गुलियो चिनीको टर्रो कथा

बारा- माग भएजति विदेशबाटै आपूर्ति भएपछि स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको छ । स्वदेशी चिनी उद्योगहरू आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढिरहँदा सरकारले आयातीत चिनीमा कडाइ गर्न चासो दिएको छैन । 

सरकारी नीतिको मारमा परेका छन्, स्वदेशी उद्योग र किसानहरू । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ । हालसम्म करिब दुई लाख ३३ हजार टन आयात भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३८ टन मात्रै चिनी आयात भएको थियो । 

भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि त्यही बताउँछ । गत आव ०७४/७५ मा करिब १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको चिनी नेपालमा भित्रिएको छ ।

'नेपालमा एक लाख ७८ हजार टन चिनी उत्पादन भएको छ,' नेपाल चिनी उद्योग संघका महासचिव तथा वीरगञ्जस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगका अध्यक्ष राजेश केडिया भन्छन्, 'तर, हालसम्म ३० प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार टन मात्रै बिक्री भएको छ ।'

अझै ७० प्रतिशत अर्थात् एक लाख २४ हजार टन चिनी बिक्री हुन नसकेर गोदाममै थन्किएको हो । मुलुकमा सञ्चालित १२ ठूला उद्योगले उक्त परिमाणको चिनी उत्पादन गरेका हुन् ।
 

तीन उद्योगको साढे ९३ हजार टन गोदाममा

मुलुकका ठूलामध्येका तीन चिनी उद्योगको मात्रै ९३ हजार पाँच सय ६० हजार टन चिनी नबिकेर गोदाममै थन्किएको छ । नयाँ सिजनको उत्पादन थाल्ने तयारी भइरहँदा गत वर्षकै उत्पादन बिक्री हुन सकेको छैन । भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा सरकारले चिनी उत्पादन र निर्यातमा अनुदान दिने गरेका छन् । आयात हुने अनुदानप्राप्त चिनीसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । सस्तो पर्ने भएकाले पनि विदेशी चिनी आयात नरोकिएको हो । 

एभरेस्ट सुगर मिल्स, इन्दुशंकर चिनी उद्योग र रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजको उत्पादन बजार पुर्‍याउन सकिएको छैन । चिनीका सह-उत्पादनहरू उखुको छोक्रा, खुदो र प्रेस मड पनि बिक्री हुन सकेको छैन ।

स्वदेशी उत्पादन हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्र बिक्री भएको इन्दुशंकरका अध्यक्ष केडिया बताउँछन् । उनको उद्योगबाट तीन लाख ५५ हजार सात सय ८० क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको थियो । तर, हालसम्म १७ हजार आठ सय १९ क्विन्टल मात्र बिक्री भएको छ । उद्योग सञ्चालन भएको ३२ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक यस्तो समस्या भोग्नुपरेको केडिया बताउँछन् । 

विगतमा भारतले उद्योगबाट निस्किएका सह-उत्पादनलाई खरिद गथ्र्यो । अहिले भारतीय बजारमा सह-उत्पादनहरू जान छाडेको केडिया बताउँछन् । उनका अनुसार चिनी राख्ने गोदाम मात्रै नभई सह-उत्पादनहरू राख्ने थलोसमेत पूर्ण रूपमा भरिएको छ । 'यो समस्या कायमै रहने हो भने नयाँ उत्पादन राख्ने ठाउँ उद्योगहरूमा छैन,' उनी भन्छन् । 

खुदोबाट इथानोल ग्यास बन्छ, जसबाट इन्धन बनाउन सकिन्छ । मदिराको तरल पदार्थका रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । उखुको छोक्रा कागजलगायत वस्तु बनाउन प्रयोग हुन्छ र प्रेस मड प्रांगारिक मलको रूपमा खेतीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 



एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको करिब दुई लाख क्विन्टल चिनी नबिकेर गोदाममै थन्क्याउन बाध्य भएको बारास्थित रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज र शिवशक्ति ग्रुपका अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा उखुको छोक्रा प्रतिकिलो २० पैसामा बिक्री हुन्थ्यो अहिले त्यतिमा पनि कसैले लैजाँदैन । 

प्रेसमड पनि बिक्री भएको छैन । खुदो विगतमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो, अहिले बिकेको छैन । नौ किलो चिनी उत्पादन हुँदा साढे चार किलो खुदो बन्छ । 

