामा दिएका नेपालको नैतिकता लामो समय टिकेन। दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट हारेका माधव नेपाललाई तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसको जोडबलमा संविधानसभामा लगियो। जनताबाट अस्वीकृत नेपाल संविधानसभामा त छिरे नै, ०६६ जेठ ११ देखि ०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री नै भए।

माधव नेपालले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएको एक वर्ष नबित्दै एमालेको आठौं महाधिवेशन भयो। २०६५ फागुन ५–१४ सम्म बुटवलमा भएको महाधिवेशनमा पहिलो पटक एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गयो। तर, माधव नेपालले पदाधिकारीमा नउठ्ने घोषणा गरे। यसले एमालेभित्र रहेको उनको सांगठनिक पकड कमजोर हुँदै गयो। आठौं महाधिवेशनबाट केपी ओलीलाई पराजित गर्दै झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भए।

पछि २०७१ असार १९ देखि साउन १ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट पुनः एमालेको नेतृत्वमा आउन चाहेका थिए नेपाल। तर, यसबीचमा पार्टी नेतृत्वमा आउन नचाहने स्वयंको निर्णय नै उनको लागि घातक बन्यो। नेपाल र केपी ओलीबीच भएको प्रतिस्पर्धामा झिनो मतले नेपाल पछारिए। ०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनमा त नेपालले भागै लिन पाएनन्। अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाललाई एमालेबाटै निस्कन बाध्य पारे।

मुलुकमा शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले दुईवटा क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। एकातिर हारे पनि अर्कोतिरबाट जितिने आशमा नेपालले रौतहट–६ र काठमाडौं–२ बाट उम्मेदवारी दिए। माओवादीको रापतापमा नेपालको रणनीति ‘फेल’ खायो। 

एमालेबाट अलग भएर छुट्टै पार्टी खोले पनि नेपालको ‘कच्चापन’ यथावत् रहिरहेको देखिन्छ। भर्खरै आफ्नोतर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने नेकपा एसको निर्णयले पनि यो पुष्टि हुन्छ। नेपाललाई मन्त्री फेरबदलले पार्टीभित्र निम्त्याएको किचलो मिलाउन निकै धौ–धौ परेको थियो।

तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडालगायतले सिधै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गरेर तत्काल मन्त्री फेरबदल नगर्न भनेपछि नेकपा एसको निर्णय अलपत्र परेको थियो। हप्तौंसम्म पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु पक्कै पनि नेतृत्वको लागि सुखद् हैन। 

मन्त्री फेरबदल गर्ने नेपालको निर्णय यसकारण पनि कच्चा छ कि, त्यसबेला संसद्मा बजेट छलफल चलिरहेको थियो। मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनै बाँकी थियो। यो कुराको हेक्कै नराखी समाजवादीले मन्त्री फेर्ने हतारो देखायो। जसका कारण नेपाल आफ्नै निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुनुपर्यो। यद्यपि, अहिले मन्त्री फेरबदलको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ।

यसरी नेपालको कच्चा निर्णयले पार्टीभित्र लफडा मात्र निम्त्याएन, झन्डै विभाजनको स्थितिमा नेकपा एस पुगेको थियो। लामो कसरतपछि मन्त्रीहरुको ‘सकसपूर्ण’ बहिर्गमन भयो। सहरी विकासमन्त्री झाँक्री त आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा धरधरी रोइन्। मन्त्रीहरु जबर्जस्ती फिर्ता भए पनि उक्त विवादको डोब पार्टीभित्र अझै कायमै रहेको देखिन्छ। जसले गर्दा नेकपा एसको भविष्य राम्रो नदेखेको बताउँछन्, विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला। यसले माधव नेपाल दूरदर्शी नेता नरहेको कुरा झनै पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। 

‘उहाँको पार्टी बन्छ जस्तो लाग्दैन। एक त उहाँ गठबन्धनमा संलग्न हुनुभयो। तर, गठबन्धनले उहाँलाई सोधनीपुछनी गरेन। मन्त्री बनाउनु भयो, मन्त्री फेर्नुभयो। आफ्नै मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा अवज्ञा गरे। त्यसैले माधव नेपालको पार्टीले पार्टीको आकार ग्रहण गर्ला भन्नेमा मलाई सन्देह छ,’ माधव नेपालका पछिल्ला कमजोरी केलाउँदै संग्रौलाले ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘माधव नेपाल चिन्तक हैन। उहाँ दूरदृष्टि भएको योजनाकार पनि हैन। तर, गजबको व्यवस्थापक हो।’