बागमती प्रदेशको ११ महिनाको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिने अवधिमा कुल बजेटको ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमध्ये जेठसम्म सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। यो कुल बजेटको ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ४६ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ३६ दशमलव ५८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख र वित्तीयतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तर प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष २७.३६ प्रतिशतले बजेट खर्च वृद्धि भएको दाबी गरेको छ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २८ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेट ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँमध्ये २८ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २० करोड १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ३५ करोड ७० लाख ५० हजारमध्ये २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ७० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्ले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, यो कुल विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ३ प्रतिशत हो।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्का लागि ३४ करोड १ लाख ३८ हजार, प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि १० करोड ८३ लाख १५ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ७९ हजार ४३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल बजेटको २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। आयोगलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ करोड ९७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ९२ करोड ७९ लाख ८३ हजारमध्ये २२ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २० करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ। 

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म १ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ०४ प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब १४ करोड ५२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३१ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १९ करोड २२ लाख मात्र खर्च गरेको हो।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन गरेको २१ अर्ब १४ करोड ५१ लाख  ३१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। उक्त खर्च मन्त्रालयको कुल बजेटको ३२ दशमलव २२ प्रतिशत हो।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक विकासतर्फ ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।