उनका अनुसार हालसम्म २० हजार टन बगास, करिब दुई करोड रुपैयाँबराबरको ६ हजार पाँच सय टन खेदो उद्योगमै मौज्दात छ । 'यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, उद्योगीको मात्र जोर चल्दैन,' अग्रवाल भन्छन् । 

हालसम्म १७ प्रतिशत मात्र चिनी बिक्री भएको जनकपुरस्थित एभरेस्ट सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक मुन्ना सर्राफ बताउँछन् । उक्त उद्योगले तीन लाख ८४ हजार नौ सय क्विन्टल चिनी उत्पादन भएकामा ६४ हजार क्विन्टल मात्र चिनी बिक्री भएको छ । तीन लाख  २० हजार नौ सय क्विन्टल बिक्री हुन बाँकी छ । अग्रवालका अनुसार गत वर्ष यसै सिजनमा उद्योगले ७० प्रतिशत चिनी बिक्री गरिसकेका थिए । 
 

किन बिकेन स्वदेशी चिनी ?

यस वर्ष विभिन्न मुलुकबाट प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा चिनी भित्रिएको थियो । स्वदेशमा उत्पादितभन्दा करिब २० रुपैयाँ कम मूल्यमा आयात भएको हो । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समेत चिनीको अनुमानित उत्पादन मूल्य प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ ५० पैसा हुनुपर्नेमा जोड दिएको  थियो । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र नाफा राखेर ७२ रुपैयाँ लागत हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षार्थ अंकुश लागाउने कुनै कानून नभएकाले नेपाली बजारको मागजति नै चिनी आयात नरोकिएको र कानून निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । महासचिव केडियाका अनुसार नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा प्रतिकिलो १९ रुपैयाँसम्ममा पनि चिनी बिक्री भएको पाइएको छ । 

उद्योगीहरूका अनुसार नेपालले आयात रोक्न भन्सार मशशुल बढायो । तर, भारतले अनुदानको परिमाण बढाएर आफ्ना उद्योगलाई निर्यातका लागि थप प्रोत्साहन दियो । संघका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न शतप्रतिशतसम्म भन्सार लगाएका छन् । ती देशमध्ये भारत पनि पर्छ ।

भारतमा चिनी सुरक्षित राख्ने 'बफर स्टक' र खुदोबाट उत्पादन हुने इथानोल ग्यासमा समेत सरकारी अनुदान उपलब्ध छ । आफ्नै उत्पादन बढेपछि भारतले नेपालबाट चिनीका सह-उत्पादन आयातमा कडाइ गरेको छ । 

स्वदेशमै पनि मदिराजन्य व्यवसायीहरूले खरिद गर्ने भए पनि अहिले अन्नजन्य पदार्थप्रति आकर्षित भएकाले ती सह-उत्पादनहरू बिक्री हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

एउटै उद्योगले किसानलाई अर्बौं तिर्न बाँकी

एभरेस्ट सुगर मिल्सले किसानहरूलाई दुई अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा हालसम्म एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न सकेको छ । मिल्सका कार्यकारी निर्देशक सर्राफ भन्छन्, 'चिनी बिकेको छैन तर हामीले किसानलाई आधा भुक्तानी गरिसकेका छौं । बाँकी रकम पनि केही महिनामै भुक्तानी गर्नेछौं ।'

इन्दुशंकर चिनी उद्योगले एक अर्ब ८४ करोडको उखु खरिद गरेकामा किसानहरूलाई एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको जनाएको छ । उद्योगका अध्यक्ष केडियाका अनुसार अब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, रिलायन्सले एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा ५७ करोड तिर्न बाँकी छ । उद्योगका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार चिनी नबिकेपछि रकम भुक्तानी गर्न बैंकबाट साढे ११ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिइएको छ । 'बैंकले सीधै किसानको हातमा पर्ने गरी ऋण उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ,' उनी भन्छन् । 

बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजसमेत विगतको तुलनामा महँगो परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

