विराटनगर विमानस्थलका लागि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलन

विराटनगर- विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाको माग राखेर मंगलबारदेखि स्थानीयले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 

विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले गत जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए। अल्टिमेटमको समय सकिए पनि सरकारले आफूहरुको मागमा कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर लगेका छन्। 

संघर्ष समितिका संयोेजक वेदराज पौडेलले सरकारले स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर ठूलो पीडा दिइरहेको बताए। उनका अनुसार बुधबार र विहीबार पनि विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ। 

संघर्ष समितिले असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने र ऐन परिमार्जनका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम राखेको छ। 

असार ११ गते  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयत मन्त्री प्रेम आलेको पुत्ला दहन, प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलनप्रति समर्थन र अपनत्व ग्रहणका निम्ति पत्राचार तथा शीर्ष नेताहरुसँग अन्तरक्रियाको कार्यक्रम राखेको छ। 

२०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गर्यो। स्तरोन्नति गर्दै हाल १५ सय मिटर लम्बाईको धावन मार्गलाई विस्तार गरेर ३ हजार मिटर लामो बनाउने सरकारको योजना अनुसार विमानस्थल आसपासको १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो। 

क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अधिग्रहणका लागि भन्दै विगत १६ महिनादेखि सरकारले विराटनगर विमानस्थल आसपासको १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ।