भूमि आयोेग खारेजीविरुद्ध देवी ज्ञवालीको सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सरकारले विघटन गरेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

ज्ञवालीले आइतबार  दर्ता गरेको रिटको प्रारम्भिक पेशी सोमबार तोकिएकोे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ। 

पहिलो सुनुवाइबाटै आयोगलाई निरन्तर गरी काम गर्नू गराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी ज्ञवालीको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोेगले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने नभई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएको भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेजी गरेको थियो।