किन स्वतन्त्र? केबाट स्वतन्त्र?

यो झरीमा काठमाडौंबाट सबैलाई नमस्ते। बलशाली मनसुनमा निरन्तर परेको पानीले सबैतिर खैलाबैला मच्चाएको छ।

काठमाडौंजस्ता सहरका जनतालाई टाउको दुखाइको विषय बने पनि यही झरी देशका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाका सबै किसानका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो वर्ष पनि किसानका खेतमा रासायनिक मल पर्याप्त छैन। मात्र झरी वरदान बनेको छ। रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर नै युरिया, डीएपीजस्ता रासायनिक मलको अभाव सिर्जना भएको स्थिति छ। स्मरणीय के भने, रुसले मात्र विश्वलाई चाहिने २० प्रतिशत युरिया मल उत्पादन गर्छ। यसको उत्पादनको कच्चा पदार्थ वितरण पनि उसको अहम् भूमिका छ।

छिमेकी देश भारत आफैंसँग मल मनग्य छैन। यही कारण नेपाल सरकारले भारतबाट मल आयात गर्ने प्रयत्न व्यर्थै भयो। धान रोप्ने मिति नजिकिँदै गर्दा किसान मल नपाएर अभावमा छटपटाएका छन्। अघिल्लो शनिबार किसानले दुई वटा ट्रकबाट मल लुट्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। समाचारअनुसार भारतबाट अनधिकृत माध्यमबाट मल नेपाल ल्याइएको रहेछ। सम्बन्धित निकायले चाल पाएर आवश्यक कारबाहीका लागि मल बोकेका ट्रक नियन्त्रणमा लिई काठमाडौँ ल्याउने क्रममा धादिङका किसानले बाटैमा लुटेछन्।

रुस–युक्रेनको युद्ध नहुँदा पनि वर्षेनि नेपालमा रासायनिक मलको संकट हुन्छ। किसानका लागि खेतबारीमा मल नभई नहुने भएकाले किसान गैरकानुनी आपूर्तिकर्तासँग दोब्बर वा तेब्बर मूल्यमा मल किन्न बाध्य हुन्छन्। संसदले जसरी भए पनि किसानसम्म मल पुर्‍याउने निर्देशन दिए पनि विश्व बैंकका अनुसार विभिन्न कारणले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा रासायनिक मलको अभाव निश्चित छ।

अर्को महत्वपूर्ण खबर पनि पछिल्ला दिनमा सतहमा आयो। त्यो के भने, नेपाल-अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप (एसपीपी)मा सम्मिलित नहुने भयो। अघिल्लो साता सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित सो निर्णयका अनुसार नेपालले एसपीपीमा अब हस्ताक्षर गर्ने छैन, भाग लिने छैन। यसले नेपालको समकालीन राजनीतिक अध्यायमा अर्को कूटनीतिक अपमानको अन्त्य भएको देखाउँछ।

नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयबारे अमेरिकी सरकारले खासै प्रतिक्रिया नजनाएको भए पनि चिनियाँ सरकारले एसपीपी अस्वीकार गरेको निर्णयलाई प्रशंसनीय ठहर गरेको छ। नेपाल जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यो देखेर चिनियाँ सरकार खुसी नै देखिन्छ। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्वीकार्दा ‘बेखुस’ चीन एसपीपी अस्वीकार गर्दा भने प्रशन्न छ।

नेपाली राजनीतिज्ञहरू परियोजनाका साझेदार र छिमेकीबीच सन्तुलन मिलाइराख्न खतरनाक खेल खेलिरहेका छन्। राजनीतिज्ञहरुले एमसीसी स्वीकारेर साझेदार अमेरिकालाई खुसी बनाए भने एसपीपी अस्वीकार गरेर छिमेकीलाई। तर, नेपाली राजनीतिज्ञले नेपालका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ। न कि चीन, भारत या अमेरिकाका लागि। नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राजाले जस्तो एकपक्षीय निर्णय लिनु राम्रो होइन। झन् यस्ता संवेदनशील विषयमा संसदमा हुने सार्वजनिक बहस त अर्थहीन तुल्याइनु दुखद् छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवनले नै संसदलाई गन्दैनन्। सदनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बोलाएको बैठकलाई उनले पटकपटक टारे। विदेशी मामिलाका निर्णय राष्ट्रका हितमा गरिनुपर्छ, कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीका हितमा हैन।

