सेनाको अडानले एसपीपीबाट 'ब्याक' भएका थिए ओली, चुनावी एजेन्डा बनाउन दस्तावेज सार्वजनिक!

काठमाडौं- अमेरिकाका लागि इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए लगत्तै सार्वजनिक भएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको राजनीति, कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको तयारी भइरहेको समयमा बाहिरिएको एसपीपी प्रस्तावले मुलुकको राजनीति विभाजित बनेको छ। 

यद्यपि नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने नेपाली सेनालाई अहिलेसम्म एसपीपीका विषयमा कुनै सम्झौता प्राप्त नभएको बताएका छन्। उनले भने, 'हालसम्म अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका विषयमा कुनै सम्झौताको मस्यौदा प्राप्त भएको छैन।' 

अमेरिकी दूतावासले पनि मंगलबार एसपीपीका विषयमा सार्वजनिक भएको दस्तावेजमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेको छ। दूतावासले भनेको छ, 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो। आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्‌को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ। यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो।'

त्यसैगरी दूतावासले कुनै पनि मुलुकलाई 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम'मा सामेल हुन दबाब तथा आग्रह नगर्ने तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग भएमा मात्रै उक्त मागको सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारेको छ। एसपीपी सम्झौता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने तयारी भइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। यसको तयारी रक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको पनि उनीहरुको दाबी थियो। तर, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले हस्ताक्षरका विषयमा कुनै तयारी नभएको बताए। 

अमेरिकी दूतावासले भन्‍यो– एसपीपीका नाममा सार्वजनिक गरिएको दस्ताबेज असत्य

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमालेले एसपीपीलाई 'राष्ट्रवाद'सँग जोडेर चर्को आलोचना गरिरहेको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)  सम्झौता गरेर कुनै पनि मुलुकको रणनीतिक छातामुनि बस्‍न नहुने बताएका छन्। यसको चर्को आलोचना नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौतादेखि नै चर्को विरोध गरिरहेका नेता रावलले एसपीपीमार्फत अहिलेको सरकारले नेपालको स्वाधिनतामाथि नै धावा बोल्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्। 

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमालेले एसपीपीलाई 'राष्ट्रवाद'सँग जोडेर चर्को आलोचना गरिरहेको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)  सम्झौता गरेर कुनै पनि मुलुकको रणनीतिक छातामुनि बस्‍न नहुने बताएका छन्।

तर, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अहिलेको सरकारले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध गराउने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट पारेका छन्। उनले भने, 'अहिलेको सरकारले नेपाली सेनालाई कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने र राष्ट्र हितविरुद्धका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन। एसपीपी कुनै सन्धि अथवा गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा नभई यो सहकार्यको प्रस्तावमात्रै हो।' 

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि एसपीपीको चर्चा गरिएको बताएका छन्। उनले भने, 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कहीँ कतै छैन। सरकारले यसलाई अघि बढाउन खोजेको छैन। यो सरासर झुटो हो, गलत हो।'

एमसीसीअघि आएको सैन्य सहकार्यको एसपीपी प्रस्तावमा यस्ता छन् १० बुँदा

उनले अमेरिकी सेना नेपालको इजाजतबिना आउनै नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन्। 'अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा कल्पना गर्न नसकिने कुरा हो,' उनले भने, 'नेपालको इजाजतबिना कहिले पनि आउन सक्दैन। धेरै सन्धि सम्झौताले राज्य-राज्यको सम्बन्धबारे यसको व्याख्या गरेको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा अहिलेको सरकारले कुनै पनि निम्तो र प्रस्ताव राखेको छैन।'

दलका नेताहरु यसको पक्ष-विपक्षमा तर्क-वितर्क गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको सार्वभौमकितामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै नेता नेपालले भने, 'मुलुकको हितमा नहुने सम्झौता म गर्दै गर्दिनँ। सबैको सहमति नहुने विषयमा सम्झौता हुँदैन। कसैले गर् भन्छ भने पनि गर्दिनँ।’

सेनाको अडानले ब्याक भएका ओली

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका विषयमा नेपालखबर डटकम र अनलाइन खबर डटकमबाट करिब एकसाथ सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजको आधिकारिताका विषयमा विभिन्‍न शंका-उपशंकाहरु भए पनि सम्झौताका लागि प्रस्ताव आएको कुरा भने स्पष्ट भइसकेको छ। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा दुई वर्षअघि सन् २०१५ मा नै यो सम्झौताको प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई आएको खुलेको छ।

नेपालको संविधान जारी भएको केही समयमा नै एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव आएको हो। अमेरिकाले कुनै मुलुकको आग्रहमा यो प्रस्ताव पठाउने बताएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आग्रहमा यो प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो। त्यस समयमा रक्षामन्त्री भीम रावल थिए।

दलका नेताहरु यसको पक्ष-विपक्षमा तर्क-वितर्क गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सन् २०१५ मा आएको सम्झौताको प्रस्तावमा ‘नेपाली सेना अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत मोबिलाइजेसन हुने’ र सोहीअन्तर्गत रेस्क्यु एवं अपरेसनका कार्यहरुमा सहकार्य गर्ने उल्लेख भएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। केपी ओलीको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु नहुँदासम्म यस सम्झौताका विषयमा कुनै कुरा पनि अघि बढाइएन। 

त्यसपछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अमेरिकाले तीन वर्षअघि पठाएको प्रस्तावबारे कुरा उठाएको थियो। त्यस समय रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए। ओली सरकारले अमेरिकाको आग्रहपछि सम्झौता गर्ने तयारी गरे पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गर्न नहुने अडान लिए। रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्‍यो, 'तत्कालीन आर्मी चिफ थापाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्‍ने भन्दै सम्झौता गर्न नहुने अडान लिनुभयो। र, यो सम्झौता अघि बढेन।'

एसपीपी सम्झौताबारे संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग, राष्ट्रपतिसमेत असन्तुष्ट

सेनाको अडानपछि सन् २०१९ मा नै सन् २०१५ को सम्झौताको प्रस्तावलाई अमेरिकाले संशोधन गरेर पठायो। २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री र्‍यान्ड स्राइभरले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसम्बन्धी समझदारीपत्र चाँडै टुंग्याउन फेरि जोड गरेका थिए। रक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यक्रमबारे ओली नेतृत्वको सरकार र मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए। तर, त्यस विषयमा सेनाको अडान कायमै भएपछि कुनै काम अघि बढ्न सकेन। 

अमेरिकी सेनाको निरन्तरको ताकेतापछि रक्षामन्त्री पोखरेलले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि परामर्श गरेका थिए। परामर्शपछि रक्षा, परराष्ट्र र नेपाली सेनाका बीचमा एक अध्ययन समिति बनाइयो। तर, त्यो समितिले अध्ययन पूरा नगर्दै पोखरेलको रक्षामन्त्री पद खोसियो। उनी प्रधानमन्त्री मातहत रहने उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भए।

रक्षा मन्त्रालय खाली भएपछि अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतामा पुनः ताकेता गरेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। उनले भने, 'सन् २०१९ मा अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्रीको भ्रमणपछि पनि यसबारे ताकेता भएको थियो। सन् २०१९ मा नै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी इण्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेपछि हामी सचेत बन्यौं।'

सेनाको अडानपछि सन् २०१९ मा नै सन् २०१५ को सम्झौताको प्रस्तावलाई अमेरिकाले संशोधन गरेर पठायो। २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री र्‍यान्ड स्राइभरले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसम्बन्धी समझदारीपत्र चाँडै टुंग्याउन फेरि जोड गरेका थिए।

सन् २०१९ पछि एमसीसीका विषयलाई पनि 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रघात'सँग जोडेर व्याख्या हुन थालेपछि एसपीपीबारे अमेरिका पनि मौन रह्यो र एमसीसी अघि बढाउन ताकेता गर्न थाल्यो। एसपीपी पनि टुंगो लगाउन नसकेका ओलीलाई जसरी पनि एमसीसी पारित गराउनुपर्ने दबाब  थियो। तर, तत्कालीन नेकपाकै अर्को घटक प्रचण्ड-माधवको समूहले सहयोग नगर्दा ओली एमसीसीलाई पनि अघि बढाउन तयार भएनन्। ओली सरकारले नै अघि बढाउन चाहेको एसपीपी सेनाको अडानले रोकिएको थियो। एमसीसी रोक्‍न तत्कालनी नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहले साथ दिएन। 

अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनमा पेश गरेको एमसीसी संसद्‌बाट बहुमतका साथ पारित गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपालमा बाक्लिएको भ्रमणको सन्दर्भमा यो सम्झौताको प्रस्ताव बाहिरिएको हो। यो सम्झौताको प्रस्ताव एकजना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नै बाहिर ल्याएको भन्‍ने चर्चा भइरहेको छ। 

