निजगढ समस्याको मध्यमार्गी समाधान

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला दियो। न्यायालयको काम नै फैसला दिनु हो, उसले आफ्नो कर्म निभायो।

न्यायालयको काम फैसला दिनु मात्र हैन, सही फैसला दिनु पनि हो। न्यायालयले फैसला गर्दा कतिपय मुद्दाहरूमा न्यायिक पक्ष मात्र नहेरेर अन्य विविध पक्ष पनि हेरिनुपर्छ र विवेकपूर्ण फैसला दिन सक्नुपर्छ।

निजगढको फैसलामा न्यायालयले सही फैसला दियो या दिएन, विवेक प्रयोग गर्‍यो या गरेन यसमा बहस जारी छ। वातावरणविदहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने अधिकांश नेताहरूले र सबैजसो राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन्।

एक हिसाबले राजनीतिक हस्तक्षेपले आजित भएको न्यायालयले तिनै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थविरुद्ध फैसला गरेर एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको छनक दिन खोजेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। यो परियोजना रोकिँदा राजनीतिक दलहरूले काठ तस्कर, भूमाफिया अनि निर्माण व्यवसायीहरूबाट आफूले पाउने कमिसन गुमेकोले अदालतको फैसलाको विरोध गरेको भन्ने अड्कलहरू गरिएका छन्। त्यसमा सत्यता हुन पनि सक्छ किनभने परियोजनामा काम पाउने भनेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै हुन्। भैरहवा विमानस्थलको निर्माणमा झलनाथ खनालका छोराको कम्पनीले काम गरेको उदाहरणले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। अझ यत्रो खर्बौं रुपैयाँको परियोजना दलहरूको लागि त दुहुनो गाई नै हुने निश्चित थियो।

निजगढको मुद्दा आजको मुद्दा हैन। तीस वर्षअघि नै कल्पना गरेर अगाडि बढाइएको यो परियोजनालाई धेरैले नेपालको लागि राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मात्र नभएर नेपालको आर्थिक उन्नति र भौगोलिक सहकार्यको महत्वाकांक्षी परियोजना मान्छन्। यो परियोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालको हवाई यातायात, पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा पनि तुरुन्तै अनुभव गर्ने गरी सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

काठमाडौंस्थित देशको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थिति दयनीय छ। भौतिक हिसाबले मात्र होइन, भौगोलिक स्थितिले पनि यसको स्तरोन्नति गर्न निकै कठिन छ। त्यसैले राजधानीको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प छिटो भन्दा छिटो खोज्नुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माताको एक मत छ। भर्खरै सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काठमाडौंको चाप अलि कम गर्ने निश्चित छ। तर अहिलेको बढ्दो हवाईयात्राको समयमा त्यतिले पुग्दैन। त्यसै पनि सामान्य पर्यटकहरू हुन् या धार्मिक पर्यटकहरू हुन् या अन्य देशीविदेशी यात्रुहरू नै किन नहुन्, अधिकांश यात्रुहरू काठमाडौं जानैपर्ने हुन्छ। दूरीको कारणले उनीहरूलाई भैरहवाको विमानस्थल उपयुक्त हुँदैन। त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरू भैरहवा ओर्लेर फेरि अर्को जहाजबाट काठमाडौं जाँदा उनीहरूको यात्रा महङ्गो पर्ने मात्र होइन, समय पनि बर्बाद हुन्छ। त्यसैले राजधानीको नजिकै एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु अपरिहार्य हुन्छ। यो कुरा नेपालको लागि मात्र होइन, सबै देशको हकमा लागू हुन्छ।

धेरै देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहरबाट टाढा निर्माण गरिएका हुन्छन्। काठमाडौंको विमानस्थलले बढ्दो हवाई चाप थेग्न नसक्ने र यसलाई विस्तार गर्ने अन्य विकल्प नहुँदा काठमाडौंबाट नजिक रहेको अर्को स्थानमा नयाँ विमानस्थल बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प नेपालसँग थिएन। त्यही विकल्पको रूपमा निजगढ विमानस्थलको अवधारणा आएको सबैलाई थाहा छ।

काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर भन्दा पनि कम दुरीमा रहेको हुनाले यसलाई काठमाडौंकै विमानस्थल मान्न सकिन्छ। द्रुतमार्ग बनिसकेपछि ८० किलोमिटरको दुरी भनेको एक घण्टाभन्दा पनि कम समयमा पार गर्न सकिने दुरी हो। भविष्यमा द्रुत रेलले काठमाडौं र निजगढलाई जोड्न सकियो भने त्यो दुरी आधा घण्टाको हो।

अदालतले परियोजना रोक्नुपर्ने भनेर दिएको कारणमा मूलतः पर्यावरणीय कारण देखाएको छ। सयौं वर्ष पुरानो जङ्गल मासेर निर्माण गरिनुपर्ने भएकोले यो परियोजनाले पर्यावरणमा ल्याउने समस्या ऊल्लेख्य हुन सक्छ। हुन त विमानस्थल निर्माणका समर्थकहरू अनि राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यहाँ ठूलो जङ्गल नभएको जिकिर गरेका छन् तर ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण हुने विमानस्थलमा कम्तीमा पनि आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा घना सालको जङ्गल हुन सक्ने सम्भावना छ।

सालका रुखहरू हुर्कन लामो समय लाग्छ। त्यसैले फेरि अरू स्थानमा सालकै जङ्गल हुर्काउन असम्भव जस्तै छ। त्यति धेरै सालका रुख काट्नु भनेको वार्षिक हजारौं टन बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नु हो। त्यसबाहेक त्यहाँ रुखहरू काट्दा त्यसले वरपरका क्षेत्रमा ल्याउने बाढीपहिरोको जोखिम र जङ्गलमा रहेका लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरहरूलाई पार्ने असर पनि निकै भयावह हुन सक्छ।

ठूला र महत्वाकांक्षी योजनालाई अंकुश लगाउनु र कार्यपालिकासँग मुठभेडमा उत्रनुभन्दा सबै पक्षको आवाज सुनेर मुद्दालाई पुनरवलोकन गर्दै देश र जनतालाई स्वीकार्य हुने गरी मध्यमार्गी फैसला दिन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।

पर्यावरणीय समस्या नेपालको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वकै लागि निकै महत्वपूर्ण विषय हो। अधिकांश ठूला योजनाहरू वातावरणमैत्री हुँदैनन्। अझ पूर्वाधारका परियोजनाहरू त झन् सबै नै वातावरण अमैत्री हुन्छन्। एउटा सामान्य घर बनाउँदा त त्यहाँको पर्यावरणमा असर गर्छ भने ठूला परियोजनाको हकमा त्यसलाई रोक्न सक्ने कुरा नै हुँदैन। वातावरणमैत्री परियोजना बनाउन नसकिने हैन तर यदि पूर्णरूपमा वातावरणमैत्री परियोजना बनाउने हो भने त्यसको लागत कैयौं गुणा बढ्न सक्छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा केयौं गुणा बढी लागत लगाएर वातावरणमैत्री परियोजना बनाउँदा लगानी पनि नउठ्ने डर हुन्छ। त्यस्ता परियोजनाहरू निर्माणमा मात्र हैन, दैनिक सञ्चालनमा पनि खर्चिला हुन्छन्। त्यसको मतलब पर्यावरण नै ध्वस्त पार्ने गरी विकासका परियोजना अगाडि बढाउने भनेको हैन तर पर्यावरणकै कारणले देशकै मुहार फेर्न सक्ने परियोजनालाई रोक्ने भन्दा पर्यावरणीय असर जतिसक्यो कम हुने गरी त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो।

निजगढको सम्बन्धमा पर्यावरणमाथिको प्रभावलाईलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सकिने विकल्प छन्। सालकै रुख रोपेर पहिलाजस्तै जङ्गल बनाउन सम्भव नभए पनि त्यत्तिकै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन सोस्न सक्ने रुख चार पाँच वर्षमै सजिलै हुर्काउन सकिन्छ। अन्य पर्यावरणीय संकटमध्ये बाढीपहिरोलाई पनि वर्षाको पानीलाई ड्याम बनाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यहाँबाट लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरलाई सुरक्षित स्थानमा नयाँ बासस्थानमा सार्न सकिन्छ।

यो मुद्दा राजनीतिक नभएर देशको विकास र पर्यावरणसँग जोडिएको मुद्दा थियो। यो मुद्दा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता या अन्य कुनै सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विषयसँग जोडिएको थिएन। त्यस अर्थमा विमानस्थलको निर्माण रोक्ने फैसला गर्नु न्यायालयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने आधार पनि छन्। यस्तो हस्तक्षेपले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा मनमुटाव ल्याउने मात्र हैन, भविष्यमा ठूला योजनाहरूको लागि लगानी गर्न लगानिकर्ताहरू हिच्किचाउने र त्यसले देश विकासमा नकारात्मक असर पनि ल्याउने सम्भावना हुन्छ।

तर ती सबै सम्भावना र प्रभावहरूलाई वास्ता नगरी अदालतबाट फैसला आइसकेपछि सर्वोच्च अदालत स्वयंले नै यो मुद्दाको पुनरावलोकन गरेर अर्को फैसला नगर्दासम्म यसलाई स्वीकार्नुबाहेक हामीसँग अर्को उपाय छैन।

अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि सरकारले विमानस्थल निर्माणको लागि बजेट छुट्याउनु, अनि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी जसरी भएपनि यो परियोजना अगाडि बढाउँछु भन्नुले सरकारले गैरकानुनी र मुठभेडको बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ। यदि अदालतको पैसलालाई लत्याएर सरकारले काम अगाडि बढायो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरू हुने छैन। कानुनी राज्यमा अदालतको आदेशको पालना गर्नु कानुनी दायित्व मात्र नभएर नैतिकता पनि हो। सरकारले नै अदालतको फैसला मान्न छोड्यो भने अरूबाट यसको अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यसैले यो विषयमा सरकार संयमित हुनु जरुरी छ।

सबै मुद्दाहरू एक पक्षले हार्ने र अर्को पक्षले जित्ने भन्ने मात्र पनि हुँदैन। कुनै कुनै मुद्दामा दुवै पक्षले जित्ने पनि हुन सक्छ। निजगढको मुद्दा त्यस्तै दुवै पक्षले जित्ने गरी फैसला गर्न सकिने मुद्दा हो। यदि अदालतले सरकारलाई परियोजनाले पर्यावरणमा ल्याउन सक्ने असरलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गरेर मात्र परियोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने आदेशसहितको फैसला गरेको भए सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने हुने थियो। वातावरणविद्हरू पनि आफ्नो आवाज सुनिएको अनुभूति गर्थे, सरकारले पनि परियोजना पनि अगाडि बढाउन सक्थ्यो। वातावरणको क्षति पनि न्युनीकरण हुने थियो। अनि जनताले पनि विकासको अनुभुति गर्न पाउने थिए।

त्यसैले न्यायालयजस्तो सम्मानित संस्थाले देशको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने यति ठूला र महत्वाकांक्षी योजनालाई अंकुश लगाउनु र कार्यपालिकासँग मुठभेडमा उत्रनुभन्दा सबै पक्षको आवाज सुनेर मुद्दालाई पुनरवलोकन गर्दै देश र जनतालाई स्वीकार्य हुने गरी मध्यमार्गी फैसला दिन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।