विवादको भुमरीमा नेकपा एस

काठमाडौं- सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी विवादको भूमरीमा फसेको छ। पार्टीले मन्त्री फेरबदलको निर्णय गरेसँगै सुरु भएको विवाद उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभइरहेका बेला झनै उत्कर्षमा पुगेको हो। अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका बेला बहालवाला ४ मन्त्रीसहित १० सांसद विपक्षमा उभिएर नेपाललाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र मात्र सीमित विवाद छरपस्ट भएको हो। 

मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसदले ‘विद्रोह’ गर्दै अध्यक्ष नेपाललाई लेखेको पत्र शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री रहेका ४ जनालाई साथ दिँदै मन्त्री नरहेका ६ सांसदले समेत मन्त्री हेरफेर गर्नुअघि संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। मन्त्रीहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

पार्टीको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन्त्री प्रेम आले र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ छन्। त्यस्तै सांसदहरुमा कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, धन बहादुर बुढा र निरा जैरुले पनि मन्त्री फेर्न नहुने भन्दै नेपाललाई पत्र पठाएका छन्। 

‘पूर्व जानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउँछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरुले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्‍याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन,’ ती नेताले पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि सत्ता साझेदार दलहरुसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। तर, सोही निष्कर्ष विपरीत पटक-पटक आजै/भोलि नयाँ मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षले दबाब दिएकोमा उनीहरुको चित्तदुखाई छ। प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली असमावेशी र असन्तुलित रहेको पनि उनीहरुको निष्कर्ष छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘पालैपालो मन्त्री बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने पनि सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू नभएको, महिलाको सहभागिता नभएको, गैरसांसद र एकै जिल्लाबाट दुई जना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस गरेको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको कुराप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं।’