६ महिनादेखि कसले हेर्दैछ कांग्रेसको वासलात?

काठमाडौं- देशभर रुपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नारा लगाएर महाधिवेशन होमिएको कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकालका लागि शेरबहादुर देउवा नै चयन भए। पहिलो कार्यकालमा विधान मिचेको, समयमा विभागहरु गठन नगरेको आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना गरिएका देउवाले दोस्रो कार्यकालमा विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। साथमा महामन्त्रीमा युवा पुस्ताका गगन थापा र विश्‍वप्रकाश शर्मा आएसँगै कांग्रेसमा नयाँ आशा सञ्‍चार भएको थियो। 

कांग्रेसजनले भन्‍न थालेका थिए, 'अनुभवी सभापति र उर्जाशील महामन्त्रीले कांग्रेसको रुपान्तरण गर्नेछ।' महाधिवेशन भएको ६ महिना बितिसकेको छ, तर विधान अनुसार तीन महिनामा नै मनोनित गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष हालसम्म मनोनित गरिएका छैनन्। छ महिनामा गर्ने भनिएको नीति महाधिवेशनको चर्चासमेत हुन सकेको छैन। 

यद्पि कांग्रेसका नेताहरुले 'फेस सेभिङ'का लागि पार्टीले एमसीसी परियोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याएको, स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा बढी समय खर्चिएको बताउने गरेका छन्। तर, लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनपरेको कारण देखाएर विधान मिच्‍ने सुविधा भने हुँदैन।  

नेपाली कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाट सभापतिले एक जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने र कार्यसमितिबाटै कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा छ। कांग्रेस विधानको धारा २१ (४) मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष एक।’

यसरी हुने कोषाध्यक्षको निर्वाचन केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सकिएको तीन माहिना भित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ को २२ (१) मा भनिएको छ, ‘विधानको धारा २१ (४) बमोजिम कोषाध्यक्षको निर्वाचन, केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको मितिले तीन महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने।’ 

तर, केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको ६ महिना पूरा हुँदा समेत सभापति देउवाको प्राथमिकतामा कोषाध्यक्षको निर्वाचन परेको छैन। यसअघि कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। तर, १४औं महाधिवेशनमा भने कोषाध्यक्षको निर्वाचन भएन। २०७५ सालमा नवौं पटक शंशोधित विधानले कोषाध्यक्ष केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुबाट सभापतिले नाम प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। 

कांग्रेसका नेताहरुले 'फेस सेभिङ'का लागि पार्टीले एमसीसी परियोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याएको, स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा बढी समय खर्चिएको बताउने गरेका छन्। तर, लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनपरेको कारण देखाएर विधान मिच्‍ने सुविधा भने हुँदैन।  

त्यसो त देउवा कोषाध्यक्षको निर्वाचनमा गर्ने एजेन्डामा मात्रै उदासिन देखिँदैनन्। पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बाँडफाँट गर्ने सन्दर्भमा पनि देउवाको चासो देखिँदैन। नियमावलीको २२ (२) मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भएको तीन महिनाभित्र कार्यविभाजन सहित जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ।’ 

छायामा कोषाध्यक्ष निर्वाचन 

केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा बहुमतमा रहेका देउवाले कोषाध्यक्ष चयनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा पार्टीभित्रै यो एजेन्डा गौण बनेको छ। सभापति देउवाको प्राथमिकतामा त कोषाध्यक्ष चयन परेको छैन नै पार्टीका अन्य पार्टी रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्‍ने आशा गरिएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालगायत अन्य पदाधिकारी र पार्टीको संस्थापन इतर समूहका मौन छ। किनकी कांग्रेसले कोषाध्यक्षको आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन। ‘पार्टी पदाधिकारीको चयन गर्ने कुरामा ढिला हुनुनपर्ने हो। तीन महिना भित्र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुनुपर्ने हो। तर विधान र नियमावलीलाई मिच्‍ने काम भएको छ। र, त्यसले कार्यसम्पादनमै असर पार्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिरै रहेका एक नेता भन्छन्, ‘तर, सभापतिज्यू, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको प्राथमिकतामा कोषाध्यक्ष परेजस्तो देखिँदैन। पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार हिँडोस् भन्‍ने हो। तर, संकेत राम्रो देखिएन।’ 

पार्टीका नेताहरु भने निर्वाचनमा केन्द्रित हुन परेकाले कोषाध्यक्षको निर्वाचन छायामा परेको बताउँछन्। पार्टीको महाधिवेशन सकिएलगत्तै एमसीसी अनुमोदनमा र एमसीसी अनुमोदन लगत्तै निर्वाचनमा होमिनुपर्दा भातृसंस्थाका तदर्थ समिति गठन, कोषाध्यक्षको निर्वाचन, विभाग गठन समयमा हुन नसकेको ती नेताहरुको भनाइ छ। ‘कोषाध्यक्ष चयन, भातृसंस्थाका तदर्थ समितिको गठन, विभाग गठन लगायतका आन्तरिक एजेन्डामा ध्यान दिन पाएका छैनौं। सभापतिजीले पनि चाँडै गर्ने भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘अब यी एजेन्डामा काम गर्छौं। अब चाँडै कोषाध्यक्ष चयन हुनेछ।’

नेता एनपी सावद पनि सभापतिको तजबिजमा केन्द्रीय समितिबाट कोषाध्यक्ष चयन हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन्। ‘पार्टीको कोष सञ्‍चालनमा समस्या छैन। सभापतिको तजबिजमा केन्द्रीय समितिबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने हो। अब चाँडै होला,’ उनले भने।  

