जिल्लामा महिला मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक छ : मन्त्री रेग्मी

काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयले पालिकामा पठाइएको बजेट कार्यान्वयनको खबरदारी गर्न पनि जिल्ला तहमा मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक भएको बताएकी छन्। 

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले अरू मन्त्रालयहरुका जिल्ला कार्यालय यथावत् रहेकामा महिला मन्त्रालयको मात्रै कार्यालय खारेजी गरिएको बताइन्। सम्पर्क गर्न तल्लो तहमा कार्यालय नहुँदा धेरै कुरा कठिनाइ आइरहेको उनले बताए। गत वर्ष रु ८० करोड बजेट पालिकामा पठाइएकामा रु १६ करोड फ्रिज भएको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, 'उनीहरुको प्राथमिकतामा परेन र फ्रिज भयो, त्यो हर्न हाम्रो पनि कार्यालय छैन।'

जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महिला अधिकारकर्मी विभिन्न जिल्लाका महिलालाई समस्या गुनासो गर्ने ठाउँ सिंहदरबार नै भएको मन्त्री रेग्मीले बताए। संघीयता लागु भएपछि अरू मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालय यथावत् रहेकामा महिला मन्त्रालयको हत्त न पत्त खारेज हुँदा कार्यान्वयमा चुनौती आएको उनले बताइन्।

आगामी आवमा महिलाको व्यक्तिगत घटना दर्ता र नेतृत्व विकास गर्ने कुरालाई अघि बढाइने बताए। मन्त्री रेग्मीले तल्लोस्तरबाट नै महिलाको क्षमता विकास गरेर माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहमा विगतको निर्वाचनमा उपप्रमुख निर्वाचित भएका महिला अहिले प्रमुख उम्मेदवार र निर्वाचित भएको उनले बताए। ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमले तल्लो तहसम्म छुन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। घरमूलीदेखि राज्यको प्रमुख बनाउन महिला पहिला कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ। 

अहिले पनि धेरै महिलाले नागरिकता नपाएको, सन्तानको जन्मदर्ता हुन नसकेको र विवाह दर्ता हुन नसकेको मन्त्री रेग्मीले बताए। श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो हुँदासम्म समस्या केही नभए पनि विवाद भएपछि श्रीमान्ले बच्चा होइन भनेपछि महिलालाई संकट पर्ने गरेको उनले बताए। उनले भने, 'जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता समयमा नै हुन सक्दा नागरिकताको समस्या पनि कम हुनेछ।'

लैंगिक हिंसा निवारण कोष तत्काल उद्धारका लागि र एकल महिलाका जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम रहेको उनले बताए। बजेटमा हुँदा खाने वर्गलाई लक्षित गरेर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत उनीहरुका लागि सीपमूलक तालिम दिइने र पूँजीमा सहयोग गरेर उद्यमी बन्न सक्ने कुरा उल्लेख भएको उनले बताए। 

सेनेटरी प्याडमा आयकर छुट दिने विषयमा आफू पनि सहमत नभएको मन्त्री रेग्मीले बताए। देशभित्रै प्याड उत्पादन गर्नेलाई मेसिनरी र कच्चा पदार्थमा छुट दिन भनेको भए पनि त्यो कुरा बजेटमा नआएको उनले बताए। 

सडक बालबालिका र जोखिमपूर्ण काममा रहेका बालबालिका उद्धार र स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेट मन्त्रालयमा छुट्याइएको मन्त्री रेग्मीले स्पष्ट पारे। सिंहदरबारमा शिशु स्याहार केन्द्र स्तरोन्नतिसँगै विराटनगर र नेपालगञ्ज बालसुधार गृहमा स्तरोन्नति गर्न बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए। 

ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दायरा फराकिलो बनाएर धेरै नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी हरेक प्रदेशमा अपाङ्गता ग्राम निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। पूर्ण अपाङ्गता आवासीय व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।