काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै पछाडि छ। ३५ वर्षपहिले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अघि बढेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। २०४ सालमा शंकराचार्यले गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भन्दै जग्गा खरिद गरी काम अघि बढाएका थिए।
त्यसपछि लामो समयसम्म गेटा मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढेन। २०४४ सालमा मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै जग्गा किनेका शंकराचार्यले २०५६ मा जयन्त सरस्वती स्वर्ण महोत्सव ट्रस्ट स्थापना गरेपछि सरकार उक्त योजनामा सहभागी भयो। सरकारले शंकराचार्यले स्थापना गरेको ट्रस्टलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भन्दै सोही ठाउँमा ७७ बिगा जग्गा दिएको थियो।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको लामो समयपछि २०६५ सालमा पहिलो पटक गेटा मेडिकल कलेजका नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछि पनि लामो समयसम्म बेवास्ता गरिएको गेटा मेडिकल कलेज आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट भने निर्माण सुरु गरिएको थियो।
प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजका लागि ठूला भवन निर्माण गरिएका छन् अहिले। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको भौतिक प्रगति पनि ६० प्रतिशत रहेको र आयोजनाको कुल प्रगति करिब ९० प्रतिशत भएको उनले बताए। संघीय शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण थालेको कलेजको प्रशासनिक भवन, कलेज भवन, छात्राबास लगायत संरचना निर्माणको काम सकिएको छ।
'चालू आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिले थप छात्राबासका भवनहरु निर्माणको काम थालेको छ। ६ वटा छात्राबास भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ,' नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षबाट मेडिकल कलेजभित्रका सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता गर्छौं।' ६ सय शैय्या क्षमताका २ वटा अस्पताल भवन निर्माणको काम सकिएको पुजाराले जानकारी दिए। यसका साथै अन्य २७ वटा भौतिक संरचना निर्माणको काम पनि सकिएको छ।
खानेपानी, अक्सिजन प्लान्ट, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल तथा पानी निकास, विद्युतको सबस्टेसन निर्माणलगायत काम भने बाँकी छ। अहिले आफूहरू विद्युतको सवस्टेसन निर्माणको काममा लागिरहेको पुजाराले बताए। उनले मेडिकल कलेज चलाउन मिल्नेगरी संरचना निर्माण भइसकेको जानकारी दिए।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको लामो समयपछि २०६५ सालमा पहिलो पटक गेटा मेडिकल कलेजका नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछि पनि लामो समयसम्म बेवास्ता गरिएको गेटा मेडिकल कलेज आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट भने निर्माण सुरु गरिएको थियो।
भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिन लाग्दा पनि प्रस्तावित मेडिकल कलेज कुन मोडलमा चलाउने, कहिले चलाउने भन्ने अन्योल छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल कलेजको विषय नसमेटेपछि कैलालीवासी आन्दोलित बने। त्यसपछि सरकारले बजेटमा गेटाको विषयलाई समावेश गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको गेटा मेडिकल कलेज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा ल्याइने बन्दै बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका थिए। ‘सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने छ,’ मन्त्री शर्माले भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरुले भने गेटालाई प्रतिष्ठान बनाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लगानीमा भौतिक संरचना बनेकाले सो मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा रहनुपर्ने दबाब दिँदै आएको थियो। स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने गेटा आफ्नो मातहत हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
गेटालाई मेडिकल कलेज बनाउने वा प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने विषयको टुंगो नलाग्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह टिंकरीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्।
यसलाई हेर्दा गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल कलेज बनाउने कि, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कि, राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने कि भन्ने अन्योल छ। त्यसका साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत रहने कि, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहने कि, शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने कुरा पनि अन्योलमा छ। यसरी सुदूरपश्चिमको गौरव र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको स्वास्थ्यमा राजनीति भइरहेको भन्दै स्थानीय भने आक्रोसित बनेका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुदूरपश्चिम संयोजक एवं धनगढीका स्थानीय हरि रेग्मी माफियाको चंगुलमा फसेर यहाँका नेता तथा सांसदहरूले गेटा मेडिकल कलेजको विषयमा फोहोरी राजनीति गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँछन्। 'यसलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने हो, चाँडो तय गरिनुपर्छ। जनतालाई स्वास्थ्य र आफ्नै क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहिएको हो। उनीहरूलाई यो बाहेक केही चासो छैन,' रेग्मी भन्छन्।
उनी राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन समय लाग्ने भएकाले केही व्यक्ति सो चक्करमा लागेको रेग्मीको आरोप छ। उनी प्रतिष्ठानमा गएर चाँडो र सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले सरकारले सेती र महाकाली अस्पताललाई समेटेर गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतमा लगेर असफल पार्ने खेलसमेत भइरहेको दाबी गरे।
'सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आफैँ सस्टेन हुन सकेको छैन। उ आफैं अन्योलमा छ। यस्तो अवस्थामा उसले कसरी नीति बनाएर एउटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्ला? लाने नै हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत लैजानुपर्छ,' रेग्मी भन्छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आफ्नै क्षेत्र भएको र प्रष्ट रुपमा यो मोडालिटीमा मेडिकल चलाउनुपर्छ भनेर खाका तयार पारे सबै विवाद समाधान हुने दाबी गरे। अहिलेसम्म सबै संरचना शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेर निर्माण भएको आफूले सुनेको उनले बताए।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेट डाक्टर गणेश सिंह भने मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्ने बताउँछन्। 'हामीले सुरुदेखि नै यो सम्बन्धन लिने नभई दिने ठाउँ बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं। यो अस्पतालको रुपमा तुरुन्तै सञ्चालन भए पनि दीर्घकालिन रुपमा मेडिकल कलेजका रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुदूरपश्चिम संयोजक एवं धनगढीका स्थानीय हरि रेग्मी माफियाको चंगुलमा फसेर यहाँका नेता तथा सांसदहरूले गेटा मेडिकल कलेजको विषयमा फोहोरी राजनीति गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँछन्।
बाहिर ९० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको भनिए पनि मुटु हाल्ने काम नभएको उनले टिप्पणी गरे। बाटो, ढल, खानेपानी, विद्युत जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाको निर्माण हुन नसकेको उनले बताए। यसका साथै प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा सुदूरपश्चिमका नेताहरूबीच एकवद्धताको अभाव रहेको उनी बताउँछन्।
'प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता भीम रावल, लेखराज भट्ट, त्यहाँबाट संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, प्रदेश सांसद सबैको यस विषयमा एक मत हुनु आवश्यक छ। अब कमसेकम कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने त्यो त दिन सक्नुपर्थ्यो। यसले उहाँहरू कमिटमेन्ट नै छैनन् झैँ भएको छ,' डा. सिंहले भने। उनले राजनीतिक कमिटमेन्ट नहुँदासम्म जनताले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि केही नहुने बताउँछन्। यस विषयमा त्यहाँका नेताले सुतेको बहाना गरेझैँ गरिरहेको आरोप लगाए।
'सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ सेवाको अभाव छ। सामान्य बिरामी हुँदा पनि काठमाडौं वा इन्डिया पठाउनुपर्छ। जनताको चाहना स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो धारणा पनि त्यही हो। यसमा सरकार गम्भीर बनोस्,' उनले भने।
गेटा मेडिकल कजेललाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गेटा मेडिकल कलेजलाई किन विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा बुँदागत रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
‘देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्था छ। विकास निर्माणको दृष्टिकोणबाट पछि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ भरपर्दो आधार निर्माण हुन सकेको छैन। कैलालीमा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम निकै ढिलो भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। सरकारले डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको र त्यहाँ कलेज स्थापना हुनु आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त भए पनि भौतिक संरचना लगायतका थुप्रै संरचना निर्माण भइसकेको गेटाका विषयमा प्रष्ट रुपमा सरकारको ध्यान गएको नदेखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
विश्वमा धेरैजसो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नै भनेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिएका प्रशस्त उदाहरण भए पनि नेपालमा त्यसको व्यवस्था अझै नथालिएको सांसदहरूको भनाइ छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयका रुपमा अगाडि बढाउने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै पहिला प्रतिष्ठान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।