स्थानीय निर्वाचनपछि दोस्रो दलमा खुम्चिएको एमालेलाई अहिलेको गठबन्धन भत्काउनै पर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरुले नै साथ दिइरहेका छन्। जसका लागि यो सरकारलाई 'राष्ट्रघाती करार' गराउनसक्नु सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो। अहिले सार्वजनिक भएको एसपीपीलाई लिएर एमाले र वाम एकताको लागि लबिङ गरिरहेका माओवादी र नेकपा एसका केही नेताहरुले राजनीति विग्रह ल्याउन खोजेको देखिएको सत्तारुढ कांग्रेसको आरोप छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई अघि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाइसकेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले बताएका छन्। यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो देखाएको स्रोतलाई उदृत गर्दै कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ। स्रोतलाई उदृत गर्दै उसले लेखेको छ, 'एसपीपीजस्ता विषयले नेपालको टाउको दुखाएका छन्। देशलाई हानि–नोक्सानी हुने कुरालाई अधिकतम रूपमा रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, पदमा रहुन्जेल म (राष्ट्रपति) त्यो प्रयास गरिरहने छु। नेपाली नेताहरू सुरुमा सोझोसिधा रूपमा प्रस्तुत हुँदा पछि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा आउने गरेकोले सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्दछु।' 

एसपीपी सम्झौता हुँदैन, आठ वर्षअघिको प्रस्तावलाई लिएर अहिले विवाद झिकियो : देउवा

यता अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको वेबसाइटमा भने नेपाल सन् २०१९ मा नै यसको साझेदार भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालले सम्झौता नै नगरेको विषयमा अमेरिकी वेबसाइटमा नेपालको नाम कसरी आयो भन्‍ने प्रश्‍न उठेको छ। यस विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन लागि आग्रह गरेपछि अमेरिकाले स्वीकार गरेको बताएका छन्। उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गर्‍यौं।’

जसमा इण्डो-प्यासेफिक क्षेत्रबाट नेपालसहित १३ मुलुकहरु संलग्‍न भएको वेबसाइटमा उल्लेख छ। बंगलादेश २००८, कम्बोडिय २००८, इण्डोनेसिया २००६, मलेसिया २०१७, मंगोलिया २००३, नेपाल २०१९, पपुवा न्युगिनी २०२०, श्रीलंका २०२०, माल्दिभ्स २०२१, थाइल्यान्ड २००२, टिमोर लेस्टे २०२०, तोङ्गो/फिजी २०१४/१८, भियतनाम २०१२ मा नै संलग्‍न भएको उल्लेख छ। 

एसपीपीको पृष्ठभूमि र संवेदनशील विषय

सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनपछि पूर्वी युरोपका 'वार्सा प्याक्ट' का सदस्य राष्ट्रहरूसँग सैन्य सम्पर्क स्थापित गर्न अमेरिकाको युरोपियन सैन्य कमान्डले सन् १९९२ मा 'ज्वाइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्राम (जेसीटीपी)' सुरू गर्‍यो। अमेरिकाका विभिन्न राज्यका सेना 'नेसनल गार्ड' ले यसमा मुख्य भूमिका खेले। नेसनल गार्ड र पूर्वी युरोपका कतिपय मुलुकहरूको सम्बन्ध एक वर्षभित्रै 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' मा बदलियो। सन् १९९३ को अप्रिलमा रुसका निकट छिमेकी तीन वाल्टिक राष्ट्रहरू (वाल्टिक समुद्र किनारका देश) इस्टोनिया, लाट्भिया र लिथुनियाले क्रमशः अमेरिकी तीन राज्यहरू मेरिल्यान्ड, मिचिगन र पेन्सिलभेनियासँग एसपीपीमा हस्ताक्षर गरेको यसको वेबसाइटमा उल्लेख छ। 

त्यस समय अमेरिकी सेनाले वाल्टिक मुलुकका सेनालाई विपत व्यवस्थापन, खोजी र उद्धार, सैन्य शिक्षा, नागरिक-सेना सम्बन्ध जस्ता विषयमा तालिम दिए। अहिले ९३ वटा राष्ट्रले अमेरिकासँग एसपीपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियामा बंगलादेशले अमेरिकी राज्य ओरेगन र माल्दिभ्सले मोन्टाना राज्यका नेसनल गार्डसँग काम गर्नेगरी एसपीपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। बंगलादेशले सन् २००८ मा र माल्दिभ्सले सन् २०२२ मा एसपीपीमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

