बागमती बजेट : निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खारेज, सिमेन्ट उद्योगको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क हट्यो

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खारेज गरेको छ।

बुधबार प्रदेशका अर्थमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको जानकारी दिए। उनले खर्च व्यवस्थापन सहज बनाउनका लागि सो कार्यक्रम खारेज गरेको जनाएका छन्।

त्यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। पेट्रोल र थप गाडी किन्न नियन्त्रण गरिने पनि उनले बताए।

सिमेन्ट उद्योगको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज

बागमती प्रदेशले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ। बुधबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघले लगाउने मूल्य अभिवृद्धि करसँग जुधेकोले खारेज गरेको जानकारी गराए। 

यसअघि प्रतिकिलोका दरले प्रदेश सरकारले शुल्क लिने गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेशले दहत्तर बहत्तर (ढुंगा गिटी बिक्रीबापत लिइने शुल्क)का कारण राजस्वमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी प्रदेशले संघीय राजस्व प्रणालीमा जोडिनका लागि राजस्व सूचना प्रणालीको कार्यान्वन गर्ने भएको छ। त्यस्तै आगामी बजेट मार्फत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर उद्योग स्थापना गर्नका लागि उद्योगीहरुले जग्गा किनेमा ५० प्रतिशत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क कम गर्ने, सवारीसाधन कर २०७९ फागुन सम्ममा बुझाएमा जरिवाना छुट दिने र महिला लगायत सिमान्तकृत जनताले उद्योग दर्ता गरेमा दर्ता शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।