विधान अनुसार कांग्रेसमा १४ जना पदाधिकारी रहनेछन्। अहिले एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ जना सह–महामन्त्री गरी १३ जना पदाधिकारी छन्। कोषाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि मात्रै १४ जना पदाधिकारीको संख्या पूर्ण हुनेछ।

तीन महिना भित्र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुनुपर्ने हो। तर विधान र नियमावलीलाई मिच्‍ने काम भएको छ। र, त्यसले कार्यसम्पादनमै असर पार्छ।

१४औं महाधिवेशन लगत्तै देउवाले कोषाध्यक्षमा कसलाई रोज्लान्? भन्ने उत्सुकता कांग्रेस नेता–कार्यकर्तामा थियो। कोषाध्यक्ष बन्‍नसक्ने सम्भावित नेताहरुमा पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, पूर्व सहमहामन्त्री सुनील थापा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्र पाण्डे, विनोद चौधरीलगायतको चर्चा थियो। तर, अहिले कोषाध्यक्षको निर्वाचन छायामा परेसँगै आकांक्षीहरुको चर्चा समेत सेलाएको छ।

कोषाध्यक्षलाई के छ अधिकार? 

कांग्रेसको विधान अनुसार कोषाध्यक्षलाई पार्टीलाई आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने, पार्टीलाई प्राप्त हुने शुल्क र अन्य सहयोग संकलन गर्ने अधिकार हुनेछ। यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको बैंकमा पार्टीका नाममा खाता खोल्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार सञ्चालन गर्ने, सदस्यता शुल्क र अन्य सहयोग रकम संकलन गर्ने तथा अभिलेख राख्‍ने जिम्मेवारी कोषाध्यक्षकै हुन्छ। 

यस्तै संकलित रकम पार्टीका विभिन्‍न काम र निकायको खर्चका लागि निर्णय अनुसार भुक्तानी गर्ने र त्यसको हिसाब राख्‍ने, पार्टीको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत् केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेको लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रीय महाधिवेशन र केन्द्रीय महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार विधान अनुसार कोषाध्यक्षको हुनेछ। 

कांग्रेसले कसरी गर्छ आम्दानी?

कांग्रेसको मुख्य आम्दानी पार्टीको सदस्यता तथा सदस्यता नवीकरणबाट प्राप्त रकम नै हो। त्यसबाहेक नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग समेत कांग्रेसको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। यस्तै पार्टीको प्रकाशन तथा चल, अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, पार्टी सदस्यबाट प्राप्त सहयोग रकम, सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका नेताहरुले तिर्ने लेभीबाट समेत कांग्रेसले आम्दानी गर्ने गर्छ। 

कांग्रेसले संघीय मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेभी उठाउने गरेको छ। यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ-नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत, गाउँ-नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत रकम कांग्रेसले उठाउने गरेको छ। 

यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीबाट मासिक एक हजार र सदस्यबाट ५०० लेभि उठाउने गरेको छ। प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट ५०० र सदस्यबाट ३००, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट मासिक १५० र सदस्यबाट ६०, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट मासिक १५० र सदस्यबाट ६० रुपैयाँ लेभी उठाउने गरेको छ। यस्तै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट १५०, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट  ९० र सदस्यबाट ६०, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिबाट मासिक ९० रुपैयाँ लेभी उठाउने गरेको कांग्रेसले गाउँ-नगरपालिकाका पदाधिकारीबाटे मासिक ६० र सदस्यबाट ३० रुपैयाँका दरले लेभि उठाउने गरेको छ।

यस्तै सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक  १५० र सदस्यले मासिक ९० रुपैयाँ लेभी तिर्ने गरेका छन्।  चीन, मलेशिया, इजरायल, ओमन, जोर्डन लगायत मध्यपूर्व-खाडी मुलुक र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक  २४० र सदस्यले मासिक  १५० लेभि बुझाउँछन्।  

यस्तै यूरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, हंगकंग, मकाउ, दक्षिण कोरिया र जापान लगायतका अन्य सबै देशका नेपाली जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक ३००,सदस्यले २४० रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउँदै आएका छन्। 

८ करोड नाफामा कांग्रेसको कोष 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसले ८ करोडभन्दा बढीको नाफमा छ। कांग्रेस आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १ करोड १० लाख ४४ हजार १९० रुपैयाँ घाटामा थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कांग्रेसको कोष ८ करोड १६ लाख ६२ हजार ११६ रुपैयाँ नाफा देखिएको छ। 

कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ११ करोड २१ लाख ११ हजार १२१ रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो। जसमध्ये ३ करोड ४ लाख ४९ हजार १०५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो। 

लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसले उक्त आर्थिक वर्षमा सदस्यता शुल्क वापत ९ करोड २४ लाख ९४ हजार ९४४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। यस्तै चन्दा तथा सहयोगबाट १ करोड ३ लाख ४१ हजार ६५७ रुपैयाँ, कुपन तथा पब्लिकेसनबाट ८ लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ गरेको थियो। यस्तै अन्य आय शीर्षकमा कांग्रेसले ८४ लाख ३५ हजार ५६९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। 

लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेससँग १७ करोड ३ लाख १८ हजार १७० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। साधारण जगेडा कोषमा ९ करोड ९७ लाख ४३ हजार २५९ रुपैयाँ, अचल सम्पत्ति ७ करोड ५ लाख ७४ हजार ९१० रुपैयाँ रहेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कांग्रेसको बैंक खातामा ३ करोड ११ लाख ३९ हजार ८६२ रुपैयाँ मौज्जाद छ। कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १ करोड ७८ लाख ८८ हजार ३२९ रुपैयाँ प्रशासनिक तथा साधारणतर्फ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।