साख जोगाउन संघर्ष गर्दै वीरगञ्‍ज

वीरगञ्ज- लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीको सुरक्षालाई लिएर उद्योगी सशंकित हुँदा प्रदेश-२ को मुख्य औद्योगिक करिडोर वीरगञ्ज-पथलैयामा गत आवमा नयाँ उद्योगको दर्ता खस्किएको छ । 

उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा बारा-पर्सामा कुल तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँका १५ वटा उद्योग दर्ता भए । यो पुँजी आव ०७३/७४ को तुलनामा ६१ प्रतिशतले न्यून हो ।

भारतीय नाकाबन्दी र स्थानीय स्तरमा पटक-पटकको आन्दोलनका कारण लगानीको वातावारण नराम्ररी बिथोलिएकाले स्थानीय उद्योगी यस क्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्तित छन् । भारतले असोज ०७२ देखि लगाएको करिब पाँच महिना लामो नाकाबन्दीका कारण आव ०७२/७३ मा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी सुस्त भए पनि राजनीतिक स्थिरताको आशामा आव ०७३/७४ मा लगानीले पुनः गति लिएको थियो । 



तर, संविधानप्रति कायम असन्तुष्टी, स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार, प्रमुख मधेशवादी दलबीच ध्रुवीकरणलगायतले अन्योल छाएपछि आव ०७४/७५ मा नयाँ लगानी ओरालो लागेको यहाँका उद्योगीको ठम्याइ छ । 

'लगानीको वातावरण नराम्ररी गिजोलिएका कारण पुरानै लयमा फर्किन लामो समय लाग्नेछ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश-२ उपाध्यक्ष गनेश लाठ भन्छन् । उनको भनाइले मुलुककै आर्थिक 'लाइफ लाइन' वीरगञ्जको अवस्था झल्काउँछ । 

स्थानीय साझेदार डा. उपेन्द्र महतोसँग सेयरको विषयमा खटपट भएपछि गत चैतमा भारतीय योगगुरुको व्यापारिक कम्पनी पतञ्जली यहाँको करिडोरबाट औपचारिक रूपमै बाहिरियो । ग्लोबल ब्रान्ड बन्ने पथमा अग्रसर भारतीय कम्पनी उद्योग सञ्चालनको ३० महिना नहुँदै यसरी बाहिरिनु अकल्पनीय घटना थियो ।

१० हजारका लागि रोजगारीको अवसर र पहिलो चरणमा पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने योजनासहित पतञ्जली आयुर्वेद नेपाल प्रवेश गरेको थियो । उद्योग सञ्चालनको शुरुवातमै मजदूर र व्यवस्थापनबीच शुरु भएको विवाद सेयर स्वामित्वमा आएर झाँगिदा पतञ्जली बाहिरिन गयो । 

 

पतञ्जली बाहिरिने तयारी गरिरहँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ब्रिटानिया इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको भारतीय कम्पनीले यसै करिडोरमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको लगानीमा बिस्कुट उद्योग खोल्ने घोषणा गर्‍यो । यो घोषणाले थोरबहुत राहत मिले पनि यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको मन्द गतिलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रदेश-२ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् औद्योगिक क्षेत्रको प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे पनि निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सकेको छैन । 'कागजी घोषणाबाट मख्ख पर्न सक्ने अवस्था छैन,' अध्यक्ष लाठ भन्छन्, 'साधन स्रोत संघीय सरकारको कब्जामा छ । प्रदेश सरकारले चाहेर पनि उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।' 

अन्योलकै बीच पनि केही नयाँ लगानी थपिएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा भन्छन्, 'पहिलो त्यस्तो ठूलो समूह जसले सत्तालाई नै प्रभाव पार्न सक्छ । दोस्रो तत्काल अन्यत्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा नभएका उद्योगीले मात्र नयाँ लगानी थपेका छन् ।'

उनका अनुसार बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरको विकल्पका रूपमा अहिले उद्योगले नवलपरासी-रूपन्देहीको औद्योगिक क्षेत्रमा तीव्र गतिमा नयाँ लगानी गर्दैछन् । शर्मा भन्छन्, 'नाकाबन्दीको समयमा यहाँको तुलनामा थोरै प्रभावित भैरहवाप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण झन् बढ्यो, जो अझैसम्म कायम छ ।' 

उद्योग विभागका अनुसार नवलपरासी-रूपन्देही करिडोरमा गत आवमा ३० वटा नयाँ उद्योगमार्फत् १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो रकम बारा-पर्सा औद्योगिक क्षेत्रमा गत आवमा दर्ता भएका उद्योगको लगानीको तुलनामा चार गुणा बढी हो ।

बारा-पर्सा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग दर्तामा वृद्धि वा ह्रासको कारणबारे विभागलाई जानकारी नहुने उद्योग विभागका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भुसाल बताउँछन् । भन्छन्, 'जता सहज र अवसर छ, उद्योगीले उतै लगानी गर्नु स्वाभाविक हो ।' 

सरकारी निकायको बक्रदृष्टी

राजनीतिक कारणले बिथोलिएको वातावरणमा सरकारी निकायको छापामारी आतंकले उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर बनाउन थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको गुनासो छ । यहाँका उद्योगमा राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, अख्तियारको छापामारीको शृंखला वर्षभरी नै चलिरहन्छ । 

 

भन्सार राजश्व संकलनको मुख्य नाका, भारतीय बन्दरगाह जोड्ने छोटो नाका, राजधानी काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रलगायत विशेषताका कारण औद्योगिक लगानीको विषयमा छलफल हुँदा वीरगञ्ज प्राथमिकतामा नपर्ने होइन । तर, लगानीको सुरक्षाका विषयमा सवाल उठ्दा यहाँका उद्यमीले बाहिरका लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्ने अवस्था अहिले छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, अनियमित विद्युतु आपूर्ति, सरकारी निकायको छापामारी आतंक, जग्गाको आकाशिँदो भाउ, स्थानीय स्वार्थ समूहको नाजायज दबाब, भैरहवा भन्सारको तुलनामा वीरगञ्ज भन्सारमा अनावश्यक कडी-कडाउका कारणले लगानीको वातावारण बिग्रिएको स्थानीय उद्योगीको ठम्याइ छ ।

'भोल्टेज ट्रिप' हुने समस्याले दुःख दिइरहेको गत जेठबाट सञ्चालनमा आएको मारुती कागज उद्योगका सञ्चालक दीपेश अग्रवालको गुनासो छ । लोडसेडिङ भइरहँदा पनि विद्युत आपूर्ति हुने समयमा न्यून भोल्टेजको समस्याले उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

'नाकाबन्दीपछि सरकारले हामीसँग सौतासरह व्यवहार गर्न थालेको छ,' प्रदेश-२ उपाध्यक्ष लाठ भन्छन्, 'भन्सारमा कडी-कडाउ, राजश्व, अख्तियारलगायत शृंखलाबद्ध छापामारीले वातावरण झन् खल्बलिएको छ ।'

चितवनको डाल्मिया गु्रपको ५० करोड लगानीमा पर्साको चोर्नीमा सञ्चालनमा ल्याइएको कागज उद्योग । 


स्रोत : उद्योग विभाग