सोमबार, असोज १७, २०७९

एमसीसीअघि आएको सैन्य सहकार्यको एसपीपी प्रस्तावमा यस्ता छन् १० बुँदा

नेपाल समय  |  काठमाडौं, मंगलबार, जेठ ३१, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, जेठ ३१, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
अमेरिकी सेनाका एशिया-प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनलाई नेपाल भ्रमणका क्रममा स्वागत गर्दै नेपाली सेना।

काठमाडौं-  नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर गर्नको लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै नेपालमा उक्त विषयलाई विभिन्न दलका नेताहरूले पेचिलो बनाउँदै लगेका छन्।

अमेरिकाले नेपाललाई सन् २०१५ मा एसपीसी कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह गरेको थियो। जुन एमसीसी परियोजनाभन्दा दुई वर्षअघि नै सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, नेपालले हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

अमेरिकाले सन् २०१५ मै नेपाललाई एसपीसी कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरेसँगै साझेदारीका लागि १० बुँदे प्रस्तावसमेत गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा सम्झौता नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुने उल्लेख गरिएको छ। 

सार्वभौमिकता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्यसँगै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिबाट उत्पन्न पक्षहरूका दायित्वको पूर्ण सम्मानमा सहकार्य आधारित रहने एसपीपीमा उल्लेख छ।

यस सहकार्यले नेपाली सेनाको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमताको सबलीकरणमा योगदान दिने अमेरिकी पक्षको दाबी छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वमा योगदान दिन एवं रक्षा र सुरक्षाजस्ता विषयमा साझेदारी सबलीकरण गर्न आपसी सहकार्यलाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तावित सहमति पत्रमा उल्लेख छ। 

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने भएसँगै यो विषय चर्चामा आएको हो। एसपीपी कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा प्रश्न उठाउनुका साथै विरोध गर्दै आएका छन्। 

यस्ता छन् प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदाका १० बुँदा

धारा १ : परिभाषा

यस सहमतिको प्रयोजनका लागि, निम्न शब्द तथा शब्दावलीलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ :

१. ‘राष्ट्रिय पहरेदार’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू, तिनका गैरसैनिक खण्ड तथा नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि नेपालमा उपस्थित रहन सक्ने तोकिएका कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण सम्पत्ति, यन्त्रउपकरण तथा सामग्रीसमेतको निकाय बुझिन्छ।

२. ‘तोकिएका निकाय’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा समयसमयमा हरेक पक्षका सरकारले निर्णय गरेअनुसार एवं लिखित रूपमा सूचित गरेअनुसार यस सहमतिका कारण उत्पन्न कुनै सम्बन्धका अन्य विन्दुहरू बुझिन्छ।

३. ‘गैरसैनिक खण्ड’, ‘निर्भर’ एवं ‘संयुक्त राज्यको ठेकेदार’ भन्नाले आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा पक्षहरूले निर्धारण गरेअनुसारको अर्थ बुझिन्छ।

४. ‘सहमत भएका सुविधाहरू’ भन्नाले धारा २ बमोजिमका सुविधाहरू तथा यस सहमतिअनुसार पक्षहरूले भविष्यमा सहमति गरेअनुसारका सुविधाहरू बुझिन्छ, जसका लागि यस सहकार्यका अवधिमा नेपालको क्षेत्रमा उपस्थित हुन सक्ने संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका तोकिएका कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नेछ।

५. ‘सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू’ भन्नाले धारा ३ बमोजिमका क्षेत्रहरू तथा यस सहमतिअन्तर्गत पक्षहरूले भविष्यमा कार्यादेश दिन सक्ने क्षेत्रहरू बुझिन्छ, जसका लागि संयुक्त राज्यको रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ।

धारा २ सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू

१. नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ। सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन्। संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार(हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्। आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ।

२. धारा २(१) को उद्देश्यका लागि संयुक्त राज्यले सम्पूर्ण वित्तीय तथा भौतिक खर्च सहयोग गर्नेछ।

३. सुविधा तथा क्षेत्रहरू उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका सञ्चालनगत तथा सुरक्षा चासोहरूमा यथोचित ध्यान दिनेछ।

४. सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरूको उद्देश्यका लागि आवश्यक हलुका निर्माण, बदलाव तथा सुधारमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार बलको सहजीकरणका लागि नेपालको तोकिएको निकायले पहल गर्नेछ।

५. सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोगका लागि निर्माण वा विकास हुँदा संयुक्त राज्यले यस्तो निर्माण वा विकास, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च ब्यहोर्नेछ।

धारा ३ सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू

१. संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेछन् :

१.१. नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,

१.२. नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास,

१.३. नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम,

१.४. उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम,

१.५. नेपालमा अन्तरसञ्चालनयोग्यता अभ्यास,

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अमेरिकी सेनाका एशिया-प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लायनले जेठ २७ गते शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै। तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस

१.६. नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता,

१.७. नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग,

१.८. नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग,

१.९. नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास।

२. पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन्। लिखित सूचना पत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख राखिनेछ र लागू भएपछि यसै सहमतिको अङ्ग मानिनेछ।

धारा ४ : बन्दोबस्त

१. यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ।

२. आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ। यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्नेछैन र यस्तै सहयोगमा नेपाली सेनाले तिर्ने शुल्कभन्दा कम सकारात्मक दर लागू गर्नेछैन।

धारा ५ : सम्पत्ति तथा कर

१. यस सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ। सुधार वा निर्माणका लागि आश्यक सम्भाव्य क्षतिपूर्तिसमेत सहमत भएका सुविधा वा क्षेत्र फिर्ता गर्ने सहमतिबारे तोकिएका निकायहरूले परामर्श गर्नेछन्।

२. यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण,

सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनेछ।

धारा ६ : सुरक्षा

१. यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपाय अवलम्बन गर्नेछ। यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवतजावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन्।

२. पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ।

धारा ७ : कार्यान्वयन प्रबन्ध

यस सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन्। तोकिएका निकायहरूले टुङ्ग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि लागू हुनेछ।

धारा ८ : वित्त तथा अवधि

१. नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ। यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ।

२. संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि पााच वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ।

धारा ९ : व्याख्या तथा विवाद

पक्षहरूबीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयनसम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्षसमक्ष सम्प्रेषण गरिनेछैन।

धारा १० : कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन

१. यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पााच वर्ष हुनेछ। तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छमहिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ।

२. पक्षहरूबीचको लिखित सहमतिमार्फत यो सहमति संशोधन हुन सक्नेछ र धारा १० (१) बमोजिम नै यस्तो संशोधन पनि कार्यान्वयन हुनेछ।


प्रकाशित: June 14, 2022 | 08:51:10 काठमाडौं, मंगलबार, जेठ ३१, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

दलहरुले समानुपाति उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउने समय सकियो

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सहभागी हुने दलहरूलाई समानुपातिक नामावलीमा त्रुटि भए सच्याएर पेस गर्न आज (आइतबार) अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएकोमा समय सकिएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

प्रतिनिधिसभामा कुन क्षेत्रका उमेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन्? (सूचीसहित)

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउने निश्‍चित भएका कांग्रेस ३६ नेताहरु

कांग्रेस नेताहरुले भने समानुपातिक तर्फ को-को लाई उमेदवार बनाउने भ‍न्‍ने समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन। समानुपातिकतर्फको सूचीमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा शेखर कोइरालाको समूहका बीचमा सहमति पनि जुटेको छैन्। समानुपातिक तर्फको नामलाई आइतबार अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने छ।
नेपाल समय
राजनीति

कांग्रेसमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट: शेखर कोइरालालाई २५ प्रतिशत, देउवालाई ठूलो भाग

समानुपातिकमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा शेखर समूहलाई दिइएपछि पार्टी सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधिलाई आफूले राखेको ७५ प्रतिशतभित्रै समेट्नेछन्।
नेपाल समय
राजनीति

देउवाले भने- राजनीतिमा सधैं एकैनास हुँदैन र गठबन्धनमा पनि दायाँबायाँ हुँदैन

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिमा सधैं एकनास नहुने बताएका छन्। उनले गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म लगेर जाने र यसमा कुनै दायाँबायाँ नहुने पनि बताएका हुन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना