आधारभूत अस्पताल : ११४ पालिकामा छैन डीपीआरकै सुरसार

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिरमा एकैपटक ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको भर्चुअल शिलान्यास गरेका थिए। ६५५ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार सुरुमा ३०९ स्थानीय तहको अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भएको थियो। 

दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ शिलान्यास गरिएको थियो। पहिलो चरणमा ३९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना भएपनि त्यसबेला ३०९ वटा स्थानीय तहमा भर्चुअल माध्यमबाट ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। 

निर्धारित लक्ष्य अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ६ महिना बाँकी हुँदा ११४ पालिकामा भने  (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डीपीआरकै सुरसार छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा नै उद्घाटन भएका ३ सय ९६ पालिकामध्ये ३२ पालिकाले अझै काम गर्न सुरु गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो चरणमा बनाउने भनिएका ८२ पालिकामा अझै डिपीआर नै सुरु भएको छैन।  

निर्माण गर्ने भनिएका अस्पतालमध्ये प्रदेश १ मा १५ पालिकामा, मधेशमा १९, बागमतीमा ३८, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा १०, कर्णलीमा १३ र सुदुरपश्चिममा ६ पालिकामा अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य नै सुरु हुन सकेको छैन। 

यीमध्ये पहिलो चरणमा घोषणा भएका अस्पतालमध्ये प्रदेश १ मा ९, मधेश प्रदेशमा ५, बागमतीमा ८, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा २ र सुदुरपश्चिममा १ वटा पालिकामा अझै डिपीआर बनाउने सुरसार छैन। त्यस्तै दोस्रो चरणमा घोषणा भएका २५९ पालिकामध्ये प्रदेश १ मा ६ वटा, मधेश प्रदेशमा १४ वटा, बागमती प्रदेशमा ३० वटा, गण्डकी प्रदेशमा १० वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ वटा, कर्णाली प्रदेशमा १० वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ पालिकामा सुरु भएको छैन। अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध भएर डिपीआर सुरु भएपछि मात्रै सरकारले बजेट पठाउँदै आएको छ। 

निर्माण गर्ने भनिएका अस्पतालमध्ये प्रदेश १ मा १५ पालिकामा, मधेशमा १९, बागमतीमा ३८, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा १०, कर्णलीमा १३ र सुदुरपश्चिममा ६ पालिकामा अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य नै सुरु हुन सकेको छैन। 

पहिलो चरणमा उद्घाटन भएका अस्पतालका लागि २०७७ मंसिरमा ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो। साथै दोस्रो चरणका अस्पतालका लागि पनि सोही ०७७ पुसमा नै सोही मोडलका अस्पताल भवन बनाउन सुनिश्चित गरेको थियो। 

सरकारले १५ शय्याको अस्पतालको एउटा भवनको लागत १८ करोड ६ लाख ८२ हजार, १० शय्याको अस्पताल भवनका लागि १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र ५ शय्याका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार अधिकतम लाग्ने गरी योजना बनाएको थियो। सरकारले अस्पतालको डीपीआर सुरु भएपछि मात्रै पैसा पठाउने गरेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार डीपीआर तयार गरी अस्पताल निर्माण सुरु गरेका पालिकालाई बजेट निकासा गरिरहेको छ।

कुन प्रदेशमा कति अस्पताल?

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन्। प्रदेश १ मा कुल ८६ वटा, मधेश प्रदेश र गण्डकीमा ५३/५३ वटा, बागमतीमा ५१ वटा, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४२ वटा, सुदूरपश्चिममा ५४ वटा अस्पताल बनाइनेछ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा २७ स्थानीय तहमा ५ शय्याको अस्पताल १४ वटा १० शय्या र ४५ वटा १५ शय्याको अस्तपाल गरी कुल ८६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन्। मधेश प्रदेशमा १६ वटा स्थानीय तहमा १० शय्याको अस्पताल र ३७ वटामा १५ शय्याको अस्पताल गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने, बागमती प्रदेशमा ५ शय्याको ११ वटा, १० शय्याको १४ र १५ शय्याको २८ गरी कुल ५१ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो। 

गण्डकीमा ११ वटा ५ शय्याका अस्तपाल, १४ वटा १० शय्याका अस्तपाल र २८ वटा १५ शय्याका अस्पताल गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ वटा ५ शय्याका अस्पताल, ५ वटा १० शय्याका अस्पताल, ४७ वटा १५ शय्याका अस्तपाल गरी कुला ५७ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेशमा एउटा ५ शय्याको अस्तपाल, ९ वटा १० शय्याको अस्तपाल र ३२ वटा १५ शय्याको अस्पताल गरी कुल ४२ वटा र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३१ वटा १० शय्याका अस्पताल र २३ वटा १५ शय्याका अस्पताल बनाउनेछ।

स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर तयार र टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै पहिलो किस्ता लैजान पाउँछन्।

अस्पताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ९० पालिकामा ७ अर्व ६ करोड ४० लाखा निकासा भएपनि ३ अर्ब २७ करोड ९४ लाख मात्रै खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका आधारभूत अस्पताल इकाइका सिअहेब विनोद अर्यालका अनुसार कतिपय पालिकामा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेकाले डिपीआर हुन सकेन। गत वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका केही पालिकाले बजेट फ्रिज भएर रकम फिर्ता गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा १ करोड देखि ३ करोडसम्म बजेट पठाइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिँदापनि उक्त रकम प्रयोगमा नआएपछि बजेट फिर्ता भएको उनले बताए। जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर तयार, कार्यपालिकाको निर्णय, टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्पतालका लागि गएको रकम फिर्ता आएको उनी बताउँछन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भने सरकाले पूर्वतयारी नगरी काम सुरु गर्न खोज्नुले समस्या निम्तिएको बताउँछन्। अर्यालका अनुसार कतिपय अस्पतालले तेस्रो किस्तासमेत लगेका छन् भने कतिपयले पहिलो किस्ता पनि लैजान पाएका छैनन्। स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर तयार र टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै पहिलो किस्ता लैजान पाउँछन्।

मन्त्रालयका अनुसार अनुसार ५ शय्याको अस्पताल बनाउन ५.६ रोपनी वा ९ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ।  त्यस्तै, १० र १५ शय्याका लागि ७.२ रोपनी वा ११ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ। त्यस्तै मन्त्रालयको योजनापत्र अनुसार आधारभुत अस्पताल बनिसकेपछि ५ शय्याको अस्पतालका लागि जम्मा १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक पर्नेछ। जसमा १ मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालका लागि २ मेडिकल अफिसरसहित १७ स्वास्थ्यकर्मी र १५ शय्याका लागि ३ मेडिकल अफिसर सहित २७ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने योजनापत्रमा उल्लेख छ।

यी हुन् डीपीआर बनाउन नसक्ने पालिका