स्थानीय निर्वाचनपछि दोस्रो दलमा खुम्चिएको एमाले र वाम एकताको लागि लबिङ गरिरहेका माओवादी र नेकपा एसका केही नेताहरुले यसमा राजनीति गर्न खोजेको देखिएको सत्तारुढ कांग्रेसको आरोप छ।

नेपाललाई पठाएको भन्दै सार्वजनिक भएको सम्झौताको प्रस्तावमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्य, नेपाली सेनालाई तालिमका लागि अमेरिका पठाउने, नेपाली सेनालाई माग बमोजिमका हतियारहरु पठाउनेलगायत कामहरु भइरहेकै छन्। 

त्यसबाहेक सम्झौतामा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने, ‘सिभिलियन लिडरसिप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा दिने, नेपालको उच्च हिमाली भागमा अमेरिकी सेनालाई ब्यारेक राख्‍नका लागि व्यवस्था गर्नेलगायत कुराहरु गम्भीर रहेको एक पूर्व उच्च सैन्य अधिकारीले बताएका छन्। 

एसपीपीको नाममा कुनै सम्झौताको प्रस्ताव आएको छैन : नेपाली सेना

उनले भने, 'हामीले विगतदेखि नै अमेरिका, भारत र चीनका सेनासँग नियमित सहकार्य र संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएका छौं। हामीलाई विपद्‌का समयमा पनि ती मुलुकका सेनाले सहयोग गर्दै आएका छन्। यसमा नयाँ कुरा छैन। तर, नेपालको उच्च हिमाली भागमा अमेरिकी सेनालाई ब्यारेक राख्‍नका लागि जमिन उपलब्ध गराउनेलगायत कुराहरु गम्भीर छन्।'

उनले पछिल्लो समय बढ्दो साइबर आक्रमणबाट जोगिन र आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने र नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टेलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने कुरा पनि अस्वाभाविक नभएको बताए। उनले थपे, 'तर, अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको र एक-अर्कालाई मित्रराष्ट्र भन्‍ने स्थिति नभएको अवस्थामा चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको उच्च हिमाली भेगमा अमेरिकी सेनाको ब्यारेक राख्‍ने कुरा गम्भीर हो। यसमा सरकारले गल्ती गर्न हुँदैन र गर्दैन पनि होला।' 

नेपाललाई पठाएको भन्दै सार्वजनिक भएको सम्झौताको प्रस्तावमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्य, नेपाली सेनालाई तालिमका लागि अमेरिका पठाउने, नेपाली सेनालाई माग बमोजिमका हतियारहरु पठाउनेलगायत कामहरु भइरहेकै छन्। 

एसपीपीको वेबसाइटमा यसको मिसनको विषयमा भनिएको छ, 'एसपीपीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सुरक्षा सहकार्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि एसपीपीलाई अघि बढाएको छ। यसले सहकार्यको दायरा बढाउँदै सहकार्य गरिएका मुलुकहरुसँग ती मुलुकहरुको क्षमता सुधार, अन्तर-सञ्चालनको गति, उदीयमान चुनौतीहरुको सामना गर्न पहल गर्दै अमेरिकी पहुँच विस्तार गर्छ।' 

सुरक्षा विज्ञ तथा पूर्व सुरक्षा उच्च अधिकारी डा. कृष्णकुमार तामाङले अहिले बाहिरिएको अमेरिकी सम्झौताको प्रस्ताव निकै गम्भीर भएकोले तत्काल यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने,'अहिले अमेरिकी सरकारले पठाएको भनिएको सम्झौता बाहिरिएको छ। यो सम्झौताले नेपाललाई रणभूमि बनाउँछ। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्छ। त्यसकारण यो प्रस्तावलाई तत्काल सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्छ।'

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिले बाहिर आएको भनिएको सम्झौताको आधिकारिता नै प्रमाणित नभएकोले यस विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले भने, 'यति कुरा भइसकेपछि सरकारले अमेरिकाबाट आएको प्रस्तावको वास्तविक कपी उपलब्ध गराउनुपर्छ र जनतालाई यसको वास्तविकता के हो भन्‍ने बुझाउनुपर्छ। सरकारले सम्झौता गरिसकेको छैन। सम्झौताका लागि प्रस्ताव आएको हो। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विदेश नीतिलाई अघि बढाउन र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई पूरा गर्न प्रस्ताव गर्न सक्छन्। तर, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर त्यो प्रस्ताव उपयुक्त छ भने ग्रहण गर्ने र उपयुक्त छैन भने अस्वीकार गर्न सक्छौं। यसमा आत्तिनुपर्ने र डराइहाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन।'