कांग्रेसलाई ०७४ कै 'सरप्राइज' दिने कसरतमा बामपन्थी दल

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीको मंगलबार सम्पन्न पहिलो केन्द्रीय परिषद् बैठकले वामपन्थी शक्तिहरुलाई एक हुन आह्वान गर्यो। समाजवादीले कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई एकतावद्ध हुन आह्वानसहितको १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।

एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘समाजवादी कार्यदिशा अंगालेका सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिलाई राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा संविधानको रक्षाको लागि एकतावद्ध हुन यो बैठक आग्रह गर्दछ।’

मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा सही विचार र राजनीतिक कार्यदिशा अंगालेका तर विभिन्न पार्टी र समूहमा विभक्त भएका कम्युनिस्ट शक्तिलाई समाजवादी क्रान्तिकारी लक्ष्यमा एकतावद्ध हुन खुला रुपमा आह्वान गरेको समाजवादीले एमालेको हकमा भने शर्त अघि सारेको छ। यद्यपि, गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने कुरा पनि नेकपा एसले ‘देखाइटोपलेको’ छ। तर, त्यो भन्दा मुख्य विषय भनेको एमालेसँग वार्ताको लागि शर्त तेर्स्याएर भए पनि समाजवादीले नयाँ समीकरणको ढोका पनि खुला राखेको छ।

नेकपा एमालेसँग संवाद र एकताका लागि समाजवादीको दुई शर्त छन्। शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हालको पाँच दलीय गठबन्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तर कसैको शरणमा नपर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेसँगको सहकार्य वा गठबन्धनका लागि यी उसले दुई शर्त अघि सारेको हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संवाद सुरु गर्नका लागि राजनीतिक र कानुनी रुपमा एमालेले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र संसद् विघटनको बारेमा मन्थन गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए।

दश महिनाअघि एमालेबाट टुक्रिएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेले राजनीतिक दल नै मानेको छ्रैन। समाजवादीलाई वैधानिक हैसियत दिन नहुने भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट नै हालेको छ, जुन  अझै विचाराधीन छ। यसै विषयलाई लिएर ८ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो एमालेले।

‘कानुनी र राजनीतिक रुपमा नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक दलको संज्ञा दिँदैन र अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन। एमालेले हामीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसलाई फिर्ता लिओस् र राजनीतिक दल हो भनेर मान्यता दिएको निर्णय र अभिव्यक्ति आओस्। त्यसपछि संवादको ढोका खुला छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भनेका थिए।

एमालेसँग सहकार्य गर्न कम्तीमा पनि राजनीतिक अस्तित्वको स्वीकार्यता समाजवादीले खाजेको छ। साथै अन्य वामपन्थी दलहरुसँग व्यापक सहकार्य गर्न चाहेको संकेत समाजवादीले गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि आफ्नै पहलमा नयाँ गठबन्धनको परिस्थिति सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

खतिवडा भन्छन्, ‘देशभक्त र वामपन्थीहरुसँग व्यापक सहकार्य चाहन्छौं। सबै राजनीतिक दल र व्यक्ति–व्यक्तिसँग समूह–समूहसँग भेट्न तयार छौं। हाम्रो पहलमा देशभक्त, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको नयाँ ध्रुव पनि सिर्जना हुन्छ।’

समाजवादीले यस्तो संकेत गरेपछि एमालेले पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेसँग वार्ता गर्नको लागि ढोका खुला रहेको बताएका छन्। चुनावबाट म्यान्डेट पाएपछि समाजवादीसँगको पानी बाराबारको स्थिति अन्त्य भएको टिप्पणी उनले गरेका छन्।

पोखरेलले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘अवैधानिक रूपमा जन्मेको हुनाले समाजवादी पार्टीलाई लिएर हाम्रो विरोध थियो। स्थानीय चुनावबाट म्यान्डेट प्राप्त गरेपछि त्यो असहमति अब अन्त्य भयो।’

कम्युनिस्ट घटकहरु एक भएर चुनावमा जानुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै छलफल गरिरहेका छन्। आन्तरिक रुपमा गरिएका यस्ता छलफलले कतै ०७४ सालकै 'सरप्राइज' यसपटक दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेको छ।

महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिबाट एकीकृत समाजवादीसँग मिल्न एमालेले पनि चाहेको देखिन्छ। शंकर पोखरेल मात्र हैनन्, एमालेभित्रका अन्य नेता पनि समाजवादीसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक देखिन्छन्। जस्तो– केही दिनअघि मात्र एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको साइनोबारे प्रष्ट भएर आए बहसको ढोका खुला रहेको बताएका थिए।