बहसको अर्को विषय 

न्युज–२४ ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रूद्र पोखरेललबीचको निन्दनीय अडियो रेकर्डिङ। उनीहरुबीच पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङका बारेमा कुरा भइरहेको थियो। तामाङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले साढे ५ अर्ब सार्वजनिक कोष हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। 

अडियोमा दुई कानुनकर्मीबीच तामाङको रिहाइबारे कुराकानी छ। न्यायाधीश कोइरालाले २ करोड रुपैयाँ पाए भने तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने छलफलको अडियो क्लिप गत सालको थियो। अडियो क्लिप बाहिरिएसँगै न्याय परिषद्ले ३ सदस्यीय छानबिन कमिटी बनाएको छ। छानबिन जारी रहुन्जेल न्यायाधीश कोइराला निलम्बित छन्।

नेपालको न्यायवृत्तमा प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक होइन। पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत वर्ष महाभियोग लागेपछि अझै निलम्बनमा छन्। अंग्रेजी दैनिक काठमाडौं पोस्टका अनुसार त्यतिबेला न्यायाधीश कोइराला चोलेन्द्रको महाभियोगका विरुद्ध थिए। अधिवक्ता पोखरेल भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनका पक्षमा उभिएका थिए। नेपालको कानुन नै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गुज्रेको कुरा यिनै सानासाना उदाहरणले प्रस्ट पार्छन्। दुर्भाग्य के भने, न्यायका रक्षक नै बिक्रीमा छन् नेपालमा।

गत साताको साप्ताहिक विमर्श यति नै। अब आउँदो चुनावमा दलहरुका विकल्प बनेका ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ का विषयमा छलफल गरौँ।

सघन विमर्शः ‘स्वतन्त्र’ केले बन्छ?

गत साता चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले नयाँ दलको निर्माणसँगै राजनीतिमा आफ्नो प्रवेश घोषणा गरे। 'ग्यालेक्सी–फोरके' टिभीका प्रबन्ध निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर लामिछानेले आफ्नो अध्यक्षता रहेको नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आगामी चुनावका लागि सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सदस्यता लिन आह्वान गरेका छन्।

यो घोषणाको प्रतीक्षा धेरैले गरिरहेका थिए। तर ठ्याक्कै केचाहिँ हो त? ‘स्वतन्त्र’ पार्टी के वा कसबाट ‘स्वतन्त्र’? यी प्रश्नहरु मेरो मनमा मात्र जागेका होइन रहेछन्। दल घोषणा गर्नासाथ पार्टीको नामबारे निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियन्ताहरूको। उनीहरूका अनुसार देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नै नामबाट चुनाव लड्छन् तर लामिछानेको यस्तो कदमले उनीहरुको ‘स्वतन्त्रता’ हनन् भएको छ। आफ्नो पार्टीलाई ‘स्वतन्त्र’ नाम दिएका लामिछानेले स्वतन्त्र आन्दोललनलाई टुक्र्याउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

मैले बुझेअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्दलीय हुन्छ, कुनै पनि किसिमले पार्टीगत क्रियाकलापसँग असम्बन्धित हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल स्वतन्त्र हुनै सक्दैन, त्यो आफैँमा एउटा 'अक्सिमोरोन' हो। स्वतन्त्र पार्टी हो भने केबाट चाहिँ स्वतन्त्र हो त? देशमा तहल्का मच्चाएको स्वतन्त्र अभियानलाई व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त ‘पुँजीकरण’ गर्न सस्तो प्रयत्न जस्तो देखिन्छ।

अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक झुकाव नदेखाएका लामिछाने जुनसुकै दलमा पनि ‘फिट’ हुनुपर्ने हो। उनको टेलिभिजन पत्रकारिता धेरैजसो अराजनीतिक थियो, राजनीतिक र प्रणालीगत विषयको साटो व्यक्तिगत समस्यामा केन्द्रित थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र, समाजवाद, भूराजनीति आदिजस्ता विषयमा कहिल्यै पनि अडान पेस नगरेका लामिछाने आखिर केबाट चाहिँ आज स्वतन्त्र छन्?

