क्षमताभन्दा धेरैलाई बाल सुधारगृहमा राख्दा...

भैरहवा- बाल सुधारगृहका बालकलाई स्थानान्तरण गर्नेक्रममा मंगलबार भैरहवाको बाल सुधारगृहको अवस्था तनावग्रस्त बन्यो। स्थानन्तरण गर्नेक्रममा बालक रिसाएर प्रहरीमाथि नै जाइलागेपछि दिउँसो करिब १:३० बजेदेखि सुरु भएको तनाव राति ७ बजे मात्रै सामान्य भयो। 

लामो प्रयासपछि बाल सुधारगृहका १० बालकलाई मंगलबार स्थानान्तरण गरिएको छ। उनीहरूलाई नेपालगञ्ज पठाइएको छ। आज चार जनालाई कास्कीको सराङकोट र तीन जनालाई भक्तपुर सुधारगृहमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए।

कारागार विभागले सुधारगृहमा अत्यधिक चाप भएको भन्दै केहीलाई स्थानान्तरण गरेको हो। स्थानान्तरणकै क्रममा बालकको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवरत्न पौडेल र उनका अङ्गरक्षक प्रहरी जवान टोपबहादुर राखल मगर घाइते भई उपचारमा छन्। पौडेलको टाउकोमा र अङ्गरक्षकको हातमा चोट लागेको छ। गृहमा क्षमताभन्दा धेरै बालक राखिएको र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले बालकलाई स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो। गत वैशाख २७ गते राससमा ‘नसुधारिएको बाल सुधारगृह’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो।

स्थानान्तरण गर्ने पत्र आएको खबर उनीहरूले थाहा पाएदेखि नै भित्र दैनिकरूपमा होहल्ला गर्ने, तोडफोड गर्नेजस्ता अनेक क्रियाकलाप गर्दै आएको सुधारगृहले जनाएको छ। अहिले मात्रै होइन ६० क्षमताको सुधारगृहमा ११० जना कोचिएर बस्नुपरेपछि बालकले यसअघि पनि यस्ता असामान्य गतिविधि गर्दै आएका थिए। गत वैशाख ४ गते पनि गृहका टिभी पङ्खालगायत सामान तोडफोड गरेका थिए। लामो समयदेखि सुधारगृहमा रहेका बालबालिकामा चिडिने, रिसाउने, झर्किनेजस्ता समस्या धेरै पहिलेदेखि नै देखिँदै आएकोे बाल सुधारगृह प्रमुख शुभद्रा गौतमले बताए।

सुधारगृहबाट केही किशोरलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोज्दा उनीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको गौतमको भनाइ छ। 'लामो समय सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा बालकमा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ। जसले गर्दा धेरै रिसाउने र झर्किने गर्छन्, पछिल्लो घटना पनि त्यसैको परीणाम हो,' प्रमुख गौतम भन्छन्। पटक–पटक जिल्ला प्रशासनमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बाल सुधारगृह स्थापना भएको हो। नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सिद्धार्थनगर–७ गार्गी पथमा स्थापना भएको बालगृह ६० जना क्षमताको छ। साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तीनवटा कोठामा जबर्जस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता बालबालिकालाई छ। 

खास गरी बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ तर समयमा मुद्दा फैसला नभएका कारण यहाँका ४० जना बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन्। यो सुधारगृहमा खुला ठाउँ छैन। शौचालयसमेत सफा छैन। खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ। पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकले आफ्ना अभिभावकसमक्ष बताउने गरेका छन्। 

क्षमताभन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छालासम्बन्धी रोग लागेको छ। साना ठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राख्ने गरिएका कारण यस्ता समस्या देखिने गरेको एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालको संविधान २०७२, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकूल राज्यले बालबालिकाका लागि प्रत्याभूत गरेका अधिकार समावेश गरेर बाल सुधारगृहलाई सुधारगृहको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन।

यो सुधारगृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कानुनको विवादमा परेका बालकलाई सुधारका लागि राख्न सुरु गरिएको हो तर, क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारजस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बालक वञ्चित भएका छन्। 

भौतिक संरचनाको कमीले बालक राम्रोसँग बस्ने र हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था छैन। भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई बालको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधारगृह सुधार गृहजस्तो नभई भद्रगोल अवस्था छ।

कानुनी विवादमा परेका १८ वर्षमुनिका बालकलाई यहाँको बालगृहमा राखिँदै आएको छ। कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक यो सुधारगृहमा छन्।

 सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ७०० ग्राम चामल र रु ६० दिन्छ। यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने गरेको छ। यो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था त कता हो कता पेटभरी खान पाउने अवस्थासमेत छैन। 

सरकारले दिएको रकमले साँझ बिहान तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ। धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुँदा सुधारगृहमा रहेका बालकमा कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको छ। 

देशभरका सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ। बाल इजलासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुकूल तोकिएको समयमा फैसलासमेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधारगृहको नाममा खोलिएका यस्तै थुनागृहमा बस्नुपरेको छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी बालबालिका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मको लागि कुनै सजाय हुँदैन। दश वर्षभन्दा माथि १४ वर्षसम्मको लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् छ महिना बालसुधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

सोह्र वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ। सजाय तोकिएमा बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा अपुग भएको छ। 

कानुनको विवादमा परेका अर्थात् बालबिझाइँमा संलग्न बालबालिकालाई वयस्क अपराधीसँग थुनामा नराखी बाल सुलभ वातावरणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले बाल सुधारगृहको सञ्चालन प्रारम्भ भएको थियो। अहिले नेपालमा भैरहवा बाल सुधारगृहसहित आठवटा बाल सुधारगृह छन्।