जनकपुरस्थित एभरेस्ट सुगर मिल्समा भेटिएका उखु उत्पादन महासंघका सदस्य महाशंकर थिङका अनुसार उत्पादन बिक्री नभएको बहानामा उद्योगहरूले दुई वर्षदेखि भुक्तानी रोकेका छन् । 'सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पाएका छैनौं,' उनी भन्छन्, 'उद्योग र सरकार दुवैका कारण किसानलाई घरखर्च चलाउन गाह्रो भएको छ ।'

उखु खेतीमा संलग्न किसानको दैनिकी त्यसैमा निर्भर भएकाले भुक्तानी नपाए हातमुख जोर्नै समस्या आएको उनको भनाइ छ । सन्तानको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक खर्च अभावमा पारिवारिक वातारण नै बिथोलिएको उनी बताउँछन् । 'स्वदेशमै बसेर परिश्रम गर्ने किसानमाथि ठूलो समस्या आइपरेको छ,' उनी भन्छन्, 'सरकार र उद्योगीहरूले यथाशिघ्र समाधान खोज्नुपर्छ ।'

आयात नरोक्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई गोदामबाट बजार पुर्‍याउने वातावरण तयार नहुने हो भने आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढेका उद्योगहरू धरासायी हुने अवस्था देखिएको छ । 

यस्ता छन् उद्योगीका माग

नबिकेर गोदाममा थन्किएको चिनी सरकारले खरिद गरिदिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । त्यसबाहेक उत्पादनलाई सुरक्षित मौज्दात राख्न ठूलो क्षमताको 'बफर स्टक' निर्माण र भन्सारदर बढाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । 

'चिनी उत्पादन क्रममा उत्पादित सह-उत्पादनहरूलाई समेत उपयोगमा ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ,' संघका महासचिव केडिया भन्छन्, 'उद्योगहरूबाट उत्पादन गर्न सकिने विद्युतलाई पनि उपयोगमा ल्याइनुपर्छ ।'

स्वदेशी उद्योग धरासायी हुनबाट जोगाउन सरकारले लागत मूल्यमै सबै चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपाल चिनी तथा उखु बोर्ड गठन गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।

ठूलो लगानी रहेको मुलुकका चिनी उद्योगहरूमा हाल प्रत्यक्ष करिब एक लाख कृषक गाँसिएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा करिब दुई लाखले रोजगारी पाइरहेको संघले जनाएको छ । यस वर्ष मात्रै कृषकहरूलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइने संघको भनाइ छ ।



पिक आवरमा ७० मेगावाट

चिनी उद्योगहरूबाट प्रचुर मात्रामा बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता छ । तर, त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिँदा बिजुली खेर गइरहेको छ । 

बिजुली उत्पादन घट्ने सुख्खा याममा चिनी उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन् । मुलुकका १२ वटा उद्योगबाट 'पिक आवर'मा ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने संघका महासचिव केडिया बताउँछन् । 

उनको इन्दुशंकर चिनी मिलबाट मात्र नौ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । उनका अनुसार त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग दुई साताभित्र 'पीपीए' गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसमध्ये ६ मेगावाट उद्योगले नै उपभोग गर्ने र तीन मेगावाट प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने उनको योजना छ । 'उत्पादन क्षमता बढाएर १४ मेगावट पुर्‍याउन सकिन्छ,' केडिया भन्छन् ।

रिलायन्समा चिनी उत्पादनका लागि बोइलर चलाउँदा २० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । त्यसबाट पाँच मेगावाट आफैंले खपत गरेर १५ मेगावाट प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न सक्छ । 

जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता गणेश कार्की पनि चिनी उद्योगहरूबाट सुख्खा याममा विद्युत निकाल्न सम्भव रहेको बताउँछन् । जलविद्युत्बाट भन्दा चिनी मिलहरूबाट बिजुली निकाल्न सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । 'बाँध निर्माण, पाइपलाइन बिछ्याउनुपर्दैन,' कार्की भन्छन्, 'जग्गा उपभोगमा करिब २० र औजार खरिद गर्र्न ६० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ ।' तर, अहिले अवधारणामै सीमित छ । यससम्बन्धी पर्याप्त कानून र नियम बनिनसकेको कार्की बताउँछन् । 

(बारा, वीरगञ्ज र जनकपुरमा रहेका चिनी उद्योगको स्थलगत अध्ययन तथा उद्योगी र किसानहरूसँगको अन्तरक्रियापछि तयार पारिएको रिपोर्ट )