उनका समर्थकहरुले ‘यसबारे प्रतीक्षा गर्नुहोस्’ भनिरहेका छन्। हो, गर्नुपर्छ र म प्रतीक्षा गर्न तयार छु। लामिछाने निकै चर्चित व्यक्तित्व हुन्, उनले जित्ने सम्भावना पनि प्रबल छ। तर उनको विजयको अर्थ के?

प्रत्यक्ष निर्वाचनले जनवादी तानाशाहको उदय हुनसक्छ भन्ने तर्क लामो समयदेखि राजनीतिक वृत्तमा सुनिँदै आइएको छ। यो तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्थाका विरुद्धमा ल्याइएको हो। तर बहुदलीय व्यवस्थाले त्यस्तो हुनबाट रोक्छ, किनभने कोही पनि तानाशाह भएको खण्डमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ। तर यी सबै तर्क–वितर्कहरु सिद्धान्तमा मात्र सीमित देखिन्छन्। व्यवहारिक हिसाबमा यी औचित्यहीन छन् भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सावित गरिसकेका छन्। यद्यपि, हामी अझै बहुदलीय व्यवस्थामै छौँ। त्यसको अर्थ, लामिछानेजस्ता एकल व्यक्तिले जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि चुनाव जितेर संघीय सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन्।

मेयरको निर्वाचनजस्तो होइन संघीय चुनाव। व्यक्ति को भन्दा पनि पार्टी कुन भन्ने चयन हुन्छ संघीय चुनावमा। यो प्रक्रियामा विवेकशील र साझाजस्ता पार्टीले अप्ठ्यारो बाटोबाट पाठ सिकेका छन्। विवेकशीलका माझमा रवीन्द्र मिश्र र साझामा उज्जवल थापाजस्ता प्रशंसायोग्य पात्र छँदाछँदै नेपाली राजनीतिमा असफल हुन पुगे।

पछिल्लो समय काठमाडौंमा बालेन शाह, धनगढीमा गोपी हमाल र धरानमा हर्क साम्पाङको स्वतन्त्र विजयले माहोल अलिक फेरेको छ। विवेकशीलका पूर्व सदस्य रञ्जु दर्शना र पुकार बम अनि सुमन सायमीले आउँदो संघीय चुनावमा स्वतन्त्रबाट उठ्ने निर्णय लिएका छन्।

तर अहिले संघीय संसदमा एक मात्र स्वतन्त्र प्रतिनिधि छन्, हुम्ला-१ का छक्क बहादुर लामा। सयौं दलीय प्रतिनिधिका आवाजमाझ उनको आवाज रुमल्लिनु स्वाभाविक नै हो। लामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वकालत गर्छन् तर संघीय गणतन्त्र भएको नेपालको राजधानीबाट लामा एक्लैले आफ्नो क्षेत्रलाई कति नै सहयोग गर्न सक्लान् र?

