स्वदेशको ढुकुटी सकेर विदेशमा निको हुने नेताहरू!

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि हालै विदेशतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। केही समयअघि आफ्नी पत्नीको उपचारका लागि नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेशमै थिए। यी दुई नेताले आफ्नो र आफ्नी पत्नीको उपचार खर्च राज्य कोषबाट लिन्छन् कि लिँदैनन्, अहिल्यै खुलेको छैन। 

तर, विगतका अभ्यास हेर्दा निश्चय नै दुवैको खर्च सरकारले बेहोर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। लिएनन् भने जनताका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ला। अन्यथा, जनताले बगाएको रगत–पसिनाले तिरेको कर अपव्यय गर्दा केही समयका लागि औषधि उपचारका कारण निको भएको भान भए पनि अनन्तकालसम्म पोल्न भने छाड्ने छैन।

उदाहरणका रूपमा मात्र माथिका पात्रहरुलाई प्रस्तुत गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट उपचारको लागि १७ करोडभन्दा बढी रक लिएको समाचारमा आइरहन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निमित्त पनि राज्यको संपत्ति करोडौंमा बगेको छ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि करोडौंकै हाराहारीमा जनताल बुझाएको राजश्वबाट उपचार गराएका छन्। 

फकिर भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पनि ६० लाखभन्दा बढी खर्च गरे। सुजाता कोइरालाले मागेको एक करोडमध्ये सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको थियो। तर विवाद उत्पन्न भएपछि उक्त कुरा सेलाएको थियो। झलनाथ खनाल, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्कालगायत थुप्रै नेताले विदेशमा महँगो उपचार गरे तर कसैले पनि आफ्नो एक कठ्ठा जग्गा बिक्री गर्नुपरेको थाहा छैन। यो बाहेकका पहुँचमा पुगेका धेरै नेताले राजश्वमा रजाईं गरका छन्।



नेपाली जनता साह्रै सोझा छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निमित्त जनआन्दोलनमा जनताले बलिदान गरेका हुन्। लोकतन्त्रले नेताको इमान्दारिता र पारदर्शीताको माग गर्दछ। जनताले आफूले तिरेको कर कहाँ–कहाँ खर्च भयो, पारदर्शी रूपमा हिसाब प्राप्त गर्ने हक राख्छन्। तर, नेताहरूले देश विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम यसरी ब्रह्मलुट मच्चाउँदासमेत कोही बोल्दैन। 

देश र जनताका निमित्त अति आवश्यक व्यक्तित्वलाई बचाउनु पनि अपरिहार्य हुन्छ। नेताहरू बाँच्न आवश्यक छैन भन्ने मेरो आशय पनि होइन। तर नेताको सम्पत्तीको एक अंश पनि खर्चिनु नपर्ने तर आधा पेट खाएर जनताले तिरेको कर पूराका पूरा नेतामा लगानी गर्नु अत्यन्त आपत्तीजनक बिषय हो।

जनताले नेताहरूलाई चुनाव जिताए। सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बनाए। देश विकासका निमित्त योजना बनाऊन, जनताका काममा समर्पित हुन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भनेर नै जनताले नेताहरुलाई निर्वाचनमा विजयी बनाएका हुन्। जनताले दिएको मत जनताकै काममा केन्द्रित हुनका लागि हो, विदेश उपचार गर्न, उपचारको सबै खर्च सरकारी कोषबाट लिन र कुरुवा–गार्ड आदिको खर्चसमेत जनताकै करबाट असुल्नका लागि होइन। तर, नेताहरू लूट मच्चाइरहेका छन्, जनता मौनव्रत लिएर बसिरहेका छन्।

राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएको कुनै एक नेताले पनि देश र जनताका लागि उपकार गरेको वा अमूल्य योगदान गरेको, जसलाई हामीले खर्च गरेर बचाउनैपर्ने र उनका सम्पत्ती उनकै छोरा–नातिलाई सुरक्षित गरी दिनुपर्ने कारण छ भने म यसै लेखमार्फत् माफी चाहन्छु। होइन भने वीर अस्पतालको भीभीआईपी कक्ष स्थापना गरेदेखि नै खाली छ भन्दा पनि हुन्छ। 

स्वदेशका सरकारी अस्पतालमा नजाने, रुघा लागे पनि विदेशै हान्निने परम्पराको अन्त्यका लागि अब हामीले बोल्न पर्दैन र? नेपालमा उपचार हुन नसक्ने रोगका लागि गएको भन्ने पनि छैन। वीर अस्पताल वा अन्य अस्पतालले यहाँ उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिस गरेको भए पनि केही चित्त बुझाउन हुन्थ्यो।

 

या त नेताहरूले नेपालका अस्पतालहरू उपचार गर्न सक्षम छैनन्। यहाँका चिकित्सकहरू योग्य छैनन्। र, बिरामी परे विदेशमैं जानुपर्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्‍यो, होइन भने किन अनावश्यक खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालहरु उपचार गर्न योग्य छैनन् भने नेपालमा एउटा पनि योग्य अस्पताल बनाउन नसक्ने नेताहरू पदमा बसी रहन सुहाउँछ र? उनीहरुले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्दैन र ?

