बुटवल– नेपाल कानुन विद्यार्थी समाज, कालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विज्ञान विषयमात्र लिएर पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको आपत्ति जनाउँदै सच्चाउन माग गरेको छ।
बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माविको कानुन विषय लिएर पढेका विद्यार्थीहरुको संगठन कानुन समाजले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले विज्ञान विषयलाई मात्रै महत्व दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। समाजका सचिव आशिष पाण्डे सहितको टोलीले मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव खरेन्द्र विक मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
अन्य बिषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु नागरिक होइनन् भन्ने आशयले सरकारले विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई बिशेष महत्व दिएको भन्दै अन्य विषय लिएर पढेका विद्यार्थीमाथि सरकारले विभेद गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञानको पढाइमा जस्तै चर्को खर्च हुने कानुनको अध्ययन, व्यवस्थापनका विशेष कोर्सहरु तथा मानविकी लगायतका अन्य संकायमा पनि समान रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘शिक्षामा सरकारी र निजि क्षेत्रको लगानीकै चरणबाट शैक्षिक विभेदको रेखा कोरिएको उल्लेख गर्दै समाजले नीति, नियमावली, योजना, तथा कार्यक्रमहरु बनाइए पनि कार्यान्वयन र नियम प्रभावकारी नहुँदा विद्यालय शिक्षामा लैगिंक तथा वर्गीय विभेद झनपछि झन चुलिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले केवल विज्ञान बिषय लिएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने बजेटमा उल्लेख गर्नु गलत भएकाले पेशामा विभेद गरेको विद्यार्थी समाजको ठहर छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्वकिय सचिव विकले मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने बताए।