त्यसकारण, स्थानीय निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार उत्तम छन्। किनभने मेयर भनेका कम्पनीका सीईओजस्तै हुन्। उनीहरुका नीति र बोली छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छन् तर संसदीय स्तरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खासै प्रभावकारी हुँदैनन् तबसम्म जबसम्म संसदमै स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुको बहुमत हुँदैन। मानौँ, देशभरबाट १० जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले संघीय निर्वाचन जिते। बाँकी २६५ का अगाडि ‘सन्देश दिनु’भन्दा बढी यो संख्याले के गर्न सक्छ? संसद् बहुमतमा चल्छ। बदलाव चाहनेहरूका लागि स्थानीय चुनाव नै उचित होला।

फेरि रवि लामिछानेकै कुरा गरौं।

लामिछाने केबाट स्वतन्त्र छन् त? मूलधार दलीय राजनीतिबाट? पैसा र शक्तिको लोभ र लालचबाट? कि सिद्धान्तबाट? आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्नु जरूरी छ। 

लामिछानेको लोकप्रियता सायद भोटमा परिणत होला। पार्टीका नेताबाट वाक्क जनताले उनलाई भोट देलान्। उनले जित्लान् पनि। अनि के? उनले केका लागि काम गर्छन्? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

विधेयक पारित गर्नु र कार्यपालिका रखबारी गर्नु संघीय व्यवस्थापिकाको मुख्य भूमिका हो। ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर’ भन्ने जस्ता पपुलिस्ट नारा दिनु एउटा कुरा, यसको कार्यान्वयन अर्को। लामिछाने एकल व्यक्तिले यसलाई कसरी अघि बढाउने? सायद त्यसैकारण उनले पार्टी स्थापना गरेका हुन्। तर नवीनतम पार्टीलाई संसद् हल्लाउने गरी देशव्यापी मत पाउन कुनै सजिलो कुरा होइन, वर्षौंदेखि यसको कोसिस गरिरहेका रवीन्द्र मिश्रलाई सोधे हुन्छ।

स्थानीय प्रतिनिधिको भन्दा अलिकति माथिल्लो स्तरको जिम्मेवारी र ओहदा हुन्छ प्रतिनिधिसभा सांसदको। लामिछानेजस्ता चर्का व्यक्तित्व मेयरको पदले सन्तुष्ट हुँदैनन्। काठमाडौँकै मेयर भए छुट्टै कुरा। त्यसैले उनको रोजाइ आफ्नो व्यक्तित्वजस्तै छ। उनी माननीय बन्न चाहन्छन् किनभने माननीयले आर्जिने सामाजिक र राजनीतिक पुँजी भिन्नै छ। 

अर्को कुरा पनि नबिर्सौं। लामिछानेले एक पटक ‘द लिडर’ नामक ‘गेम शो’ निर्माणको घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रमको परिकल्पनाअनुसार यसका प्रतिस्पर्धी उच्च कोटीका नेता बन्ने स्पर्धा गर्थे। लामिछाने होस्ट भएको सो प्रतिस्पर्धाका निर्णायक मण्डलमा पू्र्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, विवेकशील अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदीप गिरी र एकीकृत समाजवादीका प्रदीप नेपाल थिए। विजेताले पुरस्कार स्वरूप २० लाख रुपैयाँ, एउटा गाडी, एउटा घर पाउने। यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश पाउने पनि भनिएको थियो। ‘भगवान जानुन्' के अर्थमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश पाउने भनिएको हो? तर सो कार्यक्रम टेलिभिजनमा आएन। 

लामिछानेले मौका पाउनु ठिकै होला। तर उनको पत्रकारिताको चित्रण गर्ने हो भने जटिल संस्थागत मुद्दालाई केही खराब व्यक्तित्वहरुमा ‘न्यारो डाउन’ गरी विषय उठानमै सकिन्छ। उनी पत्रकारभन्दा बढी स्वघोषित कानुनका ‘भिजिलान्ते’ थिए। उनले पर्दाबाट ‘गलतकर्ता’ हरुलाई धिक्कार्ने काम गरे तर यसको ठीक विपरीत छ नीतिगत कारबाही। नीति निर्माणै कठिन अनि ग्ल्यामररहित हुन्छ।

तैपनि चुनाव आउन निकै समय बाँकी छ। प्रतीक्षा गरौँ, अनि हेरौँ।

- यो लेख द रेकोर्ड नेपालको साप्ताहिक न्युजलेटरबाट अनुवाद गरिएको हो। न्युजलेटरमा सदस्यता लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोला।