एसपीपी सम्झौताबारे संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग, राष्ट्रपतिसमेत असन्तुष्ट

काठमाडौं- अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' (एसपीपी) अघि नबढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाएकी छन्। 

सैनिक सहयोगको ढोकाबाट छिरेर नेपालमा अमेरिकी सैनिकको ब्यारेक राख्न यो प्रस्ताव आएको तर्क गर्दै उनले राजनीतिक वृत्त तरंगित भएकाले यसप्रति सरोकार व्यक्त गरेकी हुन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले अप्रत्यक्ष माध्यमबाट आफ्नो सरोकार सरकारसम्म पठाएकी हुन्। नेपाली नेताहरू सुरुमा सोझोसिधा रूपमा प्रस्तुत हुँदा पछि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा आउने गरेको भन्दै उनले सम्बन्धित सबैलाई थप सचेत गराएकी छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। 

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षकै सांसदले समेत प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिए। ज्ञवालीले नेपाली सेनामाथि अपमान हुने गरी अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने कोसिस भएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए।

'सभामुख महोदय, मैले परराष्ट्रसम्बन्धीका विषयमा यसअघि नै प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यसयता सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धलाई लिएर सदनमा लगातार प्रश्न उठिरहेका छन्। हिजो अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका विषयमा केही ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ। कम्तीमा पनि यो सरकार यो हदसम्म पुग्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन,' उनले भने।

उनले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरिरहेको समयमा 'कुनै देशको राष्ट्रिय आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीसँग सम्झौता गर्छ?' भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरकारले नेपाली सेनाको अपमान गरेको आरोपसमेत उनले लगाए।

'नेपाल सरकारले कुन हिसाबले नेपाली सेनाको अपमान गर्ने परिकल्पना गर्‍यो?,' उनले भने। उनले नेपाली सेनाको विश्वभर छुट्टै इज्जत रहेको बताए। 

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले पनि अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै थापाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्तावबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन्।

‘नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारीमा नेपाल सहभागी हुन पाउँदैन र सक्दैन। नेपाली कांग्रेस र नेपाल यस्ता  प्रकृतिको सम्झौतामा सहभागी हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले आजैको संसद्‌मा आएर यसबारेमा जवाफ दिन सभामुखसँग माग गर्दछु,’ उनले भने।

नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने भए पनि बाह्य सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नपाउने थापाले बताए।

उनले यस विषयमा समाचारहरू प्रशस्त आएका भन्दै विगतदेखिका रक्षामन्त्री सकारात्मक रहेको भनिएको पनि सुन्नमा आएकाले सदनमा जवाफ प्रष्ट आउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि समस्याको ताँती लागेर आएको टिप्पणी गरे। 

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले एमसीसीपछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीप) अर्को समस्या बनेर आएको बताए। अमेरिकासँग गरिने भनिएको एसपीपी सम्झौताले नेपाललाई थप समस्यामा पार्ने लिङ्देनको भनाइ छ। 

देशको अभिभावकको रुपमा रहनुपर्ने सरकारले देशलाई असर पार्ने कार्य किन गरिरहेको छ भन्दै लिङ्देनले प्रश्न गरे। 

‘एमसीसीले नेपालमा केही किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र प्रसारणलाइन निर्माणको योजना मात्र ल्याउँदै छैन भन्ने जनमानसको आशंका थियो,’ लिङ्देनले भने, ‘सडक कालोपत्रे र प्रसारण लाइनसँगै अरु धेरै चिज एमसीसीले ल्याउने रहेछ ।’

एमसीसीपछि अहिले एसपीपी आएको र यसपछि पनि अन्य सम्झौता आउन सक्ने संका गर्दै लिङ्देनले थपे, ‘विगतका गल्तीहरू सरकारले किन लगातार दोहोर्याइरहेको छ।’ देशमा कुनै पनि संकट आउन नदिने गरी सरकार बस्नुपर्नेमा विवादास्पद र अफ्ठ्यारो पार्ने गरी किन अघि बढ्छ भन्दै लिङ्देनले सरकारलाई प्रश्न गरे। यस प्रकारको काम अविलम्ब रोकेर असंलग्न पराराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने लिङ्देनको भनाइ छ।