नेकपा समाजवादीले गठबन्धनबारे समीक्षा गरे सम्बन्ध पुनर्गठित हुने ठाउँ रहेको संकेत पोखरेलले गरेका छन्। ‘विगतका कुराका विषयमा त पछि छलफल गर्न सकिने कुरा भयो। राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुन सक्दैन। सम्बन्धहरु निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन्,’ शर्त राख्दै उनले भनेका छन्, ‘यतिबेला वामपन्थी सरकार ढालेर कांग्रेसलाई नेतृत्वमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने पक्षले आफ्नो कामका बारेमा के निष्कर्ष निकालेका छन्? त्यसको समीक्षा उनीहरुले गर्छन्?’

हुन त गठबन्धनभित्र भागवण्डाको हिसाब मिलानदेखि नै गडबडी देखेको समाजवादी मतपरिणाम आएपछि सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट मात्रै छैन, राजनीतिक विरक्तिमा समेत रुमलिएको देखिन्छ। फलस्वरुप एमालेलाई घुमाउरो पारामा एक हुने ढोका यसले खोलिसकेको छ।
अध्यक्ष नेपाल निकट एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा रणनीति फेरेर अघि बढ्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सच्चिएको र लचिलो भएको अवस्थामा एमालेसँगै तालमेल गरेर जानुपर्ने बहस समाजवादीमा सुरु भएको छ। जसको लागि एमालेका केही नेताहरु  नियमित वार्तामा छन्।

‘अबको चुनावमा मिलेर जाऔँ भनेर एमालेका केही नेताहरु छलफलमा आउनुभएको छ। यदि ओली सच्चिएको अवस्थामा हामीले पनि अरु दलसँग भन्दा एमालेसँगै सहकार्य गर्दा फाइदा पुग्ने देखेका छौं,’ ती नेताले भने।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि वाम एकताको लागि लबिङ सुरु भएको देखिन्छ। गएको जेठ ३० गते माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकैदिन बिहान माधव नेपालसँग र बेलुकी केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमध्येमा एकअर्काप्रति अलि गरम देखिएका यी दुई नेतालाई माओवादीको तर्फबाट श्रेष्ठले भेट गरेका थिए। यसबाट उनले ओली र नेपालबीच सम्बन्ध सेतुको काम गरिरहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, गएको जेठ २८ गते माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि भेटघाट गरेका थिए। खुमलटारमा भएको उक्त भेटको मुख्य एजेण्डा नै वाम गठबन्धन रहेको पुन निकट नेताहरु बताउँछन्। जेठ ५ गते पनि माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसाल र एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेबीच भेटवार्ता भएको थियो। सिंहदरबारस्थित मन्त्री भुसालको कार्यकक्षमा भएको भेटमा पनि ‘वाम गठबन्धनको अपरिहार्यता’बारे छलफल भएको बताइएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा केही तहमा भएको जस्तो धोकाधडी अबको संसदीय नदोहोरिओस् भन्नेमा समाजवादी र माओवादी दुवै सचेत देखिन्छन्। चुनाव लगत्तै कांग्रेसले धोका दिएको दाबी गरेका यी पार्टीले संघ र प्रदेशमा पनि चुनावी परिणाम फरक पर्ने देखेको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा सचेतता अपनाउन प्रचण्डलाई पार्टी भित्रैबाट दबाबसमेत दिइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए।

‘छरिएर जाँदा भन्दा पनि एउटा शक्ति बनाएर जाँदा चुनावपछिको गतिविधिलाई पनि सहज हुन्छ। छरिएर, टुक्राटुक्रा भएर नै चुनावमा जाँदा बहुमतै पाए पनि झन् संकट निम्तिन्छ। यसबारे सचेत रहन कमरेड प्रचण्डलाई हामीले झकझक्याइरहेका छौँ,’ ती नेताले भने।

यसरी कम्युनिस्ट घटकहरु एक भएर चुनावमा जानुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै छलफल गरिरहेका छन्। आन्तरिक रुपमा गरिएका यस्ता छलफलले कतै ०७४ सालकै ‘सरप्राइज’ यसपटक पनि ‘वाम गठबन्धन’ले दोहोर्याउने त हैन भन्ने आशंका भइरहेका छन्। ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेका दलले संसदीय चुनावमा एकाएक वाम एकताको सरप्राइज दिएका थिए।