पदमा हुँदा नेताहरुले नै सबैभन्दा बढी तलब प्राप्त गर्छन्। हिँडडुल र खानपान मात्र होइन, नेताको शौचालय सरसफाइ खर्च समेत जनताले बेहोर्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई मात्र होइन, तिनका पत्नीहरूले चढ्ने गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च समेत जनताकै करबाट तिरिन्छ। अनि उपचारको सुविधा पनि तिनैलाई। उल्लेखित सबै खर्च बेहोर्ने चाँहि दिनको २० घण्टा खेतमा जोतिएर तीन महिनाका लागि खान पुग्ने धान उमार्ने किसान हुन्छ। कारखानामा काम गरेर जेनतेन परिवार पालेको मजदूर र न्यून तलबमा बाँचेका वेतनभोगीहरू हुन्छन्।

बाटोमा मागेर जीवन पालेका अशक्त मान्छेहरूले पनि चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्दा कर तिर्छन्। खोलाका किनारमा ढुंगा कुटेर गिट्टी बनाउनेहरूले पनि लत्ताकपडा किन्दा राजश्व बुझाउँछन्। अस्पतालको उपचार खर्च बेहोर्न नसकेर वा औषधि किन्न पैसा नभएर ज्यान गुमाउनेका परिवारले पनि विभिन्न तरिकाले भ्याट बुझाइरहेका छन्। त्यही पैसा लिएर करोडौंका धनी नेताहरू विदेशमा मोजमस्ती गर्दै गरेको नेपाली जनताले कसरी पचाइरहेका छन्, अचम्म छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदिको विशेष सुरक्षा हुनैपर्छ। मन्त्रीहरूलाई पनि सामान्य सुरक्षा चाहिन्छ। यसको खर्च राज्यले बहोर्नैपर्छ। चुनावको प्रचारप्रसारमा हिँड्दा एक जना पनि सुरक्षा गार्ड नचाहिने तर चुनाव जितेको भोलिपल्टैबाट जत्थाका जत्था प्रहरी वरपर लगाएर हिँड्ने गरेको देखिन्छ। मन्त्रीहरूले अगाडि र पछाडि जनपद र सशस्त्र दुवै प्रहरीको भीड लगाएर शान शौकत देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन, चर्चै हुँदैन। 

अझ पूर्वपदाधिकारीहरूलाई समेत दिइएको सुविधा र सुरक्षाको खर्च निकाल्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ। फलानो मन्त्री थियो भन्ने जनताले बिर्सिसके, २० वर्षअघि भएको मन्त्रीलाई बाटामा देखे पनि कसैले नचिन्ने भइसक्यो। तर, उसलाई सुरक्षाका लागि ८–१० प्रहरी र गाडी दिनु के उचित छ?
 

आफ्नै पैसाले मोटरसाइकल चढ्न नसकेका नेताहरू अहिले करोड पर्ने गाडी किन्न होडबाजी गरी रहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। जुन देशमा एउटा गाडी बन्दैन, पेट्रोलको स्रोत छैन, त्यही देशमा थोपरिएका नेताहरूलाई महँगै गाडी किन्नुपर्ने कारण कसैले खोज्दैन। लाखमा बजेट भएको नगरपालिकाले करोडको गाडी किन्ने हिम्मत गर्दा कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन। 

मन्त्रीले डेढदेखि दुई करोडसम्मकै गाडी चढ्नुपर्ने आवश्यकता त कसैले अनुभव गरेको छैन। यस्तो महँगो गाडी चढ्न मेरो नैतिकताले दिँदैन भन्ने एउटा पनि मन्त्री नपाउनु नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै हो। के सरकारले सरकारी खर्चमा २५ लाखभन्दा बढी पर्ने गाडी खरिद गर्न नपाउने नियम बनाउन सक्दैन? यदि सरकारले गर्दैन भने अब जनता तात्नुपर्दैन र?

भर्खरै निर्वाचित पाकिस्तानका इमरान खानले तलब भत्ता नबुझ्ने घोषणा गरे। गरिब जनताका नेता महलमा बस्न नैतिकताले दिँदैन भन्दै सामान्य घरमा बस्ने निर्णय लिए। राजनीति पेशा होइन, सेवा हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेका छन्। कार्यान्वयनको पक्ष त भविष्यले बताउला तर जनताको पसिनामा पौडी खेल्ने बानी लागेका नेपाली नेताहरूलाई राम्रोसँग पाठ पढाएका छन्।

इमरान खानबाट सिकेर कुनै नेपाली नेताले पनि कुनै राम्रो कुरा घोषणा गरे इज्जत नै बढ्ने थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले राम्रो काम गरे देशै बन्ने हो, जनताले सुख पाउने हो। अन्ततोगत्वा जनताले तिनै नेताको गुनगान गाउने हो। जनताले जयजयकार गर्ने नेता बन्ने कि जनताले सराप्ने नेता बन्ने भन्ने कुरा नेताहरूकै हातमा छ। आगामी दिनमा जयजयकार गर्न पाइयोस् भन्ने जनताको कामना हो।

डा. गोविन्द केसी १५औं पटक अनशन बसिसकेका छन्। सोह्रौं पटक अनशन बस्न दिन्न भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका छन्। माथिका मुद्दाहरूमा डा. केसीको आगामी कदम कस्तो होला भन्ने कुरा त थाहा छैन। तर नैतिकताले भरिपूर्ण कुनै व्यक्ति डा. गोविन्द केसीजस्तै नकस्सिने वा नेपाली जनता नतात्ने हो भने नेताहरू सजिलै सच्चिने सम्भावना देखिँदैन। वेथितिको विरुद्ध मुलुकले एउटा सशक्त आन्दोलनको अपेक्